लेखक परिचय

संजय कुमार

संजय कुमार

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।समाचार संपादक, आकाशवाणी, पटना पत्रकारिता : शुरूआत वर्ष 1989 से। राष्ट्रीय व स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में, विविध विषयों पर ढेरों आलेख, रिपोर्ट-समाचार, फीचर आदि प्रकाशित। आकाशवाणी: वार्ता /रेडियो नाटकों में भागीदारी। पत्रिकाओं में कई कहानी/ कविताएं प्रकाशित। चर्चित साहित्यिक पत्रिका वर्तमान साहित्य द्वारा आयोजित कमलेश्‍वर कहानी प्रतियोगिता में कहानी ''आकाश पर मत थूको'' चयनित व प्रकाशित। कई पुस्‍तकें प्रकाशित। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् द्वारा ''नवोदित साहित्य सम्मानसहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा कई सम्मानों से सम्मानित। सम्प्रति: आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश, पटना में समाचार संपादक के पद पर कार्यरत।

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rich and poorसंजय सिंह

एक तरफ पंचसितारा संस्कृति में पलते बच्चे हैं तो दूसरी तरफ 10/10 के झुग्गियों मे सिसकता बचपन। अमीर और गरीबों के बीच आवासीय स्थितियों और सामाजिक नजरिये को देखें तो एक बड़ा निर्मम विभाजन दिखाई देता है । जबकी दोनो ही वर्गों के लोग एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की आजीविका उनके आपसी संबधो पर टिकी हुई है। बिना शहरी गरीब मजदूरों के हमारा शहरी जन जीवन एक दिन भी चल सकता है?

आज हमारे देश में ही नही बल्कि पूरी दुनिया में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। आंकडे बताते है की 2030 तक दुनिया की आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा शहरों में होगा। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी भारत में बढ़ रही है और सबसे ज्यादा शहरीकरण भी भारत मे ही हो रहा है। 2011 की जनगणना को देखे तो पता चलता है कि 31 प्रतिशत हमारे देश की जनसंख्या शहरों मे निवास कर रही है। इतिहास मे पहली बार शहरों की जनसख्यां मे गांवो की अपेक्षा ज्यादा बढ़ोत्तरी  दर्ज की गई है।

आज गांवो के बिगड़ते हालात और त्रासदी भरे जीवन से तंग आकर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे है, जिसमें भारी संख्या मे गांव के गरीब मेहनतकश मजदूर शामिल है जो शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करने को मजबूर है। इधर शहरों के हालात ऐसे हैं कि यहाँ रहने वाली लगभग आधी आबादी को उपयुक्त आवास या घर उपलब्ध नही है। शहरों में मकानों की भारी कमी है, मकानों की 95 फीसदी समस्या शहरी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़ी है। जिसके पास मकान खरीदने की कोई व्यवस्था नही है, किराये पर कमरा लेने या मकान के लिए लोन लेने की क्षमता और वैद्यता को लेकर भी दिक्कतें हैं। शहरी गरीबों के लिए ज़मीन आसानी से उपलब्ध नही है। बाजारवादी और नवउदारवादी नीतियों के कारण जमीन निजी मुनाफे की विषय बस्तु बन चुकी है।

शहर के नागरिकों की आवासीय जरूरतों को दो भागो में बांट कर देखा जा रहा है। वैभव- विलास से परिपूर्ण मकानों और उच्च जीवन शैली की पृष्ठभूमि में सम्पन्न लोगों के लिए शहर के मध्य नजदीकी क्षेत्रों मे सर्व सुविधायुक्त कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। जबकी गरीबों को शहर से दूर सीमा के बाहर धकेला जा रहा है जहां न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही रोजगार के मौके। सुविधाओं और सेवाओं का ऐसा बटवारा की किसी के बगीचे और गार्डन के लिए फव्वारे का भरपूर पानी और किसी को प्यास बुझाने के लिए पानी मिलना मुश्किल है।

हमारे सिटी मेकर्स जो की वैभवशाली इमारतें, लम्बी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी कॉलोनियों, आधुनिक बाजार, भारी भरकम मॉल बनाने के काम में लगे हो या सिवेज के अंदर उतरकर जान जोखिम में डालकर साफ सफाई करने का कार्य करते हों। ऑटो- टेम्पो,  बस – रिक्सा चलाने वाले,  मैकेनिक,  कारीगर,  मजदूर,  घरों मे काम करने वाली बाई, जमादार,  सड़क साफ करने वाले,  कचरा उठाने वाले,  झाडू लगाने वाले,  दूध- सब्जी वाले,  खोमचे वाले,  होटल या रेस्टुरेंट में काम करने वाले सब लोग इन्ही मलीन बस्तियों  के घुटन भरे माहौल में गुजर- बसर करते हैं।

दूसरी तरफ शहरी सभ्य समाज व शासन में ऐसे लोगों की भी कमी नही है जो इन्हे शहरी सुंदरता और व्यवस्था के विरोधी,  गंदगी और अव्यवस्था के जिम्मेदार, अपराधी और शातिर मानते हैं। शहरी विकास में ये बस्तियाँ और यहाँ के लोग एक अतिक्रमणकारी और अवरोधक के रूप बदनाम किये जाते रहे हैं। ये नजरिया शहरी सहिष्णुता, समरसता और सौहार्द के लिए खतरनाक है जिसके दूरगामी और गम्भीर  परिणाम हो सकते हैं।

आज शहरों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शहरों के नियोजन में शहरी गरीबों को कब तक हाशिये पर रखा जाता रहेगा। कब तक शहरी संसाधनों के आवंटन में अन्याय जारी रहेगा। ये इंसानी बस्तियाँ हैं, यहां भी इंसान रहते हैं, उन्हे कब तक उजाड कर या जबरन बेदखल करके ऐसी जगहों पर फेका या खदेड़ा  जाता रहेगा जहा न तो उनके रोजी रोटी कमाने की कोई व्यवस्था है, न ही न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की पहुँच। अनुपयुक्त वातावरण व आवासों में रहने को मजबूर ये हमारे देश के ही लोग हैं जिन्हे दोयम दर्जे के नागरिकों की सुविधाएं भी मुअस्सर नही है। क्या हमारे शहरों की सूरत बिना इनके भागीदारी व विकास के सवर पाएगी। हमारा शहरी समाज सभ्य और सुंदर कहलाने का हकदार है ये बड़ा सवाल बिना हल किये हम सामाजिक न्याय और प्रजांतंत्र मे समान अवसर, समान नागरिकता और सबको सम्मान से जीने का हक प्रदान नही कर सकते हैं।

ऐसा नही है कि इनकी व्यथा और अन्याय को आवाज देने वाले समूह या संगठन नही हैं, राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के रूप में ही सही उन्हे आवासीय जन सुविधाओं जैसे सडक, बिजली, पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन समय समय पर देती रहती हैं। जेएनएनयूआरएम, राजीव आवास योजना जैसे योजनाओं के माध्यम से भी कुछ लोगों को राहत का मलहम लगा दिया जाता है। लेकिन इस योजनाओं की पहुँच और गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बिना किसी स्पष्ट निति और राजनीतिक इच्छाशक्ति के इतनी गंभीर समस्या के समाधान के बारे में सोचा नही जा सकता। इस मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए भागीरथ प्रयासों की शुरूआत शीध्रता पूर्ण रणनीतिक प्रयासों के साथ की जानी चाहिए। तब जाकर घर से वंचित करोडों लोगों के अपने घर के सपने साकार होंगे।

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