लेखक परिचय

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

‘नेटजाल.कॉम‘ के संपादकीय निदेशक, लगभग दर्जनभर प्रमुख अखबारों के लिए नियमित स्तंभ-लेखन तथा भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष।

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jnuजवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने की तीसरी बरसी पर एक धुर वामपंथी छात्र संगठन ने कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशासन ने इसके लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया था। फिर भी आयोजन हुआ और विरोध मार्च भी निकाला। कार्यक्रम को ‘द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस’ का नाम दिया गया था। उसके लिए लगाए गए पोस्टर पर लिखा था, ‘लोकतांत्रिक अधिकार- आत्मनिर्णय के लिए कश्मीरियों के संघर्ष के साथ एकजुटता में।’ एक दूसरे पोस्टर पर लिखा था, ‘अफजल और मकबूल की न्यायिक हत्या के खिलाफ।’ जेएनयू छात्र संघ ने इसका समर्थन किया। छात्र संघ पर सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) ग्रुप से जुड़े ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) का कब्जा है। छात्र संघ के अध्यक्ष और आइसा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि वामपंथी संगठन अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार को छीनने के खिलाफ है, इसलिए हमने प्रोग्राम का समर्थन किया। इस बिंदु पर आकर यह सवाल खड़ा होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा आखिर क्या है? अफजल और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सह-संस्थापक मकबूल बट्ट को फांसी भारत की न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई थी।
लोकतंत्र में न्यायिक फैसलों से असहमति रखने का हक जरूर होता है, लेकिन उस फैसले का उल्लंघन लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में नहीं आता। मकबूल बट्ट कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। दरअसल, कश्मीर के संदर्भ में आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत का सीधा अर्थ पाकिस्तान संचालित वहां के अलगाववादी आंदोलन का समर्थन ही होता है। क्या कोई देश किसी गुट को खुलेआम अपनी अखंडता को चुनौती देने की इजाजत दे सकता है? धुर वामपंथी छात्र संगठनों ने यही करने की कोशिश की है। मगर इसे देश का व्यापक जनमत स्वीकार नहीं करता। दरअसल, अपने नकारवादी और चरमपंथी नजरिए से इन संगठनों ने भारतीय जन-मानस को आहत किया है। ये संगठन इस संदर्भ में आत्म-मंथन करें, तो जान सकेंगे कि वे क्यों हाशिये पर बने रहते हैं। वैसे सियासत में वे कहां रहना चाहते हैं, यह उनका चयन है। मगर जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता को वे चुनौती देते हैं, तो अपने खिलाफ वैधानिक कार्रवाई को भी आमंत्रण देते हैँ। जेएनयू की घटना के सिलसिले में विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को बेशक यह पता करना चाहिए कि क्या वहां किसी कानून का उल्लंघन हुआ। ऐसा हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अवश्य ही उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

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3 Comments on "चरमपंथियों का दुस्साहस"

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mahendra gupta
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अचरज तो इस बात का है कि हमारे राजनीतिक दल इसे समर्थन दे रहे हैं अब तो साफ़ हो ही गया है कि इतने साल तक राज करने वाली पार्टी के मनसूबे क्या हैं , यह विचारणीय होने के चिंतनीय भी है

Himwant
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जेएनयु और अन्य कई शैक्षिक संस्थानों में वामपंथी मुखौटा लगाए कुछ देशद्रोही एजेंट गुंडागर्दी के बल पर संस्थान पर कब्जा जमाए बैठे है. कांग्रेस और उन देशद्रोहियो के बीच गोप्य सहमति के आधार पर कई दशको से ऐसा चला आ रहा है. सरकारी खर्चे पर देश में आतंकवाद, द्वन्द और फसाद को बौद्धिक समर्थन उपलब्ध कराना उनका मुख्य काम है. इतना ही नहीं भारतीय ब्यूरोक्रेसी में भी वे अपनी पकड़ बनाने में सफल रहे है. देश आज कुछ गम्भीर समस्याओं से जूझ रहा है, उसके लिए कुछ हद तक जेएनयु का यह नेक्सस जिम्मेवार है . इस बार तो जेएनयु… Read more »
आर.सिंह
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इसमें दो तीन बातें उभड़ कर सामने आई है.पहली बात है,अभिव्यक्ति की आजादी.भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत देता है.पर पहला प्रश्न यही उठ खड़ा होता है.आखिर इसकी कोई सीमा है या नहीं?दूसरा उससे काम महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये चरम वाम पंथी ग्रुप क्या यह बता सकते हैं कि सिद्धांत रूप से इनकी कट्टर विचार धारा इसका समर्थन करती है?यहाँ मेरा मत यह है कि कोई भी कट्टर विचार धारा बोलने के अधिकार की समर्थक नहीं होती,चाहे वह चरम वाम पंथीं हों या चरम दक्षिण पंथी.धार्मिक उन्मादी तो इसमें कुछ कदम और आगे हैं.फिर बात उठती है किसी को… Read more »
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