चरमपंथियों का दुस्साहस

अचरज तो इस बात का है कि हमारे राजनीतिक दल इसे समर्थन दे रहे हैं अब तो साफ़ हो ही गया है कि इतने साल तक राज करने वाली पार्टी के मनसूबे क्या हैं , यह विचारणीय होने के चिंतनीय भी है

जेएनयु और अन्य कई शैक्षिक संस्थानों में वामपंथी मुखौटा लगाए कुछ देशद्रोही एजेंट गुंडागर्दी के बल पर संस्थान पर कब्जा जमाए बैठे है. कांग्रेस और उन देशद्रोहियो के बीच गोप्य सहमति के आधार पर कई दशको से ऐसा चला आ रहा है. सरकारी खर्चे पर देश में आतंकवाद, द्वन्द और फसाद को बौद्धिक समर्थन उपलब्ध कराना उनका मुख्य काम है. इतना ही नहीं भारतीय ब्यूरोक्रेसी में भी वे अपनी पकड़ बनाने में सफल रहे है. देश आज कुछ गम्भीर समस्याओं से जूझ रहा है, उसके लिए कुछ हद तक जेएनयु का यह नेक्सस जिम्मेवार है . इस बार तो जेएनयु के उस देशद्रोही समूह ने सारी हदें पार कर दी है. लेकिन छात्रो का बड़ा वर्ग उनके विरुद्ध खड़ा हुआ है. सरकार ने भी कानूनी कारवाही करने में कोताही नही दिखाई. लेकिन दुःख की बात है की कांग्रेस और सीपीएम के कुछ नेता देशद्रोही नारो का विरोध करने की बजाय सरकारी कारवाही को गलत बता रहे है.

इसमें दो तीन बातें उभड़ कर सामने आई है.पहली बात है,अभिव्यक्ति की आजादी.भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत देता है.पर पहला प्रश्न यही उठ खड़ा होता है.आखिर इसकी कोई सीमा है या नहीं?दूसरा उससे काम महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये चरम वाम पंथी ग्रुप क्या यह बता सकते हैं कि सिद्धांत रूप से इनकी कट्टर विचार धारा इसका समर्थन करती है?यहाँ मेरा मत यह है कि कोई भी कट्टर विचार धारा बोलने के अधिकार की समर्थक नहीं होती,चाहे वह चरम वाम पंथीं हों या चरम दक्षिण पंथी.धार्मिक उन्मादी तो इसमें कुछ कदम और आगे हैं.फिर बात उठती है किसी को फांसी देने या उसकी हत्या की.अगर आप फांसी की सजा के सिद्धान्तः विरोधी हैं,तो आपका किसी के भी फांसी के विरुद्ध आवाज उठाना उचित समझा जा सकता है,अगर वैसा नहीं है,तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वह फांसी जिसके विरुद्ध आप आवाज उठा रहे हैं,कैसे नाजायज है.फिर एक अन्य बात भी सामने आती है.कुछ लोग महात्मा गांधी के हत्यारे को भी हीरो बनाने के लिए तुले हुयें हैं.क्या वे जायज हैं?अतः इस मामले में हमें दोनों की एक साथ भर्तस्ना करनी पड़ेगी.
इन सबसे ऊपर बात आ जाती है,राष्ट्र के विरुद्ध आवाज उठाने की या राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की, इसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी शामिल है.तो यह तो राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती है.इसे अगर कोई सरकार या कोई भारतीय बर्दास्त करता है,तो वह सरकार या वह भारतीय नागरिक स्वयं शक के घेरे में आ जाता है.
अंतिम बात यह भी है कि हमारा संविधान किसी तरह की संकीर्णता या चरम पंथ का समर्थन नहीं करता,अतः सब चरम पंथियों को देशद्रोही की संज्ञा देना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी.