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indian real estateHarday Gupta

 

दुनिया का सबसे तेज़ विकासशील देश होने के साथ-साथ भारत ज़मीनी विकास में भी खासा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है | 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आई एनडीए सरकार ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की ओर काम किया बल्कि लोगों की जीवनशैली में सुधर लाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाईं | हर मनुष्य की बुनियाद ज़रूरतों में रोटी कपड़ा और मकान शामिल है और सरकार ने रोटी के लिए रोज़गार और शिक्षा के खासे अच्छे प्रबंध करना शुरू कर दिया है वहीँ मकान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाउसिंग फॉर आल, स्मार्ट सिटी और अमृत जैसी योजनाओं की शुरवात करी |

‘मोदी सरकार द्वारा हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए उठायें जा रहे कदम काफ़ी सरहानीय है | पिछलें लगभग डेढ़ सालों में ज़मीनी स्तर से काम शुरू कर सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उनसे न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश के विकास को और गति भी मिलेगी | गौरतलब है कि एनडीए सरकार ने सिर्फ योजनाएं बना कर उनकी घोषणा नहीं करी बल्कि उन पर धन आवंटित कर के काम भी तेज़ी से शुरू कर दिया है,’ यह मानना है साया ग्रुप के महानिदेशक श्री विकास भसीन का |

सेक्टर के वर्तमान हाल

पिछलें कुछ वर्षों से बुरा समय काट रहा रियल एस्टेट सेक्टर अब सुधार की ओर अग्रसर होने लगा है | इस सुधार के बहुत से कारण है जिन पर सरकार, निवेशक और डेवलपर्स ने मिल कर काम किया है | इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि यह एकलौता ऐसा सेक्टर है जहाँ पहले मांग बनाई जाती है और फिर उस हिसाब से उसकी पूर्ति के लिए उत्पाद बनाया जाता है, याने पहले ग्राहकों और निवेशकों की मकानों की मांग को समझना ज़रूरी होता है फिर योजना बना कर निर्माण किया जाता है और इस बात की समझ भारत के रियल एस्टेट बाज़ार में हमेशा से थी पर इस पर पालन नहीं किया जाता था | जिसको की अब डेवलपर्स समझ चुके और और इसी नियम पर कार्य कर रहे है |

इस विषय पर श्री राकेश यादव, चेयरमैन, अन्तरिक्ष इंडिया ने कहा ‘सन 2008 के बाद से देश के रियल एस्टेट बाज़ार में मांग का कम होना शुरू हो गया था और 2012 तक यह इतनी कम हो गयी थी कि यह सेक्टर घाटे में जाने लगा | पर फिर डेवलपर्स ने बाज़ार व जनता की मांग को समझा और उस हिसाब से कार्य करना शुरू किया जिसका की नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि न केवल तेज़ी से सुधार आ रहा है बल्कि मांग भी लेटने लगी है | सहमती जताते हुए श्री ग्रुप के महानिदेशक श्री सुदीप अग्रवाल ने कहा ‘भारत के रियल एस्टेट मार्केट में मांग का वापस आना शुरू हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है इस सेक्टर की कार्यशैली में बदलाव आना | इसी के साथ ही सरकार द्वारा उठाये गए कदम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर योजनाओं पर खासा ध्यान देना, एफडीआई के नियमों में संशोधन करना, आरबीआई का ऋण दरों में कटोती करना आदि सकारात्मक प्रभाव लाने में खासे समर्थ रहे है |’

इस बात में कोई संदेह नहीं की सरकार रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कार्य में जुटी हुई है | रेरा, एकल खिड़की अनुमोदन, उद्योग दर्ज़ा आदि कुछ ऐसे मुद्दे है जिन पर पहले सरकार ध्यान तक नहीं देती थी पर अब इन पर खासा प्रकाश डाल रही है |

जल्द आएगा सुधार

संसद के पिछले दो सत्रों से पुरे सेक्टर की नज़रे कुछ विधेयकों के पारित होने पर टिकी है जो कि विपक्ष की संसद न चलने देने वाली रणनीति के कारण अटके हुए है | आने वाले बजट सत्र में उम्मीद है कि एनडीए कड़े कदम उठाते हुए इन विधेयकों पर फैसला लेगी और सेक्टर के लिए अच्छी खबर लाने में समर्थ होगी | ‘रियल एस्टेट में सुधार का दौर शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते है यह जल्द ही तेज़ी पकड़ लेगा | हाउसिंग फॉर आल, स्मार्ट सिटिज़ और अमृत जैसी पहल इसी का एक उदहारण है | सरकार ने धन का आवंटन भी शुरू कर दिया है और इनमें निजी डेवलपर्स को भी शामिल करने का निर्णय खासा सकारात्मक साबित होगा,’ यह कहना है प्रॉपर्टी गुरु के सीएमडी श्री विकास साहानी का |

‘भारत के रियल एस्टेट बाज़ार में निवेशक लौटने लगे है और अंतिम उपभोगता भी वापस रूचि दिखाने लगे है | इस सेक्टर पर प्रभाव डालने वाले हर फैक्टर सकारात्मक है, जिस सुधार के दौर की चाह सब कर रहे थे वो अब दस्तक दे चुक है | अब बस देखना यह होगा की इसका लाभ इस सेक्टर से जुड़े हर व्यक्ति तक कैसे पहुँचता है,’ यह समझाया श्री राहुल चमोला, महानिदेशक, वन लीफ ग्रुप ने | यह सेक्टर देश के विकास में एक अहम योगदानकर्ता है, 30 से ज्यादा सेक्टर व उद्योग इस पर पूरी तरह निर्भर करते है | न केवल जीडीपी बल्कि रोज़गार श्रजन का भी बड़ा स्त्रोत माने जाने वाला रियल एस्टेट सेक्टर अब वापस से विकास का रुख अपना चूका है |

निष्कर्ष देते हुए श्री दीपक कपूर, अध्यक्ष क्रेडाई पश्चिम ऊ.प्र. और निदेशक, गुलशन होम्ज़ ने कहा ‘किसी भी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और जुड़ाव जिस पर सरकार और निजी क्षेत्र कार्य कर भी रहे है | उसके अलावा सतत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ सस्ते व मांग अनुसार घर प्रदान करने में भी डेवलपर्स खासे जुटे हुए है और आरबीआई दरों में कटोती कर समर्थन प्रदान कर रही है | बाकी उम्मीद आने वाले बजट सत्र से काफ़ी ज्यादा है कि रेरा, एकल खिड़की अनुमोदन, भूमि अधिकरण आदि को पारित कर और गति लाने में सहायता प्रदान करेगी |’

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