लेखक परिचय

शैलेन्द्र चौहान

शैलेन्द्र चौहान

कविता, कहानी, आलोचना के साथ पत्रकारिता भी। तीन कविता संग्रह ; 'नौ रुपये बीस पैसे के लिए'(1983), श्वेतपत्र (2002) एवं, 'ईश्वर की चौखट पर '(2004) में प्रकाशित। एक कहानी संग्रह; नहीं यह कोई कहानी नहीं (1996) तथा एक संस्मरणात्मक उपन्यास पाँव जमीन पर (2010) में प्रकाशित। धरती' नामक अनियतकालिक पत्रिका का संपादन। मूलतः इंजीनियर। फिलहाल जयपुर में स्थायी निवास एवं स्वतंत्र पत्रकार।

Posted On by &filed under टॉप स्टोरी, विविधा.


drought in indiaशैलेन्द्र चौहान
वर्तमान में महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा भयानक सूखे की चपेट में है और लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जो कि सूखे की चपेट में हैं। इनकी संख्या बारह बताई जाती है। आम भाषा में सूखे का अर्थ पानी की कमी है। लंबे समय तक जल की कमी को सूखे से उत्पन्न आपदा का प्रमुख कारण माना जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का सीधा संबंध पर्यावरण से है। इसमें मानव जनित गतिविधियां भी शामिल हैं। लंबी अवधि तक किसी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता में अस्थायी कमी से यह उत्पन्न होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। बारिश की कमी से फसल की हानि, सूखे का सबसे आमरूप है। बड़े क्षेत्र में फैले अथवा दीर्घकालीन सूखा, भयानक प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आता है। जिससे कभी-कभी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखा एक मंद गति से उत्पन्न आपदा है, जो हमारे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र को कमजोर करता है। यह विकास प्रक्रिया को उलट देता है, स्वास्थ्य की समस्यायें उत्पन्न करता है, असामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। यह हमारे मनोबल को कम करता है, प्रभावित लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाने को बढ़ावा देता है तथा इससे प्रभावित क्षेत्रों के अलावा आसपास के सूखे से अप्रभावित क्षेत्र भी इसके दुष्प्रभावों से अछूते नहीं रहते। सूखा तीन प्रकार का होता है। मौसम के कारण सूखा जो किसी क्षेत्र में मासिक अथवा मौसमी वर्षा में सामान्य से काफी कम होने पर उत्पन्न होती है। जलीय सूखा जो किसी क्षेत्र में जल की कमी के फलस्वरूप सतही जल स्त्रोतों में उपलब्ध जल की कमी से होता है। लंबी अवधि तक पड़ने वाला मौसम संबंधी सूखा भी जलीय सूखा उत्पन्न कर सकता है। कृषि संबंधी सूखा, जो पानी की कमी से फसलों में आंशिक या पूरी क्षति पहुंचाकर कृषि कार्यों को बुरी तरह प्रभावित करता है। सूखा सामान्यतः जल असंतुलन, कृषि, पशुधन अथवा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में जल की कमी से उत्पन्न होता है। यह उन क्षेत्रों में हो सकता है जहाँ अपर्याप्त वर्षा होती है, तथा मिट्टी में, तथा वातावरण में पर्याप्त नमी का स्तर कम रहता है। सूखे का एक कारण उच्च तापमान से अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन तथा मिट्टी की निम्न धारण क्षमता भी हो सकती है। लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे से मिट्टी की जैविक, वानस्पतिक गतिविधियाँ पोषित नहीं हो पातीं जिससे मरुस्थल निर्माण भी हो सकता है। सूखा आपदा प्रबंधन में सूखे की तीव्रता एक मुख्य आधार बिंदु है, जिसके आधार पर आपदा प्रबंधन की योजनायें क्रियान्वित की जाती हैं। सूखे की तीव्रता, वर्षा की कमी की मात्रा, सूखा पड़ने की अवधि तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है। लंबी अवधि तक कायम रहने वाला मध्यम तीव्रता का सूखा, कम अवधि के गंभीर सूखे की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी तरह एक छोटे क्षेत्र में फैला गंभीर सूखा, एक बड़े क्षेत्र में पड़े सूखे मध्यम श्रेणी के सूखे की अपेक्षा कम नुकसानदायक होते हैं। सूखे को मध्यम श्रेणी का तब माना जाता है, जब मौसमी वर्षा में कमी देश के 20 प्रतिशत क्षेत्र में 26 से 50 प्रतिशत के बीच हो। सूखा तीन श्रेणी का तब कहलाता है, जब मौसमी वर्षा में कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो। देश के 20 प्रतिशत से छोटे क्षेत्र में पड़े सूखे को स्थानीय सूखे के रूप में जाना जाता है। भारत में सूखे की समस्या कई कारणों से आ सकती हैं। इसमें मुख्य हैं – दक्षिण पश्चिम मानसून का देरी से शुरू होना, मानसून में लंबी अवधि का अंतराल, मानसून का समय पूर्व समाप्त होना तथा देश के विभिन्न भागों में मानसूनी वर्षा का असमान वितरण। इसके अलावा इन प्राकृतिक क्रियाविधियों के अतिरिक्त मानवीय गतिविधियाँ भी, सूखे को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हो सकते हैं जैसे भू-उपयोग में परिवर्तन, अत्यधिक घास का चरना, अथवा वन कटाई तथा सूर्य की किरणों का विकिरण असंतुलन। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव जो मनुष्यों द्वारा निर्मित जलवायु परिवर्तन का कारण होती है, सूखा पड़ने के कारणों में से एक है। भारत में 11 वीं से 17 वीं सदी के बीच कुल 14 अकाल हुए (भाटिया 1985). उदहारण के रूप में 1022-1033 के बीच बड़े अकालों के कारण भारत के सभी प्रांत लगभग जनसंख्या विहीन हो गए थे। डेक्कन के अकाल में 1702-1704 में कम से कम 2 मिलियन व्यक्ति मर गए। बी. एम. भाटिया का मानना है कि पहले के अकालों को स्थानीकृत किया गया था और 1860 के पश्चात ही ब्रिटिश शासन में देश में खाद्यान्न की सामान्य कमी अकाल से सम्बद्ध रही. लगभग बड़े 25 अकाल आये जो 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण में तमिलनाडु व पूर्व में बिहार व बंगाल जैसे राज्यों में फैले थे। रमेश चन्दर दत्त 1900 में व वर्तमान काल के विद्वान जैसे कि अमर्त्य सेन सहमत हैं कि इतिहास में दर्ज कुछ अकाल तो असमान वर्षा व उन ब्रिटिश आर्थिक व प्रशासनिक योजनायों का संयुक्त प्रतिफल थे, जिसमें 1857 से स्थानीय कृषि भूमि का कब्ज़ा कर विदेशी स्वामित्व के वृक्षारोपण के लिए उसे रूपांतरित करना, आंतरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध, अफगानिस्तान के अभियान के लिए ब्रिटेन को सहारा देने के लिए भारतीय नागरिकों पर भारी कर (सेकण्ड एंग्लो -अफगान वार), मुद्रास्फीति कार्य जिससे कि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और भारत से ब्रिटेन में प्रमुख आहार का उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात सम्मिलित थे। (दत्त,1900 एवं 1902, श्रीवास्तव 1968, सेन 1982, भाटिया 1985). कुछ ब्रिटिश नागरिकों जैसे कि विलियम डिग्बी ने योजना सुधारों व अकाल राहत कार्यों के लिए आन्दोलन किया लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड लायटन ने इन परिवर्तनों का विरोध किया क्योंकि उनका अनुमान था कि इससे भारतीय कर्मियों में कामचोरी को प्रोत्साहन मिलेगा. बंगाल का प्रथम अकाल जो 1770 में हुआ उसमें अनुमानतः लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय के बंगाल की आबादी का एक तिहाई था। अन्य उल्लेखनीय अकालों में सम्मिलित हैं 1876-78 का बड़ा अकाल जिसमें 6.1 मिलियन से 10.3 मिलियन लोगों की मौत हुई व भारतीय अकाल 1899-1900 का जिससे 1.25 से 10 मिलियन व्यक्तियों की मौत हुई. बंगाल के 1943-44 के अकाल सहित अकाल आजादी वर्ष 1947 तक जारी रहे, यद्यपि कोई फसल प्राप्त करने की असफलता नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1.5 मिलियन से 3 मिलियन बंगाली मारे गए। अकाल आयोग ने 1880 में अवलोकनों के द्वारा इस तथ्य को पुष्ट किया कि अकालों के लिए खाद्यान्न कमी उतनी जवाबदेह नहीं है जितना कि खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन है। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रान्त में जिसमें बर्मा भी शामिल था, वहां खाद्यान्न का आधिक्य था और वार्षिक आधिक्य 5.6 मिलियन टन था (भाटिया 1970). उस दौरान चावल व अन्य अनाजों का भारत से वार्षिक निर्यात लगभग एक मिलियन टन था। वर्ष 1966 में बिहार भी अकाल की कगार पर था, जब अकाल से निबटने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 900,000 टन अनाज आवंटित किया था। भारत में तीन वर्षों के सूखे के परिणाम स्वरूप लगभग 1.5 मिलियन मौतें भूख व रोगों के कारण हुई 20वीं सदी की शुरुआत में आंशिक रूप से अकाल से निपटने के क्रम में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों, नए कीटनाशकों, रेगिस्तानी कृषि और अन्य कृषि प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होना शुरु हो गया था। 1950 और 1984 के बीच जब हरित क्रांति ने कृषि को प्रभावित किया, विश्व खाद्यान्न उत्पादन में 250% की वृद्धि हुई. इस बढ़त का ज्यादातर हिस्सा गैर-टिकाऊ है। इन कृषि प्रौद्योगिकियों ने फसल की पैदावार को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया था, लेकिन कम से कम 1995 तक इस बात के संकेत मिल गए थे कि ये कृषि योग्य भूमि की कमी का कारण बन सकते थे (जैसे कि कीटनाशकों की दृढ़ता जो मिट्टी का संदूषण बढ़ाती है और खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्र को कम कर देती है)। विकसित देशों ने अकाल की समस्या वाले विकासशील देशों के साथ इन प्रौद्योगिकियों की साझेदारी की है, लेकिन अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में इन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक सीमाएं मौजूद हैं। इसके लिए अक्सर अकार्बनिक उर्वरकों और स्थिरता की कमी वाले कीटनाशकों के एक संयोजन को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
भूविज्ञानी डेल एलन फीफर का दावा है कि आने वाले दशकों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में किसी राहत के बिना उत्तरोत्तर वृद्धि और वैश्विक स्तर पर ऐसी भारी भुखमरी देखी जा सकती है जिसका अनुभव पहले कभी नहीं किया गया है। पानी की कमी की समस्या जो अनेक छोटे देशों में खाद्यान्नों के भारी आयात को पहले से बढ़ावा दे रही है, यह जल्दी ही बड़े देशों जैसे कि चीन या भारत में भी यही स्थिति ला सकती है। शक्तिशाली डीजल और बिजली के पम्पों के व्यापक अति-उपयोग के कारण अनेक देशों (उत्तरी चीन, अमेरिका और भारत सहित) में जल स्तर घटता जा रहा है। पाकिस्तान, ईरान और मेक्सिको अन्य प्रभावित देशों में शामिल हैं। यह अंततः पानी की कमी और अनाज फसल में कटौती करने का कारण बनेगा. यहाँ तक कि अपने जलवाही स्तरों की अत्यधिक पम्पिंग के साथ चीन ने एक अनाज घाटा विकसित किया है जो अनाज की कीमतों पर दबाव बढाने में योगदान करता है। इस सदी के मध्य तक दुनिया भर में पैदा होने वाले तीन बिलियन लोगों में से अधिकांश के ऐसे देशों में जन्म लेने की संभावना है जो पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रही है। चीन और भारत के बाद पानी की भारी कमी से जूझते दूसरी श्रेणी के अपेक्षाकृत छोटे देशों में शामिल हैं – अल्जीरिया, मिस्र, इरान, मेक्सिको और पकिस्तान. इनमे से चार देश अपने लिए अनाज के एक बड़े हिस्से का आयात पहले से ही किया करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बना हुआ है। लेकिन हर साल 4 मिलियन की बढ़ती आबादी के कारण इसे भी जल्द ही अनाज के लिए विश्व बाज़ार का रुख करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के हिमनद जो एशिया की सबसे बड़ी नदियों – गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग्जे, मेकांग, सलवीन और येलो के लिए शुष्क-मौसम के प्रमुख जल स्रोत हैं, ये तापमान में वृद्धि और मानवीय मांग बढ़ने के कारण 2035 तक गायब हो सकते हैं। बाद में यह पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु रिपोर्ट में इस्तेमाल किये गये स्रोत में दरअसल 2035 नहीं बल्कि 2350 कहा गया है। हिमालयी नदियों के जलनिकास मार्ग के आसपास की भूमि में लगभग 2.4 बिलियन लोग रहते हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को आने वाले दशकों में गंभीर सूखे के बाद बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ भारत में ही गंगा नदी 500 मिलियन से अधिक लोगों को पेयजल और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है।
अकाल के जनसांख्यिकीय प्रभाव तीक्ष्ण होते हैं। मृत्यु दर बच्चों और बुजुर्गों के बीच केंद्रित रहती है। एक सुसंगत जनसांख्यिकीय तथ्य यह है कि दर्ज किये गए सभी अकालों में पुरुष मृत्यु दर महिला से अधिक होती है, यहाँ तक कि उन आबादियों में भी (जैसे कि उत्तरी भारत और पाकिस्तान) जहां पुरुष को सामान्य रूप से लंबी उम्र का लाभ मिलता है। इसके कारणों में कुपोषण के दबाव में अधिक से अधिक महिला लचीलापन और संभवतः महिलाओं के शरीर में वसा की स्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिशत को शामिल किया जा सकता है। अकाल के साथ-साथ प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए अकाल किसी आबादी के प्रजनन के कोर – वयस्क महिलाओं – को आबादी की अन्य श्रेणियों की तुलना में कम प्रभावित करते हैं और अकाल के बाद की अवधियों की पहचान अक्सर बढ़ी हुई जन्म दर के साथ “पूर्वस्थिति” में आने के रूप में होती है। इसके बावजूद कि थॉमस माल्थस के सिद्धांत यह भविष्यवाणी करते हैं कि अकाल उपलब्ध खाद्य संसाधनों के अनुरूप आबादी के आकार को कम कर देते हैं, वास्तव में यहाँ तक कि सबसे गंभीर अकालों ने भी कुछ सालों से अधिक के लिए आबादी के विकास को शायद ही कभी कमजोर किया है। 1958-61 में चीन में, 1943 में बंगाल में और 1983-1985 में इथियोपिया में मृत्यु दर को एक बढ़ती हुई आबादी द्वारा सिर्फ कुछ ही वर्षों में पूर्वस्थिति में ला दिया था। अधिक से अधिक लंबी-अवधि का जनसांख्यिकीय प्रभाव है उत्प्रवास: 1840 के दशक के अकाल के बाद मुख्य रूप से आयरलैंड की आबादी उत्प्रवास की लहर के कारण काफी कम हो गयी थी। स्थानीय और प्रांतीय सरकार तथा गैर-सरकारी संगठन जो अकाल राहत प्रदान करते हैं उनके पास सीमित संसाधन मौजूद होते हैं जिनके जरिये उन्हें एक साथ उत्पन्न होने वाली खाद्य असुरक्षा की विभिन्न स्थितियों से निबटना पड़ता है। उनके पास अब तक ऐसी सूखा राहत योजना नहीं है कि वे वैज्ञानिक पद्धति से इस आपदा से निपट सकें। प्रभावित लोगों तक अन्न पहुँचाने के लिए खाद्य राहत सामग्री के सबसे प्रभावशाली ढंग से आवंटन के क्रम में खाद्य सुरक्षा के वर्गीकरण को श्रेणीबद्ध करने के विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक सबसे प्रारंभिक विधि 1880 के दशक में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गयी भारतीय अकाल संहिता है। संहिताओं में खाद्य असुरक्षा के तीन चरणों को सूचीबद्ध किया गया था: लगभग-तंगी, अभाव और अकाल, इसके अलावा ये बाद में अकाल की चेतावनी या मापन प्रणालियों के निर्माण में अत्यंत प्रभावशाली रहे थे। उत्तरी केन्या में तुर्काना लोगों के आवासीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए विकसित पूर्व चेतावनी प्रणाली में भी तीन स्तर हैं, लेकिन प्रत्येक चरण का संबंध संकट को कम करने और इसे कमजोर करने की एक पूर्व-निर्धारित प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। 1980 और 1990 के दशक में दुनिया भर में अकाल राहत संगठनों के अनुभव के परिणाम स्वरूप कम से कम दो प्रमुख गतिविधियां सामने आयीं: “आजीविका का दृष्टिकोण” और किसी संकट की गंभीरता के निर्धारण के लिए पोषण संकेतकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल. खाद्य सामग्री की तनावपूर्ण स्थितियों में व्यक्तियों और समूहों द्वारा खपत की पूर्ति सीमित कर इसका सामना करने का प्रयास किया जाएगा जो कृषि योग्य भूमि के भूखंडों को बेचने जैसे निराशाजनक उपायों को आजमाने से पहले पूरक आय आदि के वैकल्पिक माध्यम हो सकते हैं। जब स्वयं-सहायता के सभी माध्यमों का उपयोग कर लिया जाता है, तब प्रभावित आबादी भोजन की खोज में पलायन करने लगती है या पूर्ण रूप से व्यापक भुखमरी का शिकार बन जाती है। इस प्रकार अकाल को आंशिक रूप से एक सामाजिक घटना के रूप में देखा जा सकता है जिसमें बाजार, खाद्य सामग्रियों की कीमतें और सामाजिक सहायता संरचनाएं शामिल होती हैं। एक दूसरा तैयार किया गया सबक था अकाल की गंभीरता का एक मात्रात्मक मापन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से बच्चों में तीव्र पोषण आकलनों का अधिक से अधिक उपयोग. 2004 के बाद से अकाल राहत में संलग्न कई सबसे महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय विकास की अमेरिकी एजेंसी ने तीव्रता और परिमाण को मापने के लिए एक पंच-स्तरीय पैमाने को अपनाया है। तीव्रता का पैमाना किसी भी परिस्थिति को खाद्य सुरक्षित, खाद्य असुरक्षित, खाद्य संकट, अकाल, गंभीर अकाल और चरम अकाल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आजीविका के उपायों और मृत्यु दर तथा बाल कुपोषण की माप दोनों का इस्तेमाल करता है। मौतों की संख्या परिमाण के नाम का निर्धारण करती है जिसमें 1000 से कम हताहतों की संख्या एक “मामूली अकाल” को परिभाषित करती है और एक “भयावह अकाल” का नतीजा 1,000,000 से अधिक लोगों की मौतों के रूप में सामने आता है। देश के विशाल स्वरूप और मौसमी बरसात में विभिन्न कारणों से हो रही विभिन्नताओं को देखते हुए भारत के किसी भी भाग को सूखे की संभावना से अलग नहीं किया जा सकता। हमारी बिडम्बना यह है कि एक तरफ देश का बड़ा हिस्सा पानी के संकट से गुजर रहा है और सूखे ने किसानों की रीढ़ तोड़ दी है, लेकिन नेता हैं कि इस पर राजनीति करने से नहीं चूक रहे। असल में सरकारों की दिक्कत ये है कि वे मुआवज़े और राहत कार्य को सूखे का समाधान समझती रही हैं। जिस संकट को इंसानों ने मिलकर कई साल से बुलाया है वो एक दिन या एक साल में नहीं जाएगा। लगातार परिवर्तित जलवायु, प्रतिकूल, प्राकृतिक और कृत्रिम कारणों से हमें सूखे की समस्या से लड़ने के लिये हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जिसके लिये सरकार के साथ ही साथ हम सबको मिलकर सूखे के कारणों का पता कर इसकी रोकथाम और न्यूनीकरण की योजनाओं को लागू करना पड़ेगा ताकि हमारी भावी पीढ़ी, सूखे जैसी आपदाओं से मुक्त रहे।

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz