कपिल सिब्बल के मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ऐसे शिक्षा संस्थानों की सूची प्रस्तुत की है। जिनकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इन शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग के अंतगर्त मानद विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी शिक्षा…