माछ भात और मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र

ऐसे किसी भी लेख या उसके टिप्पणियों पर मैं प्रायः दूसरी बार टिपण्णी नहीं करता,पर श्री हिमवंत के टिपण्णी के छट्ठे कर्मांक ने फिर से कुछ कहने के लिए विवश कर दिया.उनको मालूम होना चाहिए की किसानों ने तो अपना अनाज सरकार को बेच दिया ,यह बाद का दाम तो विचौलिये और जमाखोर बढाते है.यह छोटी सी बात उन जैसे अर्थ शास्त्रियों के ध्यान में आ जानी चाहिए थी. इस मुनाफाखोरी को रोकने के लिए,जिसका की वास्तविक उत्पादकों से को कोई सम्बन्ध नहीं है, सरकार को सामने आना जरूरी है.यही अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है.जो अनाज सरकारी गोदामों में सड़ता है वह मूल्यवृद्धि में आग में तेल या घी की तरह काम करता है और जब तक इस बात को सरकार और अर्थ शास्त्री नहीं समझेंगे यह हमेशा मूल्य वृद्धि में सहायक होगा और इसका लाभ मुनाफाखोर और जमाखोर उठाते रहेंगे.ऐसे मेरा अर्थ शास्त्र कमजोर अवश्य है,क्योंकि अर्थशास्त्र का किताबी ज्ञान मुझे नहीं के बराबर है और मैंने अर्थशास्त्री की तरह अपनी बात कहने की कभी कोशिश भी नहीं की है.मैं तो आम आदमी की बात को आम आदमी की भाषा में कहता हूँ. एक बात और बता दू.जहां तक मुझे मालूम है आज सरकार जो अनाज बाजार या किसानों से खरीदती है,वहां जबरन वसूली जैसी कोई बात नहीं है.सरकार न्यूनतम मूल्य इसीलिए निर्धारित करती है जिससे किसानो को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके.

@ himwant ji…
pndiwasgaur@gmail.com
हिमवंत जी मै आपसे पूरी तरह सहमत हूँ| मेरा email id मैंने लिख दिया है, कृपया उत्तर दें…धन्यवाद|

1) भाई सिंह साहाब, टिप्पणी के लिए धन्यवाद.
2) अगर प्याज की फसल कम हो गई है तो राजनेताओ को देश की जनता से आव्हान करना चाहिए की वह प्याज खाना छोड दें. कितना अच्छा होतो की मानानीय लालकृष्ण आडवाणी तथा मनमोहन सिंह एक साथ देश की जनता को अनुरोध करते की “भाईयो, इस वर्ष प्रकृति ने हमे कम फस्ल दी है. यह ईश्वरीय संदेश है की हम अगली फस्ल तक प्याज खाना छोड दे.” प्याज न खाने से कोई मर तो नही जाएगा.
3) क़्रुषको के खाद्य उत्पादन अगर सस्ते होते है तो उन गरीबो की कमाई भी घटती है. महंगाई बेशक बढे लेकिन पैसे किसानो के पास जाए न की बिचौलियो के पास.
4) महंगाई को मांग और आपुर्ति निर्धारण करती है. “विकास सर्वांगीण होगा तो हर चीज संतुलित रहेगा,फिर महंगाई कैसे बढ़ेगी” जैसी बात से लगता है की आप अर्थशास्त्र मे कमजोर है.
5) आज सरकार को यह सोचना चाहिए की किसानो को अपने उत्पादन का सही मुल्य कैसे मिले. सही मुल्य मिलेगा तो उत्पादन बढेगा. उत्पादन बढेगा तो मुल्य घटेगा लेकिन किसान खुश रहेगा क्योकी उत्पादन बढेगा.
6) किसानो के उत्पादन का मुल्य बढे तो सरकारी गोदाम से माल बेचना शुरु करने की सल्लाह से मै असहमत हुं. सरकारी गोदाम का माल खाद्य संकट के समय प्रयोग के लिए है. न की किसानो को मारने के लिए.

सरकार मनरेगा में करोडों लोगों को एक दिन के लिए 100 रूपये की मजदूरी देती है और वह भी साल में केवल सौ दिन के लिए . भ्रष्ट्राचार का सबसे बड़ा अड्डा मनरेगा बन गया है. जिसे जरुरत है उनके नाम इस लिस्ट में नही. गावों गावों के कांग्रेसी नेता के चमचे, बड़ी हस्तिया , सरपंच के मेहमान ग्राम सभा के सदस्य उनके मेहमान इन्ही लोंगो को कोई काम दीया नही जाता मगर सिर्फ कागज काले करके करोडो रुपये पैसा बाप का माल समजकर बाटा जा रहा है और VOTE पक्के किये जा रहे है. गरीब तक यह योजना कभी पहुंची ही नही. मरे हुवे गरीब के नाम पर करोडो रुपये ये लोग हड्डप कर चुके है. उसी तऱ्ह फलबाग लगाने के लिये सब सरकारी सबसिडी सिर्फ राजकीय पक्ष कार्यकर्ता को ही मिलती है. जिस के लिये योजना बनायीं उन्हें इसका लाभ कभी भी मिलाता नही. आप किसी भी राज्य में जाके ये बात देख सकते है.पुरे देश में यही बेहाल है.

क्यों भाई हिमवंत जी ऐसी भी क्या बेरुखी की आप आम पाठक को अपने इस जवाब से वंचित करके केवल कुछ गिने चुने लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं?ऐसे भी महंगाई एक ऐसा विषय है जो हमारे प्रिय विषय भ्रष्टाचार को भी कभी कभी पीछे ढकेल देता है,पर है इन दोनों के बीच चोली दामन का सम्बन्ध. अन्य वस्तुओं के महंगाई के बारे में तो कोई खास अनुभव नहीं है पर खाद्य पदार्थों की महंगाई का तो सीधा सम्बन्ध मुझे उसके उत्पादन और वितरण से लगता है.कुछ दिनों पहले मैंने प्याज ७० रूपये किलो तक खरीदा था.आज वही प्याज उसी बाजार मैं २५ रूपये किलो खरीद रहा हूँ.फूल गोभी का दर पच्चीस रूपये किलो की जगह ५ रूपये किलो तक है.आलू १५ रूपये किलो के बदले पंद्रह रूपये का तीन किलो मिलरहा है.खानेवाले वही हैं.बाजार भी वही है.व्यापारी भी वही हैं,फिर भाव में कुछ ही दिनों में इतना परिवर्तन क्यों?क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता की उत्पादन अगर खपत से ज्यादा होगा तो दाम घटेंगे और इसके विपरीत होने से दाम बढ़ेंगे.तो ऐसा क्यों न किया जाये की उत्पादन बढाने पर जोर दिया जाये,वितरण प्रणाली को ठीक किया जाये.मेरे समझ से ऐसा होने से महंगाई का स्तर भी ठीक रहेगा.रह गयी बात विकास से महंगाई बढ़ने का सम्बन्ध तो मेरे गले में यह बात उतरती नहीं,क्योंकि मेरे विचार से अगर विकास सर्वांगीण होगा तो हर चीज संतुलित रहेगा,फिर महंगाई कैसे बढ़ेगी?ऐसे भी मैं तो यही जानता हूँ की खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ने का एक खास कारण सरकार द्वारा अपने गोदामों में अनाज का सडाया जाना भी है.होना तो यह चाहिए था की किसानों की मदद के लिए जैसे सरकार न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीदती है,उसी तरह महंगाई बढ़ने पर या उस पदार्थ की कमी होने पर बाजार में अपने गोदाम में रक्खे गए अनाजो को बेचना शुरू कर देती.मूल्य अपने आप नीचे आ जाता. यह तो बात हुयी एक आम आदमी के अनुभव की.विशेषज्ञों की राय भी यही हो ऐसा होना जरूरी नहीं है. रह गयी बात गरीबी दूर करने की तो देखे हिमवंत जी मेरे जैसे जिज्ञासु को लाभान्वित करते हैं की नहीं?

एक औसत भारतीय किसान अपने आठ घंटे की मेहनत से जो अनाज पैदा करता है उससे वह जितने डालर प्राप्त करता है उससे 200 गुणा ज्यादा डालर एक आम अमेरिकी अपनी 8 घंटे की मेहनत से प्राप्त करता है. यह इसलिए है क्योकी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है. हमारी सरकारे वह नीतिया अनुसरण करती है जो इन वैश्विक जमींदारो के अनुकुल हो. और यही कारण है की विश्व की 20% जनसंख्या के पास विश्व की 80% समृद्धि है.

अर्थशास्त्री जांनबुझ कर सरल तथ्यो को जटील बना कर पेश करते है. मै आपको यह अर्थशास्त्र सरल ढंग से समझा सकता हुं : धन सृजित करने के तीन मुलभुत साधन है – श्रम, प्राकृतिक साधन एवम …….। इन मुलभुत साधनो की धन स्रुजित करने की क्षमता को कुछ चीजे प्रभावित करती है – तकनीकी, मार्केटिंग, सामरिक शक्ति आदि। हम इसलिए गरीब है क्योकी हम तकनीकी ज्ञान, मार्केटिंग, सामरिक शक्ति आदि मे कमजोर है. अब सवाल पैदा होता है की हम कैसे अपनी गरीबी को दुर करें. जवाब सुनने मे इछुक व्यक्ति अपना ईमेल आई-डी मुझे दें.