नमामी गंगे को गति प्रदान करने के लिए केंद्र ने कमर कसी, 20 हजार करोड़ दस वर्षों में करेगी खर्च
नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी परियोजना ‘नमामी गंगे’ को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई । इसके तहत गंगा को स्वच्छ और संरक्षित करने के लिए अगामी पांच वर्ष में बीस 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । यह रकम गंगा की सफाई पर पिछले 30 साल में खर्च की गई राशि का चार गुना है। सरकार 1985 से अबतक गंगा की सफाई पर कुल करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है ।राजग नीत भाजपा सरकार ने गत सरकार द्वारा गंगा सफाई पर लायी गई परियोजनाओं से सबक लेते हुए ‘नमामि गंगे’ प्रोग्राम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया है । इस प्रोग्राम को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और उसकी राज्य की समकक्ष इकाई यानी स्टेट प्रोग्राम मैनेजेमेंट ग्रुप्स (एसपीएमजी) द्वारा प्रभावी बनाया जाएगा। एनएमसीजी जहां भी जरूरत होगी वहां फील्ड आफिसेस की स्थापना करेगा ।नमामि गंगे प्रोग्राम को बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रिमडलीय सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरिय टॉस्क फोर्स, राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल समिति और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय स्तर की समिति में एनएमसीजी और राज्य स्तरीय समिति में एसपीएमजी सहायता करेगा ।नमामि गंगे कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने इसके तहत कई गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स की 100 प्रतिशत फंडिंग करने का फैसला किया है । पूर्व के गंगा एक्शन प्लांस के निराशाजनक नतीजों को देखते हुए सरकार की योजना अब न्यूनतम दस साल के लिए एसेट्स के रखरखाव और परिचालन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की है । साथ ही अत्यधिक प्रदूषण वाली जगहों के लिए पीपीपी या एसपीवी की व्यवस्था अपनाएगी। नमामि गंगे को प्रभावी बनाने के लिए सरकार की योजना गंगा इको टास्क फोर्स की चार बटालियन बनाने की है । यह टास्क फोर्स एक टेरिटेरियल आर्मी यूनिट होगी, जिसका कार्य प्रदूषण को रोकना और नदी को संरक्षित करना होगा।
नमामी गंगे को गति प्रदान करने के लिए केंद्र ने कमर कसी, 20 हजार करोड़ दस वर्षों में करेगी खर्च
