लखनऊ: बुन्देलखंड के हालात, लोकायुक्त की नियुक्ति और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बीच उत्तर प्रदेश में कल से शुरु हो रहे विधानमंडल में बजट सत्र के पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं। अखिलेश यादव सरकार का यह अन्तिम पूर्ण बजट सत्र होगा क्योंकि अगले वर्ष फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार होने के नाते मुख्यमंत्री 12 फरवरी को 2016-17 का बजट पेश करेंगे।
आगामी 11 मार्च तक के सम्भावित सत्र में सदन की 46 बैठक होने की संभावना है। नाईक विधानमंडल के दोनों सदनो के संयुक्त अधिवेशन को कल ही सम्बोधित करेंगे। राज्यपाल ने सभी दलीय नेताओं को पत्र भेजकर उनके सम्बोधन को शांतिपूर्वक सुनने की अपील की है, लेकिन पिछले कई वर्षो से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के रवैये को देखते हुए इस बार भी हंगामे के आसार दिखाई पड़ रहे हैं।
विपक्ष का तर्क है कि राज्यपाल सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार स्वयं सवाल उठा चुके है, ऐसे में यदि अपने अभिभाषण में सब कुछ ठीक-ठाक बतायेंगे तो इसके खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ ही विपक्ष बुन्देलखण्ड की बदहाली और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सूबे की हुई किरकिरी के मामले को भी जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी में है। इस सत्र में प्रश्नोत्तर आनलाइन उपलब्ध होंगे।