Posted On by &filed under उत्तर प्रदेश, राज्य से.


वादे पूरा करने में जुटी योगी सरकार

वादे पूरा करने में जुटी योगी सरकार-उत्तर प्रदेश में ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है। राज्य के हर ग़रीब के घर उजाला होगा । क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तय किया है कि गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ये योजना गांवों और शहरों  दोनों में रहने वाले गरीब परिवारों पर लागू होगी। तो वहीं राज्य सरकार ने कुछ ऐसे बड़े और कड़े कदमों का एलान किया है कि राज्य में अब नकल माफ़िया और नकलचियों की खैर नहीं।

यूपी चुनावों के दौरान बीजेपी ने जनता से तमाम वादे किए थे और अब योगी सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में सामूहिक नकल का मसला उठाया था और इस पर नकेल लगाने का वादा किया था। राज्य में इन दिनों जारी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल की शिकायतें मिलने के बाद योगी सरकार हरकत में है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नकलविहीन कराने के लिए लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक फोन (0522-2236760) नंबर के माध्यम से शिकायतें नोट कराई जा सकती हैं। इतना ही नहीं इसके लिए यूपी बोर्ड ने एक वाट्सएप नंबर ( 9454457241)भी जारी किया है। लोग इन नंबर पर सीधे शिकायतें या सुझाव भेजे जा सकते हैं।
सोमवार को मथुरा जिले के एक स्कूल से नकल की ख़बर सामने आई थी, जहां नकल माफिया स्कूल के अन्दर छात्राओं को नकल कराते दिखे थे। इसके बाद प्रशासन ने दो इंटर कॉलेजों की परीक्षा निरस्त कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे।

उधर बिजली के मोर्चे पर भी राज्य सरकार सक्रिय है। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर जीने वाले परिवारों के पास यह रकम आसान मासिक किश्तों में चुकाने का विकल्प होगा। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।

उधर कानून व्यवस्था के मसले पर भी राज्य सरकार बेहद सख्त है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा में स्थानीय छात्र मनीष खारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद नाइजीरियाई छात्रों पर हमले के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर राज्य सरकार ने पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने का भरोसा दिया। कानून व्यवस्था के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कस रहा है। उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग पर बिना टेंडर 700 करोड रुपये की पंजीरी बांटने का आरोप लगा है। प्रदेश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पंजीरी बांटी जाती है, जिसमें अधिकारियों ने पिछले एक साल से बिना टेंडर के पंजीरी बनवाने का काम किया। योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया है।

उधर अवैध बूचड़खानों के मामले पर भी सरकार सख्त है। इस मामले में राज्य में मीट कारोबारी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को कारोबारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाक़ात कर अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार ने फिर कहा है कि सही लाइसेंस के साथ काम करने वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है।

कुल मिलाकर चाहे नकल  का मसला हो या फिर सबको बिजली पहुंचाने का, कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार, योगी सरकार एक के बाद एक तमाम फैसले लेकर इन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही है।

Comments are closed.