जीएसटी पर लोकसभा में चर्चा शुरू-वस्तु और सेवा कर जी एस टी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा सांसदों को जीएसटी से जुडे उन चार विधेयकों के बारे में कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विस्तार से जानकारी दी थी।देश में आजादी के बाद का सबसे बड़े आर्थिक सुधार माने जा रहे जीएसटी को लागू करने का काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है।एक देश एक टैक्स की अवधारणा जल्द ही पूरे देश में मूर्त रुप लेने जा रही है।
एक जुलाई से जीएसटी को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पार्टी सांसदों को इन चार विधेयकों के बारे में विस्तार से बताया।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन विधेयकों के पारित होने से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक कर की प्रणाली लागू हो जायेगी और आम आदमी को इससे काफी फायदा होगा। जेटली ने कहा कि सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।
प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। बीजेपी अपने सांसदों को भी कह चुकी है कि जीएसटी के लाभ के बारे में आम लोगों को व्यापक स्तर पर बतायें।
सोमवार को लोकसभा में जीएसटी से जुड़े जो चार विधेयक पेश किए गए उनमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 यानी सी-जीएसटी, एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक यानी आई जीएसटी, संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 यानी यूटी-जीएसटी और माल एवं सेवाकर यानी मुआवजे से जुडा विधेयक शामिल हैं।
इन चारों विधेयकों पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
जीएसटी लागू होने पर केन्द्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवाकर और राज्यों में लगने वाले वैट सहित कई अन्य कर इसमें शामिल हो जायेंगे। इससे न केवल सामानों की कीमत कम होगी जिससे महंगाई कम होगी बल्कि व्यापारियों को भी काफी सुविधा होगी