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पार्लियामेंट का बजट सेशन मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन प्रेसिडेंट ने दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन में स्पीच दी। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं। इससे पहले पीएम ने कहा कि देश को बजट सेशन से बड़ी उम्मीद है। दो पार्ट में होने वाले इस सेशन में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष  जाट आंदोलन और रोहित वेमुला सुसाइड केस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। जबकि सरकार की कोशिश अहम बिलों को पास कराने की होगी।
प्रेसिडेंट की  अहम बातें…
आतंकवाद
– दुनिया के सामने आतंकवाद बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने शानदार कामयाबी हासिल की है। आॅपरेशन राहत के तहत हमने चार हजार भारतीयों और डेढ़ हजार विदेशियों को यमन से निकाला। आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर आतंकवाद निरोधी कठोर उपाय किए जाने की जरूरत है।
संसद में डिबेट
– डेमोक्रेसी के इस मंदिर में देश की भलाई के लिए रचनात्मक बहस करें। मैं सभी सांसदों से एक-दूसरे का सम्मान करने और देश को आगे ले जाने के उपायों पर बहस करने की अपील करता हूं। संसद बहस के लिए है, बाधा के लिए नहीं।pranab232_1456220123
पाकिस्तान
– भारत पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक आपसी संबंध बढ़ाने और सीमापार आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग का माहौल तैयार करने के लिए कृत संकल्प है। हम दोनों का विकास चाहते हैं।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
– पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले को सफलतापूर्वक निष्फल करने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई। मेरी सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित सभी चुनौतियों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को लेकर सरकार सख्त कदम उठाएगी।
पड़ोसियों से रिश्ते
– सरकार पड़ोसी देशों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में विश्वास रखती है। विदेश नीति को लेकर सरकार वसुधैव कुटुम्बकम् की नीति पर चलना चाहती है। हमने बांग्लादेश से सीमा समझौता किया है। भूटान और नेपाल तक आवाजाही सड़क के रास्ते आसान बनाई जा रही है।
 अफगानिस्तान में भारत ने पार्लियामेंट बनवाई है। हम चाहते हैं कि ये देश तेजी से विकास कर अपने पैरों पर खड़ा हो।
करप्शन
– सरकार भ्रष्टाचार के मसले पर सख्ती से काम कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधी कानून में कड़े बदलाव किए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लैक मनी पर नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं।
बिजली+घर+सड़क
– बिजली बचाने के लिए एलईडी स्कीम लॉन्च की गई है। इसके लिए 6 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। हम 2018 तक देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि, सोलर पावर पर ज्यादा फोकस रखना चाहते हैं। पीएम आवास योजना के तहत देश में 2 करोड़ लोगों को घर देने का टारगेट रखा गया है। हमारा मकसद है कि 2022 तक देश में हर शख्स के पास घर हो। सरकार ने जरूरतमंदों को सब्सिडी का भी फैसला किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में अब तक 62 लाख लोगों ने अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सभी पेंडिंग और नई योजनाओं को पूरा किया जाएगा। चार धाम जोड़ने के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
किसानाें की चिंता
– मेरी सरकार देश में दूसरी हरित क्रांति लाना चाहती है। हमने किसान चैनल शुरू किया है, ताकि किसानों को इससे फायदा हो और वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछड़े न रह जाएं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत हम चाहते हैं कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिले। पानी होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा। फसल बीमा का फायदा गरीब किसानों को सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा, स्वाइल हेल्थ कार्ड से भी किसानों को मजबूती मिलेगी। हम ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना चाहते हैं। इससे खेती के रकबे में ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा।
गरीब+पिछड़े
– 50 लाख बीपीएल फैमिलीज पर हमारा फोकस है। मेरी सरकार गरीबों की उन्नति और उनकी समृद्धि के एजेंडे पर काम कर रही है। बीमा और पेंशन योजनाएं हकीकत में गरीबों के लिए ही हैं। सरकार डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी पर काम करते हुए पिछड़ी जातियों के विकास पर भी फोकस कर रही है।
योजनाएं
– डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पूरे देश के लिए है। स्मार्ट सिटी के लिए 20 शहरों का चुनाव किया जा चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेक इन इंडिया के जरिए देश में 39 पर्सेंट निवेश आया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा स्कीम्स के जरिए देश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ के तहत अब तक 15 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए कम से कम प्रीमियम में ज्यादा फायदा देने की कोशिश की गई है।
 सामने आनी चाहिए हमारी कमियां : PM
संसद पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ”औपचारिकता से ऊपर उठकर विचार-विमर्श करना होगा। हमें सार्थक चर्चा करने का एक अवसर मिला है। इस सत्र में देश के नागरिकों की चिंताओं पर गहन चिंतन होगा। आज से शुरू हो रहे सेशन में उसका आभास देशवासियों को जरूर होगा।सरकार की कमियां उजागर होनी चाहिए।”
हम हर मुद्दे पर बहस चाहते हैं: वेंकैया
– इससे पहले मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा, ”हम हर मुद्दे पर बहस चाहते हैं। जेएनयू में कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं। इस बात की जांच हो रही है। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जेएनयू को बंद करने का तो सवाल ही नहीं है।” कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ”जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ, वो गलत है। सरकार अपने एजेंडे को इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। संसद में हम इसका विरोध करेंगे।” हालांकि, सर्वदलीय बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सेशन के दौरान कांग्रेस सरकार का साथ देगी। वहीं, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जेएनयू और इशरत जहां के मामले पर लोकसभा में नोटिस दिया है।
16 मार्च तक चलेगा पहला चरण
– सेशन दो फेज में होगा। पहला -23 फरवरी से 16 मार्च और दूसरा- 25 अप्रैल से 13 मई तक। 25 फरवरी को रेल बजट, 26 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।
संसद में फंसे है ये अहम बिल
– बजट सेशन में 32 बिल लाए जाने हैं। जीएसटी बिल, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल (संशोधित) और इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) संशोधन बिल मुख्य हैं। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बेनामी ट्रांजैक्शन्स (संशोधित) बिल, लैंड एक्विजिशन बिल और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (संशोधित) बिल जैसे अहम बिल संसद में अटके हुए हैं।
स्पीकर ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक
– लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सोमवार को सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसके अलावा, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने भी अलग से सर्वदलीय बैठक बुलाई। इससे पहले, शनिवार को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी विभिन्न दलों के साथ शनिवार को मीटिंग की थी। पीएम मोदी भी 16 फरवरी को अपोजिशन लीडर्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं।  उन्होंने कहा है ये भी कहा कि संसद न चलने पर विपक्ष को दोषी ठहराना ठीक नहीं है।
‘संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी’
– सोनिया गांधी ने सोमवार को पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें वह पूरी तरह विफल रही है। सोनिया ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस यूनिवर्सिटीज में अपनी विचारधारा थोपने के हथकंडे अपना रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सुनियोजित कोशिश हो रही है। पेशेवर संगठन सत्ता में बैठे लोगों के प्रवक्ता बन गए हैं। अदालतों को अखाड़ा बना दिया गया है। इसका संसद में जोरदार विरोध किया जाएगा।
इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग
– फिक्की ने सरकार से आगामी बजट में इस्पात के सभी प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) बढ़ाकर 25 फीसदी करने की मांग की है। इसकी वजह दुनिया के सबसे बड़े इस्पात प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चीन में इसकी मांग घटी है। फिक्की के मुताबिक, चीन में मांग में कमी के मद्देनजर वह सस्ते मूल्य पर इस्पात की डम्पिंग कर रहा है।
 स्टार्टअप के लिए धन मुहैया कराएगी सरकार
– केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने उम्मीद जताई कि आम बजट में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए जरूरी धन आवंटित किया जाएगा। कोयंबटूर में एक प्रोग्राम में निर्मला ने कहा कि उनकी (वाणिज्य-उद्योग) मिनिस्ट्री स्टार्टअप यानी नई कंपनियों के सामने आ रही वित्तीय दिक्कतों को दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। ‘मुझे भरोसा है कि सरकार स्टार्टअप द्वारा उठाए गए मुद्दों को निपटाने में लचीला रुख अपनाएगी।’
बजट में पहली बार
– इस साल ऐसा पहली बार हो रहा है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यूनियन बजट 2016-17 की दिशा का संकेत देने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया है। मंत्रालय ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हुए बजट की इम्पॉर्टेंस के बारे में बतलाया है।

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