महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कृषि महाविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के ज्यादातर कृषि महाविद्यालय अपने यहां कृषि भूमि एवं महाविद्यालय की इमारत जैसे बुनियादी मानदंड भी पूरे नहीं करते हैं।
राज्य के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर ने बताया कि पूरे राज्य में 150 से भी ज्यादा कृषि महाविद्यालय हैं और इनमें से ज्यादातर महाविद्यालयों की स्वीकृति पूर्व की कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने दी थी।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे बहुत से महाविद्यालय, जो बुनियादी मापदंडो को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय को मिली एक शिकायत के आधार पर इस मामले के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।
मंत्री ने यहां पत्रकारों को बताया, ‘‘इस समिति में कृषि विभाग के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल होंगे। हम समीक्षा किये जाने वाले बिन्दुओं को चिन्हित करेंगे। समीक्षा के लिए जिन बिन्दुओं को उठाया जाएगा उनमें से महाविद्यालय की इमारत, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए कृषि भूमि और अन्य बुनियादी जरूरतों को शामिल किया गया है।’’
( Source – पीटीआई-भाषा )