मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी :माकपा: ने बैंकों में 50 हजार और उससे ज्यादा नकद निकासी पर कर लगाने की वकालत करने के लिए मुख्यमंत्रियों के पैनल पर आज निशाना साधते हुये कहा कि यह सिफारिश लोगों को डिजीटल बनने के वास्ते भारी कीमत अदा करने के लिए मजबूर करने जैसी है।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले पैनल की यह अनुशंसा ऐसे समय में आयी है जब 50 हजार से ज्यादा के लेनदेन के लिए पैन कार्ड दिखाना पहले ही अनिवार्य हो गया है।
येचुरी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘लोगों को डिजीटल बनने और लेनदेन पर भारी कीमत अदा करने के लिए मजबूर किये जाने की आलोचना करता हूं। निगरानी के लिए 50 हजार से ज्यादा के लेनदेन के लिए पैन पहले ही अनिवार्य है।’’ डिजीटल भुगतान पर नायडू के नेतृत्व वाली समिति ने गैर करदाताओं और छोटे विक्रेताओं द्वारा स्मार्ट फोन खरीदने के लिए एक हजार रपये की सब्सिडी और बैंकों में 50 हजार या उससे ज्यादा की निकासी पर नकद लेनदेन कर की कल अनुशंसा की थी।
( Source – PTI )