अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार आगामी एक जुलाई से जीएसटी लागू करने के तय कार्यक््रम से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनियों का यह बहाना नहीं चलेगा कि वे इसके लिए तैयारी नहीं कर पायी हैं क्योंकि उन्हें इसके के लिये पर्याप्त समय दिया गया है।
वि}ा मंत्री ने उन्होंने कहा कि हालांकि माल एवं सेवा कर :जीएसटी: के क््िरयान्वयन से शुरू में Þकुछ व्यवधान Þ और Þतकनीकी अड़चने Þ आ सकती हैं क्योंकि व्यापारियों तथा छोटी से छोटी इकाइयों को जीएसटी रिटर्न आनलाइन फाइल करना होगा।
जीएसटी एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्यस्तरीय शुल्कों को एकीकृत कर पूरे देश में एकल बाजार सृजित करेगा।
प्रारंभ में जीएसटी को एक अप्रैल से लागू किया जाना था लेकिन इसे तीन महीने के लिये टाल दिया गया। इसकी शुरूआत 30 जून की मध्यराóाि संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भव्य कार्यक््रम में होगी।
जेटली ने कहा कि जीएसटी से मध्यम से दीर्घावधि में केंद्र तथा राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तथा जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा, Þ Þजब भी यह बदलाव होगा, हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिए। अल्पकाल में कुछ चुनौतियां हैं..सुधार का यह कदम बेहतरी के लिये है। शुरू में सभी सुधार बाधाकारी लगते हैं और दीर्घकाल में उसे परिणामोन्मुख सुधार के रूप में देखा जाता है। Þ Þ जेटली ने कहा कि नई व्यवस्था में केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर और राज्यों में वैट में पहले से पंजीकृत इकाइयों का जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण का काम अच्छे तरीके से जारी है।
वि}ा मंत्री ने कहा, Þ Þयह बहुत जटिल प्रक््िरया नहीं है। Þ Þ जीएसटी कर चोरी रोकेगा और दीर्घकाल में करदाताओं की संख्या बढ़ेगी। Þ Þ उन्होंने कहा, Þ Þकुल 65 लाख करदाता पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और अन्य के इससे जुड़ने की उम्मीद है। 65 लाख ने जो पंजीकरण कराया है, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, जिन पांच को समस्या का सामना करना पड़ा, वे ट्विटर पर हैं। Þ Þ कुछ छोटी संख्या में लोगों के यह कहने पर कि कंपनियां तैयार नहीं है, जीएसटी के क््िरयान्वयन को टाले जाने को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि जब सुधारों को क््िरयान्वित किया जाता है, पहला सिद्धांत है यह है आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, यदि आप पीछे होंगे तो पटरी से उतर जाएंगे।
उन्होंने कहा, Þ Þहम पिछले छह महीने से कह रहे हैं कि तिथि एक जुलाई है। अब किसी के भी कहने का कोई मतलब नहीं है कि कंपनियां तैयार नहीं है। Þ Þ जेटली ने कहा कि सरकार पहले ही शुरूआती रिटर्न फाइल करने के लिये तारीख में छूट दे चुकी है और व्यापारियों तथा कंपनियों के पास 5 सितंबर तक का समय है जबकि पहले पहले यह समयसीमा 10 अगस्त थी।
उन्होंने कहा, Þ Þअभी भी तैयार होने के लिये ढाई महीने हैं लेकिन अगर कंपनियां इसके बाद भी तैयार नहीं होती, मुझे अफसोस के साथ कहना होगा कि वह तैयार नहीं होना चाहती।
( Source – PTI )