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एनएसईएल में भुगतान और निपटान संकट की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठक

एनएसईएल में भुगतान और निपटान संकट की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठक

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड( एनएसईएल) में कानून का उल्लंघन,आपराधिक दोष और निवेशको को भुगतान में चूक से संबंधित मामले पर केंद्र सरकार गंभीरता से नजर बनाए हुए है। इस संबंध में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा,प्रवर्तन निदेशालय( ईडी), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड( सेबी),वित्तीय जांच इकाई-भारत(एफआईयू-आईएनडी) और कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय(एमसीए) जांच और अन्य आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलो का विभाग समीक्षा बैठक द्वारा गतिविधियों की प्रगति पर निगरानी रख रहा है। इस बारे में अब तक 11 बैठकों का आयोजन हो चुका है और 6 जून,2016 को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव श्री शशिकांत दास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

इस संबंध में मामले से जुडे नवीनतम प्रमुख बिंदु और समीक्षा बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं-

• महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 385.46 करोड़ रुपए की 151 संपत्ति की कुर्की के लिए 17.03.2016 को पांचवी राजपत्र अधिसूचना जारी की। अब तक लगभग 6115.25 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के लिए 5 राजपत्र अधिसूचना जारी की जा चुकी हैं।

• एमसीए, एनएसईएल के फाइनेंसियल टेक्नोलाजी( इंडिया) लिमिटेड( एफटीआईएल) के साथ विलय/एकीकरण पर कार्य कर रहा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एमसीए को एकीकरण के प्रारूप आदेश पर अंतिम राय लेने के लिए 15.02.2016 तक अंतिम समय दिया था। एमसीए ने 12.02.2016 को एनएसईएल के एफटीआईएल के साथ विलय के लिए अंतिम आदेश जारी किया। हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 12.02.2016 को जारी अंतिम आदेश को सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित करने पर रोक लगाई है। समीक्षा बैठक में एमसीए से तुरंत कार्यवाही करने और मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही कोर्ट में चल रहे मामले को देखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी को मुंबई का दौरा करने की सलाह भी दी गई।

• प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने पीएमएलए विधेयक,2002 के अंतर्गत एनएसईएल और 67 अन्य आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध ग्रेटर बॉम्बे के सिटी सिविल कोर्ट औऱ एडिशनल सेशन न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। अभियोजन शिकायत में 3721.22 करोड़ रूपए के धन का विवरण दिया गया है। इस मामले में 7.7.2016 को अगली सुनवाई होगी। निदेशालय को कहा गया है कि पीएमएलए के गंभीर अपराध होने के कारण वो अधिक सक्रिय रहे और शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करे।

• 4.11.2015 को एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी आदेश में पीएमएलए के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधेयक का पालन न करने पर एनएसईएल पर 1.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एफआईयू-आईएनडी के निदेशक द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध एनएसईएल ने पीएमएलए न्यायाधिकरण में अपील की। इसके अतिरिक्त एनएसईएल के संबधित अधिकारियों और निदेशको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एफआईयू-आईएनडी को जुर्माना शीघ्र वसूलने के सभी संभव प्रयास करने की सलाह दी गई थी

• पिछली समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार एनएसईएल मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में अतिरिक्त कर्मी प्रदान करने, एनएसईएल से संबधित कार्य विशेष तौर पर देखने के लिए पूर्णकालिक समक्ष प्राधिकरण की तैनाती के प्रस्तावों पर कार्य कर रही है।

• कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी के लिए महाराष्ट्र सरकार कार्यवाही कर रही है। राज्य सरकार को आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच की प्रगति पर कड़ी नजर की सलाह दी गई।

• सेबी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से प्राप्त दोषियों की सूची में पूर्ववर्ती फारवर्ड मार्केट कमीशन के 5 दलालों की लेखा-बही के विस्तृत जांच के लिए सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया है। सेबी से लेखा-बही की विस्तृत जांच करने और कानून के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है.

( Source – PIB )

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