उच्चतम न्यायालय की ‘करोड़पति सांसद’ संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता

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कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है। राज्यसभा में आज… Read more »

सांसदों की पेंशन और भत्तों के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

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सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों आदि को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकसभा और राज्य सभा के महासचिव को भी इस याचिका पर नोटिस जारी किए। यह याचिका… Read more »

उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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उच्चतम न्यायालय ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी एस कर्णन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अवमानना के एक मामले में 31 मार्च से पहले न्यायाधीश की शीर्ष अदालत में पेशी सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर की अध्यक्षता… Read more »

न्यायालय ने गोपाल अंसल की याचिका खारिज की, भुगतनी होगी सजा

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उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिये समर्पण करना… Read more »

डीडीसीए मानहानि मामला: दूसरे दिन भी हुई जेटली से जिरह

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ वित्तमंत्री अरूण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने आज लगातार दूसरे दिन जेटली से जिरह की। केजरीवाल की ओर से जेठमलानी ने जेटली से आज भी… Read more »

एनजीटी ने सरकार को नोटिस जारी किया

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक अप्रैल से लागू किये जाने वाले नये उत्सर्जन नियमों को टालने के वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के आग्रह के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सोसायटी ऑफ इंडियन… Read more »

बेनामी संपत्ति कानून का उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है दोहरी कानूनी कार्रवाई

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कर विभाग ने आज बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ सामान्य आयकर अधिनियम के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है। देश के तमाम अखबारों में आज जारी विज्ञापन में आयकर विभाग ने कहा कि ‘बेनामी संव्यवहार… Read more »

एनजीटी ने ‘पर्यावरण को क्षति’ पहुंचाने के लिए बिल्डर को 40 लाख रुपये देने को कहा

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: की पीठ ने यहां एक बिल्डर को गैरकानूनी तरीके से पहाड़ों को काटने और पेड़ों के काटने से पर्यावरण को पहुंची कथित क्षति की भरपायी करने का निर्देश दिया। न्यायिक सदस्य यू डी साल्वी और विशेषज्ञ सदस्य रंजन चटर्जी की पश्चिमी जोनल पीठ ने मुंबई के बिल्डर को पुनर्बहाली के लिए… Read more »

शीर्ष अदालत का पूर्व मुख्यमंत्री पुल की मौत की जांच से जुड़ी जनहित याचिका पर तुंरत सुनवाई से इनकार

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अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की कथित आत्महत्या की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक ताजा जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने आज इनकार कर दिया । प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा, ‘‘माफ कीजिएगा, यह याचिका खारिज… Read more »

बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं: उच्च न्यायालय

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बंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये को ‘निष्ठुर’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग याचक नहीं हैं और महिला पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की याचिका पर… Read more »