Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

न्यायालय ने आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी […]

Posted inक़ानून

उच्च न्यायालय में नई नीतीश सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवायी सोमवार के लिए स्थगित

पटना उच्च न्यायालय ने भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार की जद(यू) द्वारा नयी सरकार के गठन को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं पर सुनवायी आज सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी । संक्षिप्त सुनवायी के बाद मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति एके उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

‘इंदु सरकार’ को उच्चतम न्यायालय से मिली मंजूरी, कल होगी रिलीज

उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म ‘इंदु सरकार’ के प्रदर्शन के आड़े आने वाले अवरोधकों को हटाकर कल इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया । न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी देने से पहले उस महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जो खुद को दिवंगत संजय गांधी की जैविक बेटी बताती है। महिला […]

Posted inउत्तर प्रदेश, क़ानून, राष्ट्रीय

नीट के आधार पर आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आधार पर तैयार मेरिट सूची के जरिए प्रवेश देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने कल राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

चार गैर-भाजपा शासित राज्य निजता के अधिकार के पक्ष में उच्चतम न्यायालय पहुंचे

कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत चार गैर-भाजपा शासित राज्यों ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति आज शीर्ष अदालत से मांगी । कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के अलावा कांग्रेस के नेतृत्व वाले पंजाब और पुडुचेरी ने […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

जोगी जाति मामला: केंद्र समेत 10 को नोटिस

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी की जाति के मामले में एक याचिका पर केंद्र सरकार समेत 10 संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र, मरवाही विधायक अमित जोगी की […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

न्यायालय ने कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या की जांच करने से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका की सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसमें वर्ष 1989-90 में घाटी में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत विभिन्न लोगों के खिलाफ जांच करने और उन पर मुकदमे चलाने का […]

Posted inअपराध, क़ानून

केरल उच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में अभिनेता दिलीप को जमानत देने से इंकार किया

केरल उच्च न्यायालय ने मलयाली अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका आज ठुकरा दी। दिलीप को यहां 17 फरवरी को दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय अभिनेत्री के अपहरण और मारपीट की कथित तौर पर साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने अभिनेता की याचिका ठुकराते हुये कहा कि इस मामले […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

न्यायालय का 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात के लिये याचिका पर केन्द्र को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्षीय एक बलात्कार पीड़ित लड़की के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिये दायर याचिका पर आज केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से इस मामले में न्याय […]

Posted inक़ानून, राष्ट्रीय

सुनंदा पुष्कर मौत मामला : अदालत ने होटल के कमरे की सील हटाने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने आज एक पांच सितारा होटल के उस कमरे की सील हटाने का आदेश दिया, जहां कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 2014 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत मिली थीं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कमरा नंबर 345 की सील हटाने के होटल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। […]