Category: क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें केंद्र को न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भाजपा […]

दिल्ली की एक अदालत ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी की याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने यह याचिका अपने और पति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में दाखिल आरोपपत्र को लेकर दायर की है। […]

भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर ने आज कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय पंचाट का एक केंद्र बन रहा है और इस प्रक्रिया में बिल्कुल हस्तक्षेप न करने की सरकार की पहल विदेशी व्यापारियों में विश्वास को बढ़ाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विदेशी निवेश के चलते अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संभावना बढ़ रही है। दो […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में पेपर ट्रेल वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मांग से जुड़ी आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वह आखिरी समय पर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने कहा कि वीवीपीएटी […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि मुस्लिम पुरषों से शादी कर चुकी हिंदू महिलाओं पर तीन तलाक या बहुविवाह के नियम लागू नहीं होने चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने […]

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर के लिये फिर से दावा करने हेतु या फिर इसकी नीलामी को रोकने के लिये कोई आदेश नहीं दे सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कीमती हीरा वापस लाने के […]

उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के बीचोंबीच बसे होटल ताज मानसिंह की ई नीलामी की आज मंजूरी दे दी। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड :आईएचसीएल: वर्तमान में इसका संचालन कर रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद की […]

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और उसे याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने संसद, विधानसभाओं, अदालतों, […]