Category: क़ानून

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी :आप: के नेता कुमार विश्वास द्वारा निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले में जारी समन आदेश को चुनौती देने के लिये दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की अदालत ने […]

एक स्थानीय अदालत ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्केंडय काटजू को गोमांस के सवेन के बारे में की गयी टिप्पणी पर आज नोटिस जारी किया। इस संबंध में दायर याचिका में उनपर अपने ब्लॉग पर किए गए पोस्ट में गोमांस खाने को लेकर कर ‘‘आपत्तिजनक’’ टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र […]

एक विशेष अदालत ने आज पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला की न्यायिक हिरासत 22 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी । बहादुर पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने का आरोप है । अदालत के सूत्रों के मुताबिक, बहादुर को तिहाड़ सेंट्रल जेल से जिला जज अमर नाथ की अदालत में पेश किया […]

बम्बई उच्च न्यायालय ने आज बीसीसीआई से कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे स्थानों पर आईपीएल मैच आयोजन से बचे जहां गर्मियों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है ताकि फ्रेंचाइजी को आखिरी समय में मैच स्थानांतरित नहीं करना पड़े जैसा कि इस वर्ष अप्रैल में हुआ था। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर ने कहा, […]

बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीफोन केबल गायब होने के मामले में विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के एक कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति नरेश पाटिल एवं न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने हाल में सुनाए गए […]

म्रदास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह के मामलों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का इलाज 22 सितंबर से यहां के एक अस्पताल में चल रहा है। […]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने भ्रष्टाचार के आरोप में खनन मंत्री के पद से हाल में बख्रास्त किये गये गायत्री प्रजापति को पिछले दिनों फिर से मंत्रिमण्डल में शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहब भोंसले तथा न्यायमूर्ति […]

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों के जीवनसाथियों और आश्रितों की संपत्ति की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगना ‘‘असंगत और अवैध’’ है। हालांकि आयोग ने अधिकारियों से जुड़ी ऐसी जानकारी को उजागर करने की अनुमति दी है। राकेश कुमार गुप्ता ने लगभग 100 अधिकारियों और उनके जीवनसाथियों की संपत्ति से […]

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु को कावेरी जल की आपूर्ति करने संबंधी न्यायिक आदेशों की बार बार ’अवहेलना करने’ के लिये कर्नाटक सरकार को आज आड़े हाथ लिया और उसे आदेश दिया कि कल से छह अक्तूबर तक वह छह हजार क्यूसेक जल छोड़े । न्यायालय ने साथ ही कर्नाटक को चेतावनी दी कि किसी को […]