Posted inउत्तर प्रदेश, क़ानून, राज्य से, राष्ट्रीय

सचल क्रेच योजना : सीबीआई जांच के निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश की ‘सचल क्रेच योजना’ में घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिये हैं। योजना के कार्यान्वयन में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाने जाने पर अदालत ने ये निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार :द्वितीय: की पीठ ने एक जनहित याचिका पर […]

Posted inउत्तर प्रदेश, क़ानून, राज्य से

महाधिवक्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज : याची पर 50 हजार रपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह की इस पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला तथा न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सुरेश गुप्ता की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए ‘सस्ती लोकप्रियता’ पाने […]

Posted inअपराध, उत्तर प्रदेश, क़ानून, राजनीति, राज्य से

प्रजापति की जमानत पर स्थगनादेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कथित गैंगरेप के मामले में सत्र अदालत से मिली जमानत पर आज स्थगनादेश दे दिया। मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले ने अपर महाधिवक्ता वी के शाही की ओर से दायर राज्य सरकार की अर्जी पर उक्त आदेश दिया। अर्जी में […]

Posted inक़ानून

केजरीवाल और विश्वास की याचिका पर फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी :आप: के नेता कुमार विश्वास द्वारा निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले में जारी समन आदेश को चुनौती देने के लिये दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की अदालत ने […]