केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगा कि क्या देश में आनुवांशिक संवर्धित (जीएम) सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से […]
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जीएम सरसों को मंजूरी के खिलाफ किसानों की आंदोलन की धमकी
देश के कई किसान संगठनों ने जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके खिलाफ दो अक्तूबर, गांधी जयंती से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इन संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जीएम सरसों पर जारी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए […]