न्यायालय ने यमुना नदी प्रदूषण का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण को स्थानांतरित किया

Posted On by & filed under क़ानून, राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर 23 साल पुरानी जनहित याचिका आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण के यहां स्थानांतरित कर दी। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर विचार के लिये दो समानांतर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। पीठ ने… Read more »

उच्चतम न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

Posted On by & filed under क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें केंद्र को न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भाजपा… Read more »

कोहिनूर पर फिर से दावा करने आदेश पारित नहीं कर सकते : उच्चतम न्यायालय

Posted On by & filed under क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर के लिये फिर से दावा करने हेतु या फिर इसकी नीलामी को रोकने के लिये कोई आदेश नहीं दे सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कीमती हीरा वापस लाने के… Read more »

उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी को होटल ताज मानसिंह की ई नीलामी की मंजूरी दी

Posted On by & filed under क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के बीचोंबीच बसे होटल ताज मानसिंह की ई नीलामी की आज मंजूरी दे दी। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड :आईएचसीएल: वर्तमान में इसका संचालन कर रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद की… Read more »

कैबिनेट ने पेपर ट्रेल मशीन संबंधी चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Posted On by & filed under राजनीति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आने वाले चुनाव में उपयोग के लिए पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी । यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब विपक्षी दलों की ओर से आने वाले सभी चुनाव में ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन के उपयोग की मांग… Read more »

अयोध्या मामले में आडवाणी, भारती और जोशी पर चलेगा मुकदमा

Posted On by & filed under क़ानून, राजनीति

भाजपा के शीर्ष नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इन नेताओं के खिलाफ लगे आपराधिक साजिश के आरोपों को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को आज स्वीकार कर लिया है। न्यायालय… Read more »

राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर नीति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

Posted On by & filed under क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और उसे याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने संसद, विधानसभाओं, अदालतों,… Read more »

आप सरकार की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय कर सकता है संविधान पीठ का गठन

Posted On by & filed under क़ानून, राजनीति

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश कि उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख है को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करने की आज उच्चतम न्यायालय से अपील की। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूंड और न्यायमूर्ति एसके कौल की… Read more »

बेंगलुर के बेऑल्यू एस्टेट पर कर्नाटक का कोई अधिकार नहीं: उच्चतम न्यायालय

Posted On by & filed under क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बेंगलुर शहर के बीचोंबीच स्थित एेितहासिक बेऑल्यू एस्टेट पर कर्नाटक का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैसूरू के दीवान ने करीब 117 वर्ष पहले इसे प्रथम राजकुमारी की ओर से खरीदा था। बेंगलूर के पैलेस रोड़ में 24 एकड़ में फैला यह एस्टेट एक विरासत संपत्ति है और अब… Read more »

न्यायालय ने गोरक्षा समूहों पर प्रतिबंध संबंधी याचिका को लेकर छह राज्यों से मांगा जवाब

Posted On by & filed under अपराध, क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने गोरक्षा समूहों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर राजस्थान समेत छह राज्यों से आज जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किए और उन्हें तीन सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा। पीठ ने… Read more »