Tag: उच्चतम न्यायालय

भाजपा और कांग्रेस ने आज तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक ठहराने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आधुनिक समाज की तरक्की में अवरोधक माने जाने वाले इस मुद्दे […]

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुये आज अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश […]

केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह देश भर में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की गतिविधियों के नियमन संबंधी कानून को बनाने समेत नीति संबंधी अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में है। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर […]

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह उसे उस बम को बनाने के षड़यंत्र से जुड़ी जांच के बारे में सूचित करे जिससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए ए जी पेरारिवालन ने दावा किया था कि बम बनाने […]

उच्चतम न्यायालय ने उस मुस्लिम पुरूष द्वारा उठाए गए मुद्दों की सर्वोच्च अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दिया जिसके विवाह को केरल उच्च न्यायालय ने ‘‘लव जिहाद’’ का मामला बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ […]

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में आज उस समय एक नया मोड आ गया जब उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल से समुचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। बोर्ड ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में […]

उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार के इस कथन पर विचार किया कि वह मेडिकल पाठ्यक्रमों के 2018-19 के शैक्षणिक सत्र से नीट प्रवेश परीक्षा में उर्दू भाषा को भी शामिल करने के लिये तैयार है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने इस संबंध में केन्द्र की ओर से सालिसीटर […]

जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी याचिका पर केन्द्र को अंतिम अवसर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उससे तीन महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्र की इस दलील को स्वीकार […]

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अगुवायी वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर […]