जीपीएफ निकासी के लिए नये नियम, 15 दिन में मिलेगा पैसा

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केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि जीपीएफ भविष्य निधि (जीपीएफ) से पैसा निकालने के नियमों में ढील दी गई है जिसके तहत अब उन्हें 15 दिन में पैसा मिल जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी अब खास काम से अपने जीपीएफ का पैसा दस साल की नौकरी पूरा होने… Read more »

यूपीएससी ने सिविल सेवाओं के लिए आवेदन करने हेतू महिलाओं को प्रोत्साहित किया

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संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: का कहना है कि केंद्र सरकार लिंगानुपातिक कार्यबल विकसित करने हेतू लोक सेवा परीक्षा के लिए ज्यादा संख्या में महिला परीक्षार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर प्रयासरत हैं। ‘संघ लोक सेवा आयोग’ भारतीय प्रशासनिक सेवा :आईएएस:, भारतीय विदेश सेवा :आईएफएस: और भारतीय पुलिस सेवा :आईपीएस: जैसे… Read more »

बाबुओं के प्रदर्शन की रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल किया जाना अनिवार्य

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केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा :आईएएस: और भारतीय पुलिस सेवा :आईपीएस: के अधिकारियों के प्रदर्शन :परफारमेंस: रिपोर्ट को ऑनलाइन फाइल करने की इजाजत देने के लिए नियमों में बदलाव करने का निर्णय किया है । इस कदम से गोपनीय रिपोटरें के विलंब से जमा होने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही… Read more »

असम को तेल रॉयल्टी के रूप में 6,320 करोड़ रू का भुगतान करने पर केन्द्र सहमत

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केंद्र ने कच्चे तेल की रॉयल्टी के रूप में असम सरकार को 6,320 करोड़ रपये के भुगतान पर आज सहमति जतायी। आठ साल चले कानूनी विवाद के बाद अदालत से बाहर मामले के निपटान के तहत यह फैसला किया गया है। केंद्र सरकार यह राशि असम सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर तीन वित्त… Read more »

चुनाव सुधार पर हो रहा विचार: केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा

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केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि वह विधि आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चुनाव सुधारों पर विचार कर रही है और दो या उससे अधिक वर्ष के लिए दोषी ठहराये जाने पर चुनाव लड़ने पर छह साल तक की रोक के प्रावधान को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर ‘कुछ… Read more »

मुफ्त सामान देने के वादे के खिलाफ याचिका:न्यायालय ने केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने को लेकर दायर एक याचिका पर आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि चुनावी घोषणापत्र… Read more »

केरल के मुख्यमंत्री, मंत्री धरने पर बैठे, कहा नोटबंदी से सहकारी क्षेत्र तबाह हुआ

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केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने अपने मंत्रियों के साथ आज यहां आरबीआई कार्यालय के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार पर नोटबंदी की प्रक्रिया के आड़ में राज्य में सहकारी क्षेत्र को ‘‘तबाह’’ करने का आरोप लगाया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा । धरना शुरू करने से पहले विजयन और… Read more »

शूजीत चाहते हैं ‘पिंक’ को कर मुक्त किया जाए

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फिल्मकार शूजीत सरकार चाहते हैं उनकी नई फिल्म ‘पिंक’ को कर मुक्त किया जाए। शूजीत ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘ हमने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से इसे कर मुक्त करने की गुजारिश की है। हम बात कर रहे हैं। कुछ मंत्री आए थे और उन्होंने फिल्म देखी। उन्हें यह पसंद आई। इस हफ्ते… Read more »

केंद्र ने दिल्ली के केंद्रशासित राज्य के मुद्दे पर शीर्ष अदालत में कैवियट दायर किया

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केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में एक कैवियट दाखिल करके कहा है कि दिल्ली के केंद्रशासित प्रदेश के दर्जा मामले पर जब शीर्ष अदालत फैसला करे तो वह उसका भी पक्ष सुने। आप सरकार ने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने… Read more »

केंद्र ने लोकपाल कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने से छूट दी

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एनजीओ के अधिकारियों को पति या पत्नी और आश्रित बच्चों की संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा नव संशोधित लोकपाल अधिनियम के तहत दाखिल करने से छूट दी गई है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा हर साल दाखिल करना… Read more »