न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में आईपीएस अधिकारी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार

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उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के सनसनीखेज बिलकिस बानो मामले में एक आईपीएस अधिकारी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करने की कोई तात्कालिकता नहीं है क्योंकि दोषी अधिकारी पहले ही सजा काट चुका… Read more »

न्यायालय ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया

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उच्चतम न्यायालय ने आज कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। माल्या ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर भेजे थे। ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या को शीर्ष अदालत ने मामले में सजा तय करने संबंधी बहस के लिए दस जुलाई से पहले अदालत… Read more »

मालेगांव विस्फोट: न्यायालय ने पुरोहित की याचिका पर एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

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उच्चतम न्यायालय ने 2008 की मालेगांव बम विस्फोट घटना से संबंधित मामले में आरोपी श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका पर आज राष्ट्रीय जांच एजेन्सी और महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की… Read more »

न्यायालय ने यमुना नदी प्रदूषण का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण को स्थानांतरित किया

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उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर 23 साल पुरानी जनहित याचिका आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण के यहां स्थानांतरित कर दी। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर विचार के लिये दो समानांतर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। पीठ ने… Read more »

आप सरकार की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय कर सकता है संविधान पीठ का गठन

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दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश कि उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख है को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करने की आज उच्चतम न्यायालय से अपील की। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूंड और न्यायमूर्ति एसके कौल की… Read more »

सांसदों की पेंशन और भत्तों के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

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सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों आदि को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकसभा और राज्य सभा के महासचिव को भी इस याचिका पर नोटिस जारी किए। यह याचिका… Read more »

न्यायालय ने गोपाल अंसल की याचिका खारिज की, भुगतनी होगी सजा

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उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिये समर्पण करना… Read more »

मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश जरूरी: न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय ने मानसिक रोग से निजात पा चुके व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश केन्द्र को देते हुये टिप्पणी की कि यह ‘बेहद संवेदनशील’ मुद्दा है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने टिप्पणी की कि मानसिक रोगी… Read more »

अपशिष्ट निपटान: जवाब दायर नहीं करने पर न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

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उच्चतम न्यायालय ने नदियों में अपशिष्ट निपटान संबंधी जनहित याचिका पर अपना जवाब दायर नहीं करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को आज फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने राज्य के पर्यावरण सचिव से 22 फरवरी को स्वयं पेश होने को कहा।… Read more »

न्यायालय का उप्र सरकार की पेंशन योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार

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उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार द्वारा गरीबों के लिये शुरू की गयी समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिये… Read more »