उच्चतम न्यायालय ने राज्यों से पुलिस सेवाओं में रिक्त पदों का ब्योरा मांगा

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उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्यों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे पुलिस सेवाओं में सभी स्तरों पर रिक्त पदों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दायर करें । प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस सेवाओं में रिक्तियां एक ‘‘महत्वपूर्ण मुद्दा’’ है और सभी राज्य चार सप्ताह के… Read more »