केंद्र ने लोकपाल कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने से छूट दी

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एनजीओ के अधिकारियों को पति या पत्नी और आश्रित बच्चों की संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा नव संशोधित लोकपाल अधिनियम के तहत दाखिल करने से छूट दी गई है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा हर साल दाखिल करना… Read more »