लेखक परिचय

इक़बाल हिंदुस्तानी

इक़बाल हिंदुस्तानी

लेखक 13 वर्षों से हिंदी पाक्षिक पब्लिक ऑब्ज़र्वर का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। दैनिक बिजनौर टाइम्स ग्रुप में तीन साल संपादन कर चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक 1000 से अधिक रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। आकाशवाणी नजीबाबाद पर एक दशक से अधिक अस्थायी कम्पेयर और एनाउंसर रह चुके हैं। रेडियो जर्मनी की हिंदी सेवा में इराक युद्ध पर भारत के युवा पत्रकार के रूप में 15 मिनट के विशेष कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में जानेमाने हिंदी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। हिंदी ग़ज़लकार के रूप में दुष्यंत त्यागी एवार्ड से सम्मानित किये जा चुके हैं। स्थानीय नगरपालिका और विधानसभा चुनाव में 1991 से मतगणना पूर्व चुनावी सर्वे और संभावित परिणाम सटीक साबित होते रहे हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता के लिये होली मिलन और ईद मिलन का 1992 से संयोजन और सफल संचालन कर रहे हैं। मोबाइल न. 09412117990

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‘सबका साथ सबका विकास’ जिस नारे को लेकर मोदी जीते आज भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को लेकर विपक्ष ने उनकी ऐसी छवि बना दी है जिससे यह लग रहा है कि वे किसान विरोधी और कारपोरेट समर्थक हैं। इस छवि को नुकसान भाजपा को दिल्ली के चुनाव में भी पहुंच चुका है। यह भी अनुमान है कि आगे भी जो चुनाव राज्यों में होंगे अब भाजपा को मोदी लहर का उतना लाभ नहीं होगा जितना हरियाणा झारखंड कशमीर और महाराष्ट्र में हो चुका है। इससे पहले मोदी सरकार के पहले आम बजट को लेकर भी ऐसा संदेश गया कि वे पूंजीपति समर्थक और आम आदमी के विरोधी हैं। साथ ही आयकर की सीमा न बढ़ने से मीडियम क्लास भी उनसे ख़फ़ा होता नज़र आया।
अगर थोड़ा पीछे चलें तो हम पायेंगे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हमारे समाज में इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है कि पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को सिंगूर और नंदीग्राम में टाटा की नैनो के लिये जबरन ज़मीन
छीनने के अकेले कदम ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए सत्ता से बेदखल कर दिया। इससे पहले यूपी में भट्टा पारसोल की ज़मीन किसानों से जबरन छीनने में मायावती सरकार का भ्रष्टाचार के और मुद्दों के साथ साथ बड़ा हाथ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार का उद्योगपतियों की तरफ झुकना और सिंचाई घोटालों के बावजूद कर्ज में डूबे किसानोें की आत्महत्या पर कान न देना भी वहां से उनकी सरकार की विदाई का बड़ा कारण माना जाता है। इससे पहले यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में किसानों की बड़े पैमाने पर कर्ज माफी उसकी दोबारा जीत की बड़ी वजह बनी थी।
2010 में ही 15964 किसान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या कर चुके हैं। एक महीने में आन्ध्रा में 90 किसान और एक सप्ताह  विदर्भ मंे 17 किसान अपनी जान दे चुके हैं। पंजाब के 89 फीसदी किसान कर्ज़  में डूबे हैं। प्रति कृषि परिवार पर पौने दो लाख रूपये का कर्ज यानी प्रति हेक्टेयर भूमि पर 50,140 रूपये का कर्ज है। 1995 से 2010 के बीच कर्ज़ में फंसे ढाई लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश का हर दूसरा किसान कर्ज़दार है। अधिकतर कृषि अनुसंधान केंद्र बंद पड़े हैं। कृषि अनुसंधान के लिये अमेरिका के साथ 1000 करोड़ का समझौता किया गया है। इसके लिये हमें 400 करोड़ रू. देकर अपने कृषि वैज्ञानिकों को अमेरिका से ज्ञान दिलाना है जिससे मोनसेंटो और वॉलमार्ट जैसी मल्टीनेशनल कम्पनियां अपने स्वार्थ साध सके।
कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के दबाव में लगातार सब्सिडी कम करती जा रही सरकार यह सोचने का तैयार नहीं है कि अमेरिका, चीन और यूरूप के देश खेती में उल्टे सब्सिडी बढ़ा क्यों रहे हैं। लुधियान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2010 में जारी शोध के अनुसार पंजाब के 40 फीसदी छोटे किसान या तो ख़त्म हो गये या फिर खेत मज़दूर बन चुके हैं। वहां सिंचाई के परंपरागत तरीकों से मंुह मोड़कर 15 लाख नलकूप लगाने का नतीजा यह हुआ कि भूजल स्तर 20 फुट नीचे चला गया। मल्टीनेशनल कम्पनियों के दबाव में लगातार उर्वरक कारखाने बंद किये जा रहे हैं। आज हालत यह है कि डाय ऑफ पोटाश यानी डीएपी की कुल मांग का 90 फीसदी और म्यूरेट ऑफ पोटाश की डिमांड का 100 प्रतिशत आयात किया जा रहा है। इसके साथ ही इंपोर्टेड पोटाश की कीमत में दोगुने से अधिक और डीएपी के मूल्य में 83 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है।
उधर सरकार उर्वरक सब्सिडी घटाती जा रही है और जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 14.4 प्रतिशत ही रह गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल के कोठवाडा के 45 वर्षीय किसान गजानन ने आत्महत्या से पहले अपने सुसाइड नोट में कांग्रेस को वोट ना देने की अपील की थी। भारत में 52 फीसदी लोग आज भी कृषि से जुड़े हैं लेकिन पहले जीडीपी में 50 फीसदी योगदान करने वाली खेती का प्रतिशत लगातार घट रहा है। 2004/05 में जहां यह 19 फीसदी था वहीं 2008/09 में 15.7 और अब 14.6 फीसदी रह गया है। इसी का नतीजा है कि 2002 में प्रति व्यक्ति खाद्यान उपलब्धता 495 ग्राम थी वही 2008 में 436 ग्राम रह गयी। एक अनुमान के अनुसार 2020 तक हमारी आबादी 130 करोड़ और खाद्यान आवश्यकता 3400 लाख टन होगी लेकिन 1990 से 2007 के बीच कृषि उत्पादन वृध्दि दर 1.2 रह गयी जबकि जनसंख्या वृध्दि दर 1.7 से कुछ ही कम है।
हालत यह है कि 40 फीसदी किसान रोज़गार का विकल्प मिलने पर खेती छोड़ने को तैयार बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य्य नीति शोध संस्थान की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2011 के मुताबिक 81 देशों की सूची में नेपाल, पाकिस्तान, रवांडा व सूडान जैसे देश भी हम से ऊपर हैं। दुनिया में भुखमरी का शिकार हर पांचवा आदमी भारतीय है। यह हो भी क्यों न? हमारे देश में आज भी 60 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी गांवों और खेती किसानी पर निर्भर करती है। किसान के लिये उसकी ज़मीन कोई मज़दूर की नौकरी नहीं है जो यहां से छिनी तो वहां मिल गयी। मज़दूर को तो उसके रोज़गार से मतलब होता है। अगर पगार पहले से भी अधिक है तो उसको नौकरी छिनने का दुख नहीं बल्कि खुशी होती है।
अच्छी दिहाड़ी और बढ़िया काम करके अधिक कमाई के लिये अपने परिवार को छोड़कर वह गांव कस्बे ज़िले राज्य से न केवल महानगरों में चला जाता है बल्कि कई बार उसको विदेश जाने में भी दिक्कत नहीं होती लेकिन किसान का अपनी पुश्तैनी ज़मीन से एक अलग तरह का रिश्ता होता है। उसका उस ज़मीन से लगाव और अपनापन होता है। उसको वह कम या अधिक ज़मीन आत्निर्भरता सम्मान और स्वाभिमान का अहसास कराती है। यह ठीक है कि सरकार को देश और जनता का विकास करना है तो उसको कारखानों स्कूलों अस्पतालों रक्षा रेलवे बिजली घर और दूसरे सार्वजनिक कामों के लिये ज़मीन तो लेनी होगी। सवाल यह है कि ज़मीन का असली मालिक तो किसान ही है तो सरकार ज़बरदस्ती कैसे कर सकती है? केवल अच्छी कीमत देने से किसान खुश नहीं हो सकता।
अव्वल तो किसान को पर्याप्त और समय पर मुआवज़ा मिलता नहीं और अगर मिल भी जाये तो किसान को मुआवज़े में मिले करोड़ों रूपये भी कुछ ही समय में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि रूपयों से कारोबार करना किसान ही नहीं हर किसी को आता ही नहीं। दूसरे इस भारी भरकम रकम से कई बार परिवार के युवा गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। वह रूपये बैंक में रखकर उसके ब्याज से भी जीवनभर गुज़ारा नहीं कर सकता। उसको उसकी ज़मीन अधिग्रहण कर उसमें लगने वाले प्रोजैक्ट में नौकरी दी जाये तो भी उसका काम चलना मुश्किल है।इसकी वजह यह होती है कि खेती करने वाले का स्वभाव नौकरी करना होता ही नहीं।

सरकार भी किसानोें के वोट से चुनी गयी है इसलिये उसकी ज़िम्मेदारी किसानों के प्रति अधिक है। यह ठीक है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार ने बनाया था उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं जिसके चलते दो लाख करोड़ से अधिक की कई परियोजनायें सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण कारणों के साथ ही किसानों की सहमति अनिवार्य होने से अटकी पड़ी हैं। चुनाव के दौरान जयंती टैक्स और पॉलिसी पैरालेसिज़ को लेकर मोदी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर करारे हमले भी किये थे जिससे उनपर उद्योगों के लिये बिना बाधा ज़मीन उपलब्ध कराना और उसके विरोध में ज़मीन मालिक किसानों का कोर्ट जाने का रास्ता बंद करना भी समझ में आता है लेकिन यहां विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस विरोध के लिये विरोध पर उतर आये तो रास्ता बीच से होकर ही निकाला जा सकता है।
मोदी सरकार को अब सत्ता में आकर यह बात बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी कि विपक्ष में रहकर थोक  आरोप दावे और वादे करना और बात है और सत्ता में आने के बाद काम करना कितना मुश्किल है। कोई माने या न माने  मोदी सरकार की इमेज भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसान विरोधी तो बन ही रही है।
सिर्फ़ एक क़दम उठा था ग़लत राहे शौक़ में,
मंज़िल थी कि तमाम उम्र मुझे ढूढती रही ।।

-इक़बाल हिंदुस्तानी

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7 Comments on "भूमि अधिग्रहण क़ानूनः विपक्ष का विरोध के लिये विरोध?"

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Dr. Arvind Kumar Singh
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आदरणीय,आदरणीय, इकबाल जी अध्ययन व्यक्ति के विषय की गम्भीरता को दर्शाता है। मैने भूमि अधिग्रहरण बिल 2013 एवं 2014 दोनो पढा है। आपकी आशंका निर्मूल है। आपका कहा हुआ कथ्य सुना ज्यादा है। जो आपके प्रतिउत्तर से स्पष्ट है। आपने लिखा सस्ता बीज खाद, फसल बर्बाद होने पर पर्याप्त मुआवजा। क्षमा किजियेगा यह विषय वस्तु भूमि अधिग्रहण बिल से सन्दर्भित नही है। आपने पुन लिखा किसान की जमीन औने पौने में तानाशाही तरीके से छीनना। हाॅ, यह विषय वस्तु भूमि अधिग्रहण बिल से सन्दर्भित है। बताईये सर, वर्तमान में जो बाजार में जमीन की किमत है उस किमत से चार… Read more »
इक़बाल हिंदुस्तानी
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डॉ साहब हम ही जैसे लोग तो ये चाहते हैं कि किसान सुखी हो। उसकी उपज का वाजिब दाम मिले। सस्ता बीज खाद और क़र्ज़ कम ब्याज पर मिलने के साथ उसे फसल बर्बाद होने पर पर्याप्त मुआवज़ा मिले लेकिन जो लोग किसान की ज़मीन औने पौने में तानाशाही तरीके से छीनना चाहते हैं वे कम से कम किसानों के हमदर्द होने का दावा नहीं कर सकते।
जब UPA सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था तब BJP ने उसका समर्थन क्यों किया था ?

Dr. Arvind Kumar Singh
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आदरणीय, इकबाल जी क्या आप नही चाहते ? किसान की जिन्दगी में सुख, शान्ति एवं समृद्धि का आगमन हो? क्या किसान भी अच्छे मकान, अच्छा वस्त्र तथा अच्छे भेाजन का हकदार हो? उसका पुत्र अच्छे स्कूल में पढे? अच्छी नौकरी करे? समाज में उसे मान, सम्मान की प्राप्ति हो? वह इन सबकी पूर्ति आखिरकार कैसे करेगा? नौकरी पेशा अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति अपने वेतन से करता है। और किसान के पास इस हेतु मात्र उसकी फसल और जमीन है। आज उसकी जिन्दगी में उजाले का वक्त आया तो सिर्फ सस्ती राजनीति के लिये उसे अन्धेरे में ढकेलना देश को पीछे… Read more »
इक़बाल हिंदुस्तानी
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डॉ मधुसूदन जी आपने मुझ नाचीज़ के लेख पर टिप्पणी की आपका आभारी हूँ।
लोकतन्त्र बहुमत से चलता है । किसान बहुमत में है। उसके हितों से जुड़े समर्थकों को और जोड़ लीजिये। अगर आज भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सर्वे हो जाए तो मोदी जी अल्पमत में साबित हो जाएंगे।
बेशक विकास के भूमि चाहिये। भूमि लो मगर किसान को खफा करके नहीं ।
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है।
एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद।

डॉ. मधुसूदन
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इकबाल जी नमस्कार। (१) आज का युग आंतर्राष्ट्रीय व्यापार का युग है। आयात-निर्यात इस युगकी आवश्यकता है। हम संसार से, कट के आगे नहीं बढ सकते। (२)देश समृद्ध होगा, मनुष्य निर्मित उत्पादों की निर्यात से। कच्चे माल की निर्यात की अपेक्षा मनुष्य निर्मित उत्पाद प्रजा के साहस को, बुद्धिमानी को, और गुणवत्ता को, पोषक होता है। (३) कुछ ही कृषकों को पुनर्वास करना पडेगा। जब सारा देश लाभान्वित होगा। कुछ कृषकों को अपनी भूमि (दान नहीं देनी है,) पर बेचनी पडेगी। पुरखें कह गए हैं। (४)त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ कुल के हितार्थ… Read more »
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