योजनाओं की मॉनिटिरिंग की जरूरत…..

प्रतिमा कुमारी

 

जमाना अब हाईटेक हो चुका है। रोजमर्रा की जरूरत हो या ऑफिस के काम, सब कंप्यूटर की एक क्लिक पर, आसानी से पूरे हो रहे हैं। अब हर कोई इंटरनेट कवर्जेंस मीडिया पर आश्रित होता जा रहा है। ऐसे में सरकारी कामकाज इससे अछूते क्यूं रहते। तब झारखंड को भी ई-गवर्नेस की ओर बढ़ते हुए प्रदेश की अर्जुन मुंडा सरकार ने आपका सीएम.कॉम वेबसाइट की शुरूआत की, ताकि लोग उन तक सीधे अपनी बात पहुंचा सके। यूं तो आमजनों से जुड़ने का सरकार ने अच्छा तरीका अपनाया, लेकिन अर्जुन मुंडा सरकार के गिरते ही यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। फिर राष्ट्रपति शासन के लगने के बाद महामहिम राज्यपाल ने इस ओर ध्यान दिया और गत 30 मार्च को महामहिम राज्यपाल ने झारखंड समाधान.कॉम वेबसाइट की शुरूआत की और झारखंड की जनता से वादा किया कि अब उनकी हर तरह की समस्या का समाधान होगा, बस उन्हें इस पर अपनी शिकायतें दर्ज करानी होगी।

वहीं लोगों ने भी राज्यपाल पर विश्वास किया और वेबसाइट पर अपनी शिकायतें, समस्याएं दर्ज करायीं। झारखंड समाधान.कॉम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसे आमजनों की शिकायतों के निबटान के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी तक अपने नाम को यह सार्थक नहीं कर पाया है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने पर पता चला कि उद्घाटन से लेकर अभी कुछ दिनों पहले तक जनता ने विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 252 समस्याएं दर्ज करायी, लेकिन अभी तक 22 समस्याओं को ही सुलझाया जा सका है । जबकि इस माध्यम से 30 दिनों में समस्या को सुलझाने का दावा किया गया था। इतनी धीमी गति से काम होने की बात पर इस साइट से जुड़े लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि  विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इस काम में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन कई विभागों में सूचना तकनीक का घोर अभाव है जिस कारण समस्या से संबंधित अधिकारियों तक लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही हैं।

अगर झारखंड के सरकारी विभागों की बात करे तो यहां के कई विभागों में ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन्हें ई-मेल आईडी के बारे में भी मालूम नहीं तो कई के पास कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित नाममात्र की ही जानकारी है। ऐसे में ये अधिकारी ऑनलाइन तरीके से कैसे काम कर पाएंगे…इसका अंदाज लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।

इसलिए अगर झारखंड का विकास करना है, यहां के लोगों को खुश रखना है, उनकी शिकायतों से महामहिम राज्यपाल को अवगत होना है तो राज्यपाल को इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा, ताकि झारखंड समाधान.कॉम वेबसाइट लाने का मकसद सफल हो सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here