लेखक परिचय

प्रमोद भार्गव

प्रमोद भार्गव

लेखक प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है ।

Posted On by &filed under विविधा.


प्रमोद भार्गव
देश की महत्वपूर्ण रेलों में ‘रेल नीर‘ आपूर्ति से जुटे भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान घोटाले में भी घोटाला सामने आया है। इस मामले में बरामद की गई 27 करोड़ की नगद धनराशि में 4 लाख रुपए के नोट जाली मिले हैं। इस मामले में सीबीआई ने आरके एसोसिएटस और वृंदावन फूड प्रोडक्ट के मालिक शयम बिहारी अग्रवाल और उनके पुत्र अभिषेक अग्रवाल को हिरासत में लिया है। साथ ही भारतीय रेल यातायात सेवा ;आईआरसीटीसी के अधिकारी संदीप सिलास और एमएस चालिया को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के पद पर तैनात थे। इन्होंने कैटरिंग ठैकेदार अग्रवाल से सांठगांठ करके राजधानी और शताब्दी जैसी प्रमुख रेलों में रेल नीर की बजाय सस्ता बोतलबंद पाrailneerनी एवं पाउच उपभोक्ताओं को बेचे। सीबीआई ने जांच के बाद पाया कि आईआरसीटीसी फैसला लिया था कि वह निजी कंपनियों को रेल नीर 10.50 रुपए में प्रति बोतल की दर से देगी। उन्हें यह पानी रेलों में 15 रुपए में यात्रियों को देना होगा। किंतु ठेकेदार और रेल अधिकारियों की मिलीभगत से गुणवत्ता की परवाह किए बिना सस्ता बोतलबंद पानी बेचा जाने लगा। इस बोतल की कीमत महज 5.70 रुपए थी। इस गोरख धंधे के चलते 10 साल के भीतर ही ठेकेदार 500 करोड़ का आसामी हो गया।
संविधान के अनुच्छेद-21 में प्रत्येक नागरिक को जीने के अधिकार की मान्यता दी गई है। लेकिन जीने की मूलभूत सुविधाएं क्या हों, इनके औचित्य को तय करने वाले न तो बिंदु तय किए गए और न ही उन्हें बिंदुवार परिभाषित किया गया। इसीलिए आजादी के 68 साल बाद भी जल की तरह भोजन,आवास,स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जीने के बुनियादी मुद्दे पूरी तरह संवैधानिक अधिकार हासिल कर लेने से वंचित हैं। यही वजह रही कि जब 2002 में केंद्र में अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार थी, तब औद्योगिक हितों को लाभ पहंुचाने वाली ‘जल-नीति’ वजूद में लाई गई और पेयजल के दोहन का व्यापार करने की छूट देशी व विदेशी निजी कंपनियों को दे दी गई। भारतीय रेल भी ‘रेलनीर’ नामक उत्पाद लेकर बाजार में उतर आई। इस कारोबार की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। यहां शिवनाथ नदी पर देश का पहला बोतलबंद पानी का संयंत्र स्थापित किया गया। इस तरह इकतरफा कानून बनाकर मानव समूहों को जल के सामुदायिक अधिकार से अलग करने का सिलसिला चल निकला। यह सुविधा योरोपीय यूनियन के दबाव में दी गई थी। पानी को विश्व व्यापार के दायरे में लाकर पिछले एक-डेढ़ दषक के भीतर एक-एक कर विकासशील देशों के जल स्त्रोत उन्मुक्त दोहन के लिए इन कंपनियों के हवाले कर दिए गए। विकसित पश्चिमी देशों के लिए इसी योरोपीय यूनयन ने पक्षपाती मानदण्ड अपनाकर ऐसे नियम-कानून बनाए हुए हैं कि विश्व के अन्य देश पश्चिमी देशों में आकर पानी का कारोबार न करने पाएं।
यह यूनियन विकासशील देशों के जल का अधिकतम दोहन करना चाहती है, जिससे इन देशों की प्राकृतिक संपदा का जल्द से जल्द नकदीकरण कर लिया जाए। क्योंकि पानी अब केवल पेय और सिंचाई-जल मात्र नहीं रह गया है, बल्कि विश्व बाजार में ‘नीला सोना’ के रुप में तब्दील हो चुका है। भारत समेत दुनिया में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है और जल स्त्रोतों के घटने के साथ निजीकरण हो रहा है, उतनी ही चालाकी से पानी के लाभ का बाजार तैयार किया जा रहा है, जिससे एक बड़ी आबादी को जीवनदायी जल से वंचित कर दिया जाए और आर्थिक रुप से सक्षम व्यक्ति जल उपभोक्ता बन जाए। यही कारण है कि दुनिया में देखते-देखते पानी का कारोबार 37 हजार 500 अरब डाॅलर का हो गया है। मसलन पानी की हर बूंद बिकने लगी है और हर घूंट पानी की कीमत वसूली जाने लगी है।
भारत में पानी और पानी को शुद्ध करने के उपकरणों का बाजार लगातार फैल रहा है। देश में करीब 85 लाख परिवार जल शोधित ;प्यूरीफायर उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं। इस बाजार पर यूरेका फोब्र्स का कब्जा है। करीब 75 लाख घरों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बीते चार साल में हिंदुस्तान यूनीलीवर ने भी करीब 15 लाख प्यूरीफायर बेचे हैं। बोतल और थैली में बंद पानी का भारत में एक हजार करोड़ का बाजार तैयार हो चुका है। इसमें हर साल 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है। देश में इस पानी के करीब एक सौ ब्रांड देशव्यापी हैं और 1200 से भी ज्यादा बंद पानी के संयंत्र लगे हुए हैं। देश का हर बड़ा कारोबारी समूह इस व्यापार में उतरने की तैयारी में है। दिग्गज कंप्युटर कंपनी माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भारत में ओमनी प्रोसेसर संयंत्र लगाना चाहते हैं। इस संयंत्र से दूषित मलमूत्र से पेयजल बनाया जाएगा। फिलहाल इस क्षेत्र में भारतीय उद्योगपतियों का ही बोलवाला है।
भारतीय रेल भी बोतल बंद पानी के कारोबार में शामिल है। इसकी सहायक संस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड दूरिज्म काॅर्पोरेशन ;आईआरसीटीसी ‘रेल नीर’ नाम से पानी का उत्पादन करती है। इसके लिए दिल्ली,पटना,चैन्नई और अमेठी सहित कई जगह संयंत्र लगे हैं। उत्तम गुणवत्ता और कीमत में कमी के कारण रेल यात्रियों के बीच यह पानी लोकप्रिय है। रेल यात्री इस पेय के प्रमुख उपभोक्ता हैं। बावजूद रेल नीर घाटे में है,क्योंकि बड़े पैमाने पर घोटाले का जाल बुन दिया गया है। सीबीआई इस घाटे को एक सुनियोजित साजिश के रुप में देख रही है। दरअसल रेल नीर के रेल यात्री ही सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। उन्हें ही वह जरुरत के मुताबिक पानी की आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए रेलवे ने महाराष्ट्र के अंबरनाथ और तमिलनाडू के पालूर में नए जल उत्पादन संयंत्र लगाए हैं। लिहाजा निजी कंपनियों की कुटिल मंशा है कि रेल नीर को ऐन-केन-प्रकारेण घाटे के सौदे में तब्दील कराकर सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को बाजार से बेदखल कर दिया जाए। ऐसा संभव होता है तो कंपनियों को रेल यात्रियों के रुप में नए उपभोक्ता मिल जाएंगे। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने की षर्त खत्म हो जाएगी और तुलनात्मक दृष्टि से मूल्य संतुलित रखने के झंझट से भी छूट मिल जाएगी।
वर्तमान में भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यहां हर साल 230 घन किमी पानी धरती के गर्भ से खींचा जाता है, जो विश्व की कुल खपत के एक चौथाई से भी ज्यादा है। इस पानी की खपत 60 फीसदी खेतों की सिंचाई और 40 प्रतिशत पेयजल के रुप में होती है। इस कारण 29 फीसदी भूजल के स्त्रोत अधिकतम दोहन की श्रेणी में आकर सूखने के कगार पर हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी का बढ़ता दोहन इन स्त्रोतों के हालात और नाजुक बना रहा है। कई कारणों से पानी की बर्बादी भी खूब होती है। आधुनिक विकास और रहन-सहन की पश्चिमी शैली अपनाना भी पानी की बर्बादी का बड़ा कारण बन रहा है। 25 से 30 लीटर पानी सुबह मंजन करते वक्त नल खुला छोड़ देने से व्यर्थ चला जाता है। 300 से 500 लीटर पानी बाॅथ टब में नहाने से खर्च होता है। जबकि परंपरागत तरीके से किए स्नान में महज 25-30 लीटर पानी खर्चता है। एक शौचालय में एक बार मल विर्सजन करने पर कम से कम दस लीटर पानी खर्च होता है। 50 से 60 लाख लीटर पानी मुंबई जैसे महानगरों में रोजाना वाहन धोने में खर्च हो जाता है। जबकि मुंबई भी पेयजल का संकट झेल रहा है। 17 से 44 प्रतिशत पानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में जल प्रदायक लाइनों के वाॅल्वों की खराबी से बर्बाद हो जाता है।
पेयजल की इस तरह से हो रही बर्बादी और पानी के निजीकरण पर अंकुश लगाने की बजाए योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोटेंक सिंह आहलूवालिया वे केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए नए कानूनी उपाय जरुरी हैं, ताकि हर बूंद का दुरुपयोग रोका जा सके। लगभग इसी समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी और स्वच्छता को बुनियादी मानवाधिकार घोशित करने की पहली वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बान की मून ने कहा कि लोगों को पानी एवं स्वच्छता के अधिकार मिल जाने का अर्थ यह नहीं है कि सबको पानी मुफ्त मिले। बल्कि इसका मतलब यह है कि ये सेवाएं सबको सस्ती दर पर हासिल हों। साफ है, पानी को राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय स्तर पर बाजार के हवाले कर दिए जाने की साजिश रची जा रही है। आम लोगों को गैर जागरुक ठहराकर पानी की बर्बादी का जिम्मेबार ठहराया जा रहा है। जिससे कानून बनाकर पानी के उपयोग और आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। जबकि पानी की बर्बादी के कारण इतर हैं, जो उपर दर्शाए गए हैं।

प्रमोद भार्गव

Leave a Reply

3 Comments on "रेल नीरःबोतलबंद पानी का खेल"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
डॉ. मधुसूदन
Guest
डॉ. मधुसूदन
सबका साथ सबका विनाश भा. (२) पढें। नर्मदा बाँध से अहमदाबाद और गुजरात में २४ घण्टे जल की आपूर्ति होती है। कच्छ में, रेगिस्तान था, कोई उपज नहीं थी; वहाँ अब कृषक ४-४ फसलें उगाने में सफल है। मूर्ख भूमि अधिग्रहण का विरोध त्यजे। अधिग्रहण से बाँध ==> और बाँध से जल आपूर्ति होगी। निम्न आलेख पढने की कृपा करें। अपने पैरों पर कुल्हाडी मारना बंद नहीं करेंगे, तो मोदी क्या तानाशाह है, जो अकेले, साथ दिए बिना, जल समस्या सुलझाएंगे? पागल मिडीया बिकाऊ समाचार रोज दिखाता है। सबके साथ बिना क्या सबका विकास होगा? फिर चिल्ला चिल्ला कर मर… Read more »
Anil Gupta
Guest
रेल नीर की आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर प्रभावी रोक लगाने और यात्रियों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही होगा कि देश के लगभग ७२०० रेलवे स्टेशनों पर आर ओ प्लांट लगवा दिए जाएँ जिनसे यात्रियों को शुद्ध पेय जल निशुल्क प्राप्त हो सकेगा!यदि एक आर ओ पर औसतन एक लाख रूपये भी खर्च हों तो कुल सत्तर करोड़ रुपये में यह काम हो सकेगा.रेलवे के सकल व्यवसाय और बजट को देखते हुए यह राशि नगण्य ही है! लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक होगा!इसके रखरखाव पर ज्यादा से ज्यादा… Read more »
बी एन गोयल
Guest

पानी रे पानी तेरा रंग कैसा ……….भ्रष्टाचार की जय — पानी भी नहीं छोड़ा

wpDiscuz