लेखक परिचय

प्रमोद भार्गव

प्रमोद भार्गव

लेखक प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है ।

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संदर्भ- उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा गंगा एवं यमुना नदियों को इंसानी अधिकार देने का फैसला

प्रमोद भार्गव

न्यूजीलैंड की संसद द्वारा वांगानुई नदी को इंसानी अधिकार देने के फैसले से प्रेरित होकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी गंगा और यमुना नदियों को जीवित व्यक्तियों जैसे अधिकार देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इन अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए गंगा प्रबंधन बोर्ड बनाया जाएगा। इससे नदियों के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने व गंदगी बहाने वालों को प्रतिबंधित करना आसान होगा। फिलहाल यह कहना मुश्किल  है कि इस फैसले का असर कितना होगा। क्योंकि इसके पहले हमारी नदियों को प्रदुषण मुक्त बनाए रखने की दृष्टि से सर्वोच्च व उच्च न्यायालय कई निर्णय सुना व निर्देश दे चुके हैं, लेकिन ज्यादातर निर्देश व निर्णय निष्प्रभावी रहे। गंगा का कल्याण राष्ट्रिय नदी घोषित कर देने के पष्चात भी संभव नहीं हुआ। राष्ट्रिय हरित अधिकरण के सचेत बने रहने के बावजूद नदियों में कूड़ा-कचरा बहाए जाने का सिलसिला निरंतर बना हुआ है।

सबसे पहले किसी नदी को मानवीय अधिकार देने की कानूनी पहल होनी तो हमारे देश में चाहिए थी, लेकिन हुई न्यूजीलैंड में है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के चलते दुनियाभर की नदियां ही नहीं, वे सब प्राकृतिक संपदाएं जबरदस्त दोहन का षिकार हैं, जिनके गर्भ में मनुष्य के लिए सुख व वैभव के संसाधन समाए हैं। किंतु अब यह पहली मर्तबा हुआ है कि किसी प्राकृतिक संसाधन को जीवंत इंसानी सरंचना मानते हुए नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी का अनुकरण नैनीताल उच्च न्यायालय ने किया है। न्यूजीलैंड में वांगानुई नदी को इंसानी दर्जा मिला है। इस नदी के तटवर्ती ग्रामों में माओरी जनजाति के लोग रहते हैं। उनकी आस्था के अनुसार नदी, पहाड़, समुद्र और पेड़ सब में जीवन है। लेकिन इस अजीब आस्था को मूर्त रूप में बदलने के लिए इन लोगों ने 147 साल लंबी लड़ाई लड़ी। तब कहीं जाकर न्यूजीलैंड संसद विधेयक पारित करके नदी को नागरिक अधिकार व दायित्व सौंपने को मजबूर हुआ।

भूमंडलीकरण व आर्थिक उदारवाद के बाद दुनियाभर में नदियों को समुद्र में गिरने से बहुत पहले ही निचोड़ लेने की व्यवसायिक मानसिकता तेजी से पनपी है। हमारी न केवल लोक परंपरा में, बल्कि धर्म ग्रंथों में भी गंगा समेत ज्यादातर नदियों को मानवीय रिष्तों से जोड़ते हुए माँ का दर्जा दिया गया है। इसीलिए लिखा भी गया है, ‘मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी।‘ यही नदियां हैं, जो जीवनदायी अमृत रूपी जल पिला रही हैं। लेकिन हमारी नदियां गंदगी और प्रदुषण की किस लाचारी से गुजर रही है, किसी से छिपा नहीं है। वांगानुई नदी के तटों पर जिस तरह से मोआरी समुदाय का जन-जीवन व सभ्यता पनपे और विकसित हुए, उसी तरह समूची दुनिया की महान और ज्ञात व अज्ञात सभ्यताएं नदियों के किनारों पर ही पनपी हैं। हमारा तो पूरा प्राचीन संस्कृत साहित्य वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत और पुराण, सभी नदियों की बहती संगीतमयी स्वरलहरियों की गूंज में ऋषि-मुनियों ने रचे। आज हमारे नैतिक और प्रकृति को बचाने के जितने भी उपाय हैं, उनके संस्कार हमने इन्हीं ग्रंथों से लिए हैं। इनके प्रति समाज का जो भी सम्मान भाव है, वह इसी विरासत की देने है। इसीलिए हरेक संस्कारवान भारतीय के मानस में नदी का स्वरूप माता के तुल्य है। इसी इंसानी रिश्ते में माँ से स्नेह पाने और देने का तरल भाव अंतर्निहित है।

कमोवेश इसी भाव से आध्यात्मिक तादात्मय बिठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से लोकसभा सीट जीतने के बाद गंगा के घाट पर ही नहीं चुनाव प्रचार के दौरान कई बार हुंकार भरी थी कि ‘मैं बनारस आया नहीं हूं, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है।‘ इस वाक्य का अर्थ या उद्देष्य यह समझाया गया कि मोदी चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनते हैं तो गंगा प्रदुषण मुक्त कर दी जाएगी। लेकिन पौने तीन साल के कार्यकाल और दो हजार करोड़ के बजट प्रावधान के बाद भी गंगा दो-पांच किमी तो क्या राई-रत्ती भी गंदगी से मुक्त नहीं हुई ? उत्तर-प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद वह सुनहरा अवसर आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी तालमेल बिठाकर गंगा सफाई अभियान को गति दें ? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साकार रूप में बदलने की सार्थक व सकारात्मक शुरूआत इस मुहिम को सफल बनाकर की जा सकती है। यदि अब भी कहीं कोई बाधा आती है तो हमारी संसद को भी न्यूजीलैंड से प्रेरणा लेते हुए गंगा समेत प्रदुषणग्रस्त सभी नदियों को इंसानी अधिकार देने की पहल करनी चाहिए।

वांगानुई न्यूजीलैंड की तीसरी बड़ी नदी है। यह देश के उत्तरी द्वीप में बहती है। धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व भी है। यहां का माओरी समुदाय इस नदी के अलावा पहाड़, समुद्र और पेड़ों की वैसे ही पूजा-अर्चना करता है, जैसे हम गंगा व अन्य नदियों के साथ पर्वत, पेड़ और समुद्र की पूजा करते हैं। पर्वतराज हिमालय को तो हम पिता की श्रेणी में रखते हैं। 1870 से ही माओरी समुदाय के लोगों के अलग-अलग समूह नदी और मनुष्य के संबंधों को संवैधानिक रूप देने की मांग करते रहे हैं। उनकी यह लड़ाई अब जाकर फलीभूत हुई है। न्यूजीलैंड की संसद में वांगानुई नदी से जुड़ा जो विधेयक बहुमत से पारित हुआ है, उसके चलते इस नदी को अब एक व्यक्ति के तौर पर अपना प्रतिनिधित्व करने का नागरिक अधिकार दे दिया  है। इसके दो प्रतिनिधि होंगे। पहला माओरी समुदाय से नियुक्त किया जाएगा, जबकि दूसरा सरकार तय करेगी। साफ है, वांगानुई की अब कानूनी पहचान निर्धारित हो गई है। इस संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए माओरी जनजाति के जागरूक नागरिक क्रिस फिनालिसन ने निर्णायक भूमिका निभाई है। विधेयक में नदी को प्रदुषण मुक्त करने व प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए 8 करोड़ डाॅलर का प्रावधान भी किया गया है। नदी को इंसानी दर्जा मिलने के बाद से भविश्य में वह अपने अधिकारों को सरंक्षित कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति नदी को प्रदूषित करता है, उसके तटवर्ती क्षेत्र में अतिक्रमण करता है या अन्य किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है तो माओरी जनजाति का नियुक्त प्रतिनिधि हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा दर्ज कर सकता है। 290 किमी लंबी इस नदी का जलग्रहण क्षेत्रफल 7380 वर्ग किमी है।

कहने को तो भारत नदियों का देश है, लेकिन विडंबना यह है कि 70 प्रतिशत नदियां जानलेवा स्तर तक प्रदूषित हैं। कई नदियों का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। हम गंगा समेत सभी नदियों में पाप धोने जाते हैं। इन नदियों में इतने पाप धो चुके हैं, कि अब इनकी पाप-शोधन की क्षमता लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि ये स्वयं हमारे पाप ढोते-ढोते गंदगी, कचरा और मल-मूत्र के नालों में तब्दील हो गई हैं। वैसे तो हमारे यहां सभी नदियां पुण्य-सलिलाएं हैं, लेकिन गंगा और यमुना को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा अपने उद्गम सा्रेत्र गंगोत्री (गोमुख) से 2525 किमी की यात्रा करती हुई गंगासागर में समाती है। इस बीच इसमें छोटी-बड़ी करीब 1000 नदियां विलय होती हैं। किंतु गंगा है कि औद्योगिक व शहरी कचरा बहाए जाने के कारण कन्नौज से वाराणसी के बीच ही दम तोड़ देती है। गंगा को मैली करने के लिए 20 फीसदी उद्योग और 80 फीसदी सीवेज लाइनें दोषी हैं। पिछले तीन दशक में करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपय सफाई अभियानों में खर्च कर दिए जाने के बावजूद गंगा एक इंच भी साफ नहीं की जा सकी है। टिहरी बांध तो इस नदी की कोख में बन ही चुका है, उत्तराखण्ड में गंगा की अनेक जलधाराओं पर 1.30 हजार करोड़ की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। स्वाभाविक है, ये परियोजनाएं गंगा की जलधाराओं को बाधित कर रही हैं। जबकि किसी भी नदी की अविरल धारा उसकी निर्मलता व स्वच्छता बनाए रखने की पहली षर्त है।

करीब 1376 किमी लंबी यमुना नदी के लिए राजधानी दिल्ली अभिशाप बनी हुई है। इस महानगर में प्रवेश करने के बाद जब यमुना 22 किमी की यात्रा के बाद दिल्ली की सीमा से बाहर आती है तो एक गंदे नाले में बदल जाती है। दिल्ली के कचरे का नदी में विसर्जन होने से 80 प्रतिशत यमुना इस क्षेत्र में ही प्रदूषित होती है। पिछले दो दशकों में यमुना पर करीब छह हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना है कि दिल्ली से लेकर मथुरा तक पैर धोने के लायक भी नहीं रह गई है। सुनीता नारायण और राजेंद्र सिंह जैसे पर्यावरणविदों का तो यहां तक कहना है कि यह नदी मर चुकी है, बस अंतिम संस्कार बाकी है।

लेकिन दृढ़ राजनीतिक इच्छा-शक्ति जताई जाए, तो ऐसा नहीं है कि प्रदूषित नदियों की सूरत बदली न जा सके ? गुजरात में जहां साबरमती का कायापलट संभव हुआ, वहीं मध्यप्रदेश की तीर्थनगरी उज्जैन मे बहने वाली नदी क्षिप्रा का कायापलट कर दिया गया है। नदी जोड़ अभियान के तहत मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जोड़ नहर व उद्वहन परियोजनाओं के जरिए क्षिप्रा की धारा अविरल बना दी। इस अविरलता और उज्जैन में चलाए सफाई अभियान का ही परिणाम है कि 2016 के सिहंस्थ मेले में करोड़ों लोगों ने क्षिप्रा में बिना किसी हिचक के पर्व स्नान किए, लेकिन क्षिप्रा का जल कहीं भी मैला नहीं दिखाई दिया। षिवराज सिंह चौहान अब मध्यप्रदेश की जीवन-रेखा मानी जाने वाली नदी नर्मदा को पवित्र व शुद्ध बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं।

कायापलट के बाद साबरमती की तुलना अब लंदन की टेम्स और सिंगापुर की सिंगापुर नदी से की जाने लगी है। ये दोनों नदियां कभी नालें में तब्दील हो चुकी थीं, लेकिन अब नदियों का ही रूप ग्रहण कर लिया है। साबरमाती की सफाई मुहिम के नतीजतन इसका जो कायापलट हुआ है, उसकी मिसाल विकसित देशों की सफल परियोजनाओं के बरक्ष पेश की जाने लगी है। 1152 करोड़ के रिवर फ्रंट योजना की बदौलत यह परिवर्तन संभव हुआ अब अहमदाबाद के बीचोंबीच करीब 10.5 किमी की लंबाई में बहने वाली इस नदी में साफ पानी लबालब भरा रहता है। साबरमाती की अविरलता भी नर्मदा नहर और बासणा बांध से नहरों के जरिए जल प्रवाहित किए जाने से संभव हुई है। इन उदाहरणों से तय होता है कि नदियों को प्रदुषण मुक्त बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनकी धारा का प्रवाह निरंतर बना रहे। इस लिहाज से जरूरी है कि हम नदियों को एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना शुरू करें। हमारे मनीशियों और कवियों ने इसीलिए हजारों साल पहले नदियों, पहाड़ों और वृक्षों से मिथकीय कथाएं जोड़कर उनका मानवीकरण किया था। इसी से सह-अस्तित्व की विशिष्ट आवधारणा लोक परंपरा बनी, लेकिन आधुनिक ज्ञान और कथित विकास ने इस अवधारणा को पलीता लगा दिया। गोया, इस अवधरणा को बदलने की जरूरत है।

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1 Comment on "नदियों के नागरिक अधिकार"

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Himwant
Guest

नदी सिर्फ आस्था का विषय नहीं जैसा लेखक प्रस्तुत कर रहे है. नदीया और पर्यावरण हमारे अस्तित्व से जुदा विषय है. उमा भारती मन लगा कर काम कर रही है. इश्वर उन्हें सफलता दे.

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