6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस के उपरांत तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति लिब्रहान के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया। इसकी रिपोर्ट पिछले दिनों लीक हो गयी। अतः शासन को मजबूर होकर उसे संसद के पटल पर रखना पड़ा। 2010 में हरिद्वार में…