शिक्षा के लिये शिवराज ने खोला खजाना

गौरीशंकर बिसेन

सिवनी :- प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा की चिंता करते हुये शिक्षा का बजट दो प्रतिशत से बढाकर 16 प्रतिशत कर दिया है जगह-जगह आवश्यकता अनुसार स्कूल खोले जा रहे है और सरकार ने एक मापदंड बना लिया है कि कितनी दूरी पर प्राथमिक माध्यमिक ,हाईस्कूल और हायरसेंकड्री खोले जायेंगे. उन्ही माप दंडो के अनुरूप पूरे मध्यप्रदेश में शिक्षा का विस्तारीकरण हो रहा है सरकार ने 3्र500 करोड़ रूपये शिक्षा बजट निर्धारित किया है. सिवनी जिले में 12 माध्यमिक शाला का उन्नयन इस सत्र में किया गया है. सरकार ने केवल हाईस्कूल की स्वीकृति नहीं भवनो एवं प्रत्येक हाईस्कूल में 6  शिक्षको के पद भी स्वीकृत किये है यह उदगार मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता एवं पीएचई मंत्री गौरी शंकर बिसेन द्वारा छुई्र्र्र्र, जेवनारा, एवं चिरचिरा माध्यमिक शाला के उन्नयन हाईस्कूल के शुभारंभ अवसर पर आम जनता को संबोधित करते हुये कही गई है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शिक्षा के लिये किये गये  ऐतिहासिक प्रयासो और उनकी सफलता पर कहा कि ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जो शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिये पूरी गंभीरता के साथ प्रदेश के खजाने से अपार धनराशि मुक्त हाथो से सहर्ष दे रहे है. उन्होंने कहा कि स्कूली छात्राओं को सायकिल देने का क्रम तो जारी रहेगा इसके साथ ही सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क गणवेश के लिये 400 रूपये प्रति छात्र इस सत्र से उपलब्ध कराया जायेगा.पालको को आयप्रमाण पत्र के लिये पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं हेै उनका द्वारा दिया गया घोषणा पत्र ही आय प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जाति प्रमाण पत्र अब एक वर्ष के लिये नहीं 20 बर्ष के लिये स्थायी रूप बनेगा.

यह किसान हितैषी सरकार मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किसानो की चिंता करते हुये कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में सरकार उदारता पूर्वक कार्य कर रही है. जहां किसानो को किसी भी प्रकार की नुकसानी पर राहत देने के लिये शिवराज सिंह सरकार प्रतिबद्ध है वहीं किसानो को उनकी मेहनत का प्रतिफल भी प्रदान करने के प्रति सरकार गंभीर है. सहकारिता मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने जानकारी देते हुये बताया कि पाले के प्रकोप से प्रदेश में बडी तबाही हुई केंद्र सरकार ने पाले को प्राकृतिक आपदा न मानते हुये राहत देने से साफ  इंकार कर दिया ऐसी स्थिति में किसान पुत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी संवेदन शीलता का परिचय देते हुये किसानो के आंसू पोछने में कोई कमी नहीं की और अपने खजाने से 1400 करोड रूपये किसानो को नुकसानी का मुआवजा प्रदान किया.

1 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण मध्यप्रदेश सरकार के निर्देश पर सहकारिता मंत्रालय ने यह तय कर लिया है कि अब किसानो को अल्प कालीन कृषि ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा किसानो से लिया जाने वाला तीन प्रतिशत दंड ब्याज अब नहीं लिया जायेगा. श्री बिसेन ने कहा कि कृषि ऋण लेने वाले किसानो की जमीन नीलाम करने की परंपरा को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा के लिये बंद कर दिया है किसी भी परिस्थिति में किसानो की जमीन नीलाम नहीं होंगी. धन्य है मध्यप्रदेश का किसान जिसने 50 लाख मेट्रिक टन गेंहू का उत्पादन कर आनाज से भंडारो को भर दिया है जबकि कुछ वर्ष पूर्व ही खाद्यान की कमी हो जाने पर सरकार द्वारा लाल गेंहू आम जनता को वितरित किया गया है श्री बिसेन ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत सही हो तो मेहनतकश किसान ऐसी संपन्नता का प्रदर्शन करते है और ईश्वर भी उनके साथ रहता है. किसानो ने इतना अधिक उत्पादन किया है कि आज प्रदेश में अनाज रखने के लिये गोदामो की कमी पड़ गई है. जिले में खाद की कोई कमी नहीं होगीकेवलारी विधानसभा क्षेत्र के जेवनारा में मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह द्वारा सहकारिता मंत्री का क्षेत्र में खाद की कमी होने की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया. जिसका समाधान करते हुये सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने वहां उपस्थित सहकारी समिति के कर्मचारियो से स्थिति की जानकारी ली ओैर कहा कि क्षेत्र में तीन दिनो के भीतर खाद की कमी की शिकायत दूर होना चाहियेअन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियेा पर कठोर कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने जानकारी देते हुये बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खाद का अग्रिम भुगतान 500 करोड रूपये का भुगतान किया गया है.परंतु 2लाख 70 हजार मेैट्रिक टन डीएपी की मांग के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा 1 लाख 45 हजार मैट्रिक टन खाद देने का वायदा किया गया था औरकेंद्र सरकार ने वह वादा भी पूरा नहीं किया मध्यप्रदेश को केवल 1लाख 11 हजार मेैट्रिक टन खाद की आपूर्ति की है. इस संबंध में सरकार से चर्चा चल रही है. और भरपूर खाद मिलने का आश्वासन प्राप्त हुआ है इसके बावजूद भी खाद की कोई कमी सिवनी जिले मेंबरदास्त नहीं की जावेगी. अगले दोैरे से कलेक्टर साथ रहे सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिले की समस्याओं का निपटारा और व्यवस्थायें बनाने का काम जिला कलेक्टर का है उन्हें दौरे में साथ में रहना चाहिये परंतु आज किसी विशेष कार्य से वे बाहर है परंतु अब जब कभी भी मेरा दौरा जिले में होगा उन्हें मेरे साथ रहना होगा.

दौरे में कलेक्टर साथ में न होने पर उन्होंने गहरी राजगी व्यक्त की है और मंच से घोषणा की है कि यदि वे साथ नहीं रह सकते तो उन्हें कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये मजबूर होना पडेगा. मिट्टी तेल और गरीब के हिस्से के अनाज की कालाबजारी न हो   सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने आज केवलारी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहो पर कार्यक्रम के दौरान सहकारी समितियों के प्रबंधको एवं उच्चाधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिये है कि गरीब जनता को मिलने वाला मिट्टी का तेल कालाबजारी की भेंट न चढे और उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामो में न बेचा जाये. मिट्टी के तेल का दुरूपयोग करने वाले के विरूद्ध 50 हजार रूपये आर्थिक दंड का प्रावधान नियम में है जिसका कडाई से पालन होना  हिये.6-6 शिक्षको के पद भी स्वीकृत किये गये है -नाना भाऊ मोहेड मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 600 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल के रूप में उन्नयन किया है उन्हें इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र के नवीन स्वीकृत हाईस्कूलो के शुभारंभ अवसर पर ही 90-90 छात्रो ने प्रवेश लिया है हाईस्कूल खोलना सरकार की नीति में है और हर वर्ष नवीन प्राथमिक शालायें खोली जा रही है प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में, माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में तथा हाईस्कूल का हायरसेंकेड्री में उन्नयन कर छात्र-छात्राओं को सुविधाजनक शिक्षा प्रदान करने के प्रति सरकार पूरी संवेदना के साथ शिक्षा का विस्तार कर रही है. इस प्रकार की बात मध्यप्रदेश शासन के राज्य शिक्षा मंत्री नाना भाऊ मोहेड ने केवलारी विधान सभा क्षेत्र के छुई,जेवनारा, चिरचिरा में हाई स्कूूलो के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुयेेेेे कही. उनहोंने कहा कि शिक्षा का प्रयास हर बच्चे-बच्ची तक पहुंचे इस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से जुटी हुई है नवीन स्वीकृत  ईस्कूलो में प्रारंभ दिनो से ही 6-6 शिक्षको के पद भी स्वीकृत किये गये है. उन्होंने कहा कि अब वह भ्रांति समाप्त हो गई जब शासकीय स्कूलो में परिणाम अच्छे नहीं आते थे. अब पूरे मध्यप्रदेश में सबसे बेहतर परिणाम शासकीय स्कूलो के ही है शिक्षा के स्तर में शासकीय स्कूलो में सुधार हुआ है. छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिये नि:शुल्क गणवेश ,पुस्तके शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है. स्वीकृत स्कूलो को भवन भी साथ में ही स्वीकृत किये गये है गुणवत्तापूर्ण सुलभ शिक्षा प्राप्त हो इस उद्देश्य से स्कूल प्रारंभ किये गये है. जिसका निश्चित तोैर पर छात्र-छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा. शिक्षा के प्रति केंद्र और राज्य सरकार गंभीर -ठाकुर हरवंश सिंह केवलारी विधान सभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह ने जेवनारा में हाईस्कूल शुभारंभ अवसर पर कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो सभी का ध्यान शिक्षा को बढावा देने पर केंद्रित है मध्यप्रदेश शासन से उन्हें केवलारी विकाखंड में 2 हाईस्कूल खोलने का सुझाव देने के लिये कहा गया था उन्होंने जेवनारा एवं चिरचिरा सहित एक अन्य स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने का प्रस्ताव भेजा था मध्यप्रदेश शासन द्वारा जेवनारा एवं चिरचिरा को हाई स्कूल देने की स्वीकृति प्रदान हुई और उसी योजना के अनुरूप आज जेवनारा एवं चिरचिरा हाईस्कूल का शुभारंभ राज्य शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में किया जा रहा है. उनहोंने स्वीकृत हाईस्कूल क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को इस अवसर पर बधाई दी तथा कहा कि वेेे क्षेत्र के  विकास कार्यो को कराने के लिये हमेशा अपने प्रयासो को कम नहीं होने देंगे. ठाकुर हरवंश सिंह द्वारा क्षेत्रीय समस्यओं की ओर भी उपस्थित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया गया. शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन -डॉ. ढालसिंह बिसेन इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. ढालसिंह बिसेन ने भी अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि मध्य्रप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने  के पश्चात अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां पूरे मध्यप्रदेश में पहले केवल 700 हाईस्कूल हुआ करते थे अब इस सरकार ने इससे दुगने नये हाईस्कूलप्रारंभ कर दिये है. शिक्षा पर सभी का अधिकार है शिक्षित समाज ही सबल समाज होता हैशिक्षा से ही विकास के द्वार खुलते है गरीबी के कारण कोई शिक्षा से वंचित न रहे. इसलिये शासन द्वारा गणवेश ,पुस्तके और यथासंभव शासन द्वारा मदद करने का प्रावधान संवेदनशील सरकार द्वारा किये गये है. मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुये हेै.

कार्यक्रम में बरघाट विधायक कमल मर्सकोले जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक तेकाम,भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अजय त्रिवेदी, सिवनी जनपद पंचायत के अध्यक्ष किरण अवधिया, बरघाट मंडल अध्यक्ष श्रीमती किरण वाहने, उगली मंडल अध्यक्ष त्र्यंबकशरण मिश्रा, कान्हीवाडा मंडल अध्यक्ष श्रीराम ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती वृंदाभुवन ठाकुर, कांगे्रस नेता शाबिर अंसारी, केवलारी विधायक प्रतिनिधी आनंद भगत, अजय डागोरिया, सुरेश भांगरे, उगली जनपद सदस्य श्रीमती राजकुमारी बिसेन, भारत लाल पटले, भुवन ठाकुर, कैलाश अग्रवाल, रमेश राय, छोटू वर्मा, राधेश्याम देशमुख, राधेश्याम मिश्रा,बिनोज ठाकुर आदि कार्यकत्र्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही.

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