लेखक परिचय

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

‘नेटजाल.कॉम‘ के संपादकीय निदेशक, लगभग दर्जनभर प्रमुख अखबारों के लिए नियमित स्तंभ-लेखन तथा भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष।

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कानून और न्याय की संसदीय कमेटी ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। उसने अपनी रपट में सरकार से अनुरोध किया है कि वह सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को शुरु करवाए। उसने यह भी कहा है कि इसके लिए उसे सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति या सहमति की जरुरत नहीं है, क्योंकि संविधान की धारा 348 में साफ-साफ लिखा है कि यदि संसद चाहे तो उसे भारतीय भाषाओं को अदालतों में चलाने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल ही इस तरह की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि इस तरह की मांग करना न्याय-प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है।

इसके पहले विधि आयोग ने अपनी रपट में कहा था कि हमारी अदालतों में सिर्फ अंग्रेजी को ही बनाए रखना जरुरी है, क्योंकि सारे कानून अंग्रेजी में हैं और जजों का तबादला कई प्रांतों में होता रहता है। वे आखिर कितनी भाषाएं सीखेंगे?

विधि आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के ये तर्क उनकी भाषाई गुलामी के प्रमाण हैं। यदि सभी प्रांतीय भाषाओं में फैसले देने में कठिनाई है तो वकीलों को कम से कम उन भाषाओं में बहस करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? सर्वोच्च न्यायालय में भी सारी बहस हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? अगले पांच साल के लिए केंद्र और प्रांतों में ज्यादातर अदालती काम-काज सिर्फ हिंदी में क्यों नहीं शुरु किया जाता? धीरे-धीरे वह सभी भाषाओं में शुरु हो जाएगा।

विभिन्न भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाया इसीलिए जाता है कि अंग्रेजी बनी रहे, लदी रहे। किस महाशक्ति और संपन्न राष्ट्र में अदालतें विदेशी भाषा में काम करती हैं? सिर्फ भारत-जैसे पूर्व-गुलाम देशों में करती हैं। विदेशी भाषा में कानून बनाना और न्याय देना शुद्ध मजाक है। जादू टोना है। आम आदमी को ठगना है। यह भी सिद्ध करना है कि हमारे वकील और जज आलसी हैं या मंद बुद्धि हैं। यदि सरकार में थोड़ा भी साहस हो तो वह सारे कानून हिंदी में बनाना शुरु कर दे और सर्वोच्च न्यायालय को संसद आदेश दे दे कि वह हिंदी को प्रोत्साहित करे।

पांच साल बाद अदालतों से अंग्रेजी को प्रतिबंधित कर दिया जाए। समस्त सरकारी और अदालती काम-काज को अंग्रेजी से हिंदी में करने और अन्य भाषाओं में करने के लिए एक विशाल अनुवाद मंत्रालय की स्थापना की जाए लेकिन यह क्रांतिकारी काम करेगा कौन? क्या हमारे नेताओं में इतनी बुद्धि है? उनमें न बुद्धि है और न ही साहस! यह काम तो तभी होगा, जब जनता जबर्दस्त आंदोलन खड़ा करेगी और इस मुद्दे पर सरकारों को गिराने पर कमर कस लेगी।

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5 Comments on "अदालतों से अंग्रेजी को भगाओ"

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इंसान
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अदालतों से अंग्रेजी को भगाते हम कहीं क्षति पहुंचाते उसके साथ सदियों से जुडी कानून एवं न्याय व्यवस्था को ही न भगा दें! लेखक को बताना होगा कि क्या हिंदी व प्रान्तीय भाषाओँ में न्यायलय, कानून, विधि व्यवस्था तथा उनसे सम्बंधित सभी शब्दों को उचित ढंग से परिभाषित करते मानकीकृत शब्द-भण्डार पहले से ही उपलब्ध हैं? हम और आप संभवतः अपने जीवनकाल में न्यायालय में कभी पांव नहीं रखेंगे परंतु भारत राजपत्र में सरकार की गतिविधियों का अनुसरण प्रत्येक भारतीय नागरिक का सर्वाधिक अधिकार है। इस लिए न्यायालयों से अधिक हिंदी व सभी प्रान्तीय भाषाओं में भारत राजपत्र की उपलब्धि… Read more »
इंसान
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किसी विशाल अनुवाद मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही एक प्रस्तावित बहु-भाषा परिवर्तन/अनुवाद विभाग इस दिशा में बड़ी कुशलता से कार्य कर सकता है| मेरे कार्यकाल में लगभग पैंतालीस वर्ष का मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि यह कोई क्रांतिकारी कार्य नहीं है| यह केवल एक सोच है जो समय समय पर सामान्य भारतीय के मन में आती रही है लेकिन भारतीय राजनैतिक, शासकीय, अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण इस पर संगठित हो कोई ठोस कार्य नहीं किया जा सका है| आज केंद्र में युगपुरुष नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शासन में… Read more »
डॉ. मधुसूदन
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Dhanyavad Insan ji.
Sahamati.
Sujhav: ( 1) Doctor Raghuvira ji ka 200000 (do lakh ) Shabonka Kosh avashya dekha hoga. Usase kafi Sahayata mil sakati hai.
(2) Hardev Bahari aur Williams kaa kosh bhi bane hai.
(3) Sabhika Upayog kiya ja Sakata hai.
Dhanyavad.
Par Modi ji ke samane kai chunautiyan hain. Dhanyavad.

इंसान
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आदरणीय डॉ. मधुसूदन जी, मुझे खेद है कि यहाँ मैं अपने विचार ठीक से प्रस्तुत न कर सका| भाषानुवाद से मेरा अभिप्राय केवल उपलब्ध साधारण शब्दकोशों से नहीं है जो साहित्य को छोड़ सामान्य जीवन में विशेष महत्व नहीं रखते| अपनी बात को समझाने हेतु मैं अन्यत्र श्री सौरभ राय जी द्वारा प्रस्तुत निबंध, “भाषा के नए प्रश्न” से पहले परिच्छेद को दोहराते भारत में चिरस्थाई परिस्थिति की ओर आपका ध्यान बांटना चाहूँगा| “हिंदी में एक कहावत है – “कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी।” हम इस बात को अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं, मगर क्या… Read more »
डॉ. मधुसूदन
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डॉ. मधुसूदन

धन्यवाद, इन्सान जी। जो, आपने पर्याप्त समय देकर स्पष्ट किया। आपकी भाषा विषयक सजगता से हर्षित हूँ।

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