समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं मानने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन को गुरुवार को नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बाबत अपना फैसला सुनाया था, जिससे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है।
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