ग्रामीण विकास में अधिक कारगर साबित होंगी महिला जनप्रतिनिधि - प्रवक्ता.कॉम - Pravakta.Com
अशोक सिंह एक बार फिर संसद का सत्र खत्म हुआ और हमेशा की तरह महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा बिल ठंडे बस्ते में ही रहा। दूसरी ओर सरकार भी आम सहमति बनाने के मूड में नजर नहीं आई। हालांकि सभी राजनीतिक दल एक सुर में महिला अधिकारों की…
