नये साल में पुरानी योजनाएं : कितनी सफल होंगी ?

नकेल काला धन पर…..

-अनिल अनूप
कालाधन रखने वालों को केंद्र सरकार ने एक और मौका दिया है. कालाधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया हैं. केंद्र सरकार ने कालाधन को सफेद कराने के लिए एक नई योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ की शुरुआत की हैं. इस योजना के अंतर्गत कालेधन को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है. यह योजना 31 मार्च 2017 तक रहेगी.
इस योजना का शुभारंभ 17 दिसम्बर 2016 को हुई. यह योजना 31 मार्च 2017 को चलेगी. इसके अंतर्गत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्सश और जुर्माना लगेगा. बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा. केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है. टैक्सचोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा. जुर्माने से जो राशि आएगी उसका उपयोग गरीब कल्याण योजना के लिए कियाl
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को भी जमा रकम पर 30 फीसदी टैक्सी, टैक्स पर 33 फीसदी सरचार्ज तथा 10 फीसदी पेनल्टी देनी होगी.
अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा. यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्कीम के तहत डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है.
जुर्माने से जो राशि प्राप्त होगा उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बिना हिसाब का पैसा डिक्लेयर करते हुए अगर कोई व्यक्ति जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका डिक्लेयरेशन रद्द हो जाएगा तथा योजना के तहत चुकाया गया टैक्स और पेनल्टी भी वापस नहीं मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताजिकिस्तान राष्ट्रपति एमोमली रहमान के नेतृत्व में 17 दिसम्बर 2016 को दोनों देशों ने चार बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में वित्तीय खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान भी शामिल हैं.
धन शोधन संबंधित, अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित वित्तीय खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया.
इसके अलावा दोहरे कालेधन से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए दोनों पक्षों ने एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए.
साथ ही भारत और ताजिकिस्तान ने श्रव्य तथा दृश्य कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लेकर एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश पर भी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए.
भारत-ताजिकिस्तान संबंध:
वर्ष 2017 में भारत और ताजिकिस्तान के राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे होंगे. दोनों देश अगले साल अपने राजनयिक संबंधों की 25वीं सालगिरह मनाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की बिक्री नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस निर्देश का पालन 1 अप्रैल 2017 से किया जाना चाहिए. जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस हैं वे 31 मार्च 2017 तक दुकानें चला सकते हैं, इसके बाद उन्हें यह दुकानें बंद करनी होंगी.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश दियाl
१५ नई जातियां ओबीसी मे शामिल…
केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है. सरकार ने 13 अन्य जातियों में भी संशोधन को स्वीकृति दी है. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. एनसीबीसी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में करीब 50 के आसपास नई जातियों की सिफारिश की हैl
पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों में कुल 28 बदलाव किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी.
यह आठ राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं.
अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में किए गए 28 संशोधनों में से 15 नई प्रविष्टियां हैं.
9 समानार्थक शब्द की जाति हैं या फिर सूची में पहले से मौजूद जातियों की उप जातियां हैं.
सूची में चार संशोधन किए गए हैं.
केंद्र सरकार ने ओबीसी में क्रीमीलेयर के मानकों में ढील देने पर भी विचार किया है.
कैबिनेट के निर्णय के नोटिफिकेशन के साथ ही केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल इन नई जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलने लगेगी.
इसके अलावा उन्हें केंद्र की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति व अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा.
एनडीए सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार केन्द्रीय कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी l
दाढी हुई पाबन्द….
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि समुदाय विशेष के वायुसेना सैनिक/ कर्मियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता.
इस मामले में भारतीय वायुसेना के दो मुस्लिम कर्मचारियों मोहम्मद जुबैर और अंसारी आफताब अहमद ने अलग-अलग याचिका दायर की थी. सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने भारतीय वायुसेना के मुस्लिम कर्मचारियों की दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया. जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती दी गई थी.
याचिकाओं में मुस्लिम कर्मचारियों के दाढ़ी रखने पर रोक लगाने संबंधी 24 फरवरी, 2013 के भारतीय वायुसेना के ‘गोपनीय आदेश’ को चुनौती दी गई थी.
जुबैर द्वारा दाखिल की गयी याचिका के अनुसार यह आदेश नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है और यह सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के जरिए 18 जुलाई, 1990 को जारी किए गए पत्र का भी विरोधाभासी है.
याचिका के अनुसार गृह मंत्रालय के इस पत्र में वर्दीधारी मुस्लिम और सिख कर्मियों को धार्मिक आधार पर सशर्त दाढ़ी रखने की अनुमति प्रदान की है.
शर्त के अनुसार दाढ़ी रखने हेतु उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है.
अनेक सुविधाओं से युक्त ट्रेन….

‘हमसफर एक्सप्रेस’ को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया. ट्रेन 16 दिसम्बर 2016 को गोरखपुर से शाम चार बजे के लगभग रवाना की गयी. हमसफर एक्सप्रेस के कोच महाराजा एक्सप्रेस के कोच की तरह होंगे.
दिल्ली (आनंद विहार) से गोरखपुर के मध्य 16 दिसम्बर 2016 से चलने वाली नई श्रेणी की इस हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने हेतु यात्री को मेल-एक्सप्रेस की अपेक्षा दोगुना भुगतान देना पड़ेगा.
ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस में अतिरिक्त सुविधाओं के साथ चलती ट्रेन में आग लगने की घटनाएं रोकने हेतु भी उपाय किए गए हैं. रेल मंत्रालय ने इस हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में फ्लेक्सी किराया प्रणाली आरम्भ की है.
ट्रेन ‘हमसफर एक्सप्रेस’ चाय-सूप, वेंडिंग मशीन का अलावा सीसीटीवी युक्त है. ट्रेन के प्रत्येक केबिन में रेफ्रिजरेटेड पैंट्री तथा अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं.
इसमें सीसीटीवी, जीपीएस-बेस्ड पैसेंजर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फायर और स्मोक डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम रहेगा.
हर बर्थ में लैपटॉप चार्जिंग हेतु प्वाइंट भी दिया गया है.
20 दिसंबर तक इस ट्रेन का नियमित रूप से संचालन किया जाने लगेगा.
हमसफर एक्सप्रेस के अत्याधुनिक सुविधायुक्त कोचों की निर्माण लागत साधारण एसी कोचों की तुलना में ज्यादा है.
गत वर्ष रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हमसफर ट्रेन का ऐलान किया. रेल बजट में ऐसी 7 ट्रेनें चलाने का एलान किया गया था.
रेल मंत्रालय ने हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में फ्लेक्सी किराया प्रणाली आरम्भ की है. फ्लेक्सी फेयर सिस्टम यानि कम होती सीटों के साथ बढ़ता किराया.जिसके अनुसार पूर्ण रूप से एसी-3 वाली इस ट्रेन की आरंभिक 50 फीसदी सीटों का किराया मेल-एक्सप्रेस ट्रेन के इसी श्रेणी किराए की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक होगा.
साधारण मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी-3 का किराया लगभग 960 रुपए है. हमसफर ट्रेन में शुरुआती 50% सीटों पर बेस फेयर 1030 रुपए और टोटल फेयर 1165 रुपए निर्धारित किया गयाl
मुआवजे का नया हकदार….
बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा भी मुआवजे का हक़दार है.
अदालत ने सरकार से कहा कि कानूनी प्रावधान में बदलाव के समय यह भी शामिल किया जाए कि बलात्कार के कारण यदि बच्चा जन्म लेता है तो वह उस जुर्म का पीड़ित है तथा उसे पृथक मुआवजा दिया जाना चाहिए. अदालत के फैसले के अनुसार यह राशि बच्चे को मां से मिलने वाली राहत राशि से पृथक होगी.
अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के उसके सौतेले पिता द्वारा किये गये बलात्कार मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह सीआरपीसी की धारा-357 ए के तहत विक्टिम कॉमेपेंसेशन स्कीम के तहत मुआवजे की हकदार है.
इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और सरकार को निर्देश दिया गया कि वह प्रस्तावित स्कीम के तहत विक्टिम को 7.5 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करे.
डिजीटल भुगतान पर छूट…..
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने पेट्रोल और डीजल खरीदने के बाद डिजिटल तरीके से उसका भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट, डेबिट, ई-वॉलेट और मोबाइल वॉलेट से पेट्रोल, डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की.
इससे एक लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे तथा डीजल पर 41 पैसे लीटर की छूट मिलेगी. दी जाने वाली छूट पेट्रोल तथा डीजल खरीदने के बाद कैश बैक के रुप में ग्राहक के खाते में अधिक से अधिक तीन कारोबारी दिनों में डाल दी जाएगी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए पेट्रोल तथा डीजल के अलावा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने, रेल टिकट खरीदने और नैशनल हाईवेज पर टोल चुकाने के लिए डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर कुछ रियायतों की घोषणा की है.
सामुदा़यिक रेडियो….
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन में विज्ञापन में ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी का भी आश्वासन दिया.
इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों में सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गयी. इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो तथा अन्य संचार व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है.
केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अनुसार सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 7.5 लाख की सीमा तक 50 प्रतिशत सी सब्सिडी दी जाती है. इसके अतिरिक्त सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए जनवरी 2017 से एक पृथक दूरदर्शन चैनल आरंभ किया जायेगा.
सामुदायिक रेडियो, रेडियो सेवा का एक प्रकार है जिसमें वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवा के अतिरिक्त एक अन्य मॉडल प्रदान किया जाता है. सामुदायिक रेडियो स्थानीय सामग्री, मनोरंजन तथा विशिष्ट कार्यक्रमों को श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं.
डिजीटल पेमेन्ट प्रोत्साहित…..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद किये जाने की घोषणा के बाद से देश में लागू हुई नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन मिला है. इसी क्रम को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने वेबसाइट कैशलेस इंडिया (cashlessindia.gov.in) आरंभ की.
इसके अतिरिक्त लोगों को जागरुक बनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक टीवी चैनल भी आरंभ किया गया. यह चैनल दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध है. इस चैनल का नाम डिजीशाला रखा गया है जिसे दूरदर्शन के प्लेटफोर्म पर देखा जा सकता है.
साथ ही केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नम्बर भी आरंभ किये जाने की घोषणा की है. हेल्पलाइन नंबर 14444 द्वारा कैशलेस लेन-देन से सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए इस नंबर पर कॉल की जा सकती है.
यह हेल्पलाइन नम्बर उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जिनके पास फोन, आधारकार्ड और बैंक अकाउंट की सुविधाएं नहीं है. केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए नैसकॉम की मदद से कॉल सेन्टर चलाने का प्रावधान किया है.
सूचना प्रोद्योगिकी एवं विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने घोषणा की कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के पश्चात् डिजिटल लेन-देन में 400 से 1000 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गयी.
तीन तलाक……
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है. उच्च न्यायालय ने कहा तीन तलाक की इस्लामिक कानून गलत व्याख्या कर रहा है. यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
छूट के लिये आधार कार्ड….
भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2017 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का फैसला किया है. यह फैसला 5 दिसम्बर 2016 को घोषित किया. रेलवे के अनुसार आधार कार्ड ना रखने पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत उन्हें नहीं मिलेगी.
ये आदेश ऑनलाइन और रेलवे काउंटरों से खरीदे जाने वाली टिकटों पर भी लागू होगा. 1 जनवरी से 31 मार्च 2017 तक वरिष्ठक नागरिकों को रेलवे टिकट में छूट पाने के लिए आधारकार्ड दिखाना स्वैच्छिक होगा.
यदि 1 अप्रैल के बाद कोई वरिष्ठत नागरिक यदि आधार कार्ड नंबर नहीं देता है तो उसे टिकट तो मिलेगी लेकिन उसे किराए में मिलने वाली 50 फीसदी की छूट नहीं दी जाएगी.
बाप की दौलत का हक बेटे को नहीं…
दिल्ली उच्च न्यायलय ने निर्णय दिया है कि मां-बाप का घर अनिवार्य रूप से या कानूनन किसी बेटे को नहीं मिल सकता. बेटा अपने मां-बाप की मर्जी से ही उनके घर में रह सकता है.
उच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार बेटे की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उसे मां-बाप द्वारा हासिल मकान में रहने का कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता. यह निर्णय जस्टिस प्रतिभा रानी की अदालत ने दिया.
उच्च न्यायलय ने इस मामले में एक व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया.
इस व्यक्ति के मां-बाप ने बेटे-बहू के कब्जे से मकान खाली कराने हेतु मुकदमा दायर किया था.
इस मामले में निचली अदालत ने माता-पिता के पक्ष में आदेश दिया था.
सिनेमाघरों मे राष्ट्रगान अनिवार्य…
देश भर के सभी सिनेमाघरों को फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाने का निर्देश जारी किया. साथ ही राष्ट्रगान के दौरान स्क्रीन पर तिरंगा दिखाए जाने के आदेश पारित किए.
न्यायालय के आदेश के अनुसार सिनेमाघर में राष्ट्रगान और तिरंगे के सम्मान में प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा भी होना चाहिए.
उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किएlयाचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म आरम्भ होने से पूर्व राष्ट्र गान बजाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया कि राष्ट्र गान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है.
याचिका में राष्ट्रगान को सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में गाने हेतु उचित नियम और प्रोटोकॉल तय किए जाने की मांग भी की गई थी. न्यायालय ने केन्द्र से एक सप्ताह के भीतर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने को कहा है.
इंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
राष्ट्र गान एक बार शुरू होने पर आखिरी तक गाया जाना चाहिए. इसे बीच में नहीं रोकना चाहिए.उच्चतम न्यायालय ने दर्शकों को भी राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करने की बात कही.
उच्चतम न्यायालय के अनुसार राष्ट्र गान का व्यसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्र गान को आपत्तिजनक चीजों पर प्रिंट नहीं किया जा सकता.
ना़यर ने रचा इतिहास …..
भारत और इंग्लैंड के मध्य 19 दिसंबर 2016 को खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच में करुण नायर ने खेल समाप्त होने तक नाबाद 303 रन बनाये. करुण नायर का यह तीसरा टेस्ट मैच था. इस टेस्ट मैच में करुण नायर द्वारा बनाये गये रनों से कई रिकॉर्ड बने और टूटे. इस पारी में भारतीय टीम का कुल स्कोर 759 रन रहा.
करुण नायर पहला शतक लगाने के बाद तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने.
-अनिल अनूप