बच्चों के स्कूल नहीं लौटने का खतरा एक गंभीर चेतावनी

—प्रियंका सौरभ 

संयुक्त राष्ट्र की नीति के अनुसार शिक्षा पर महामारी के प्रभाव और सीओवीआईडी -19 की आर्थिक गिरावट के कारण  24 मिलियन बच्चों के स्कूल नहीं लौटने का खतरा अब सच में बदल गया है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक वित्तपोषण का अंतर भी एक तिहाई बढ़ने की संभावना है। दुनिया भर में 1.6 अरब से अधिक शिक्षार्थी शिक्षा प्रणाली के व्यवधान से प्रभावित हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर 86% बच्चे  स्कूल से प्रभावी रूप से बाहर हो गए हैं।

“यूनेस्को का अनुमान है कि 23.8 मिलियन बच्चे और युवा  महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण अगले साल स्कूल तक पहुंच छोड़ सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। स्कूल बंद होने के बाद अपनी शिक्षा के लिए वापस नहीं आने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की संभावना है,लड़कियों और युवा महिलाओं को असंतुष्ट रूप से प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि स्कूल बंद होने से वे बाल विवाह, गर्भावस्था और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। ।

यहां तक कि उन लोगों के लिए जो स्कूल से बाहर नहीं निकलते हैं, सीखने के नुकसान गंभीर हो सकते हैं, खासकर शिक्षा के आरंभिक वर्षों में। “अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन (पीआईएसए) के कार्यक्रम में भाग लेने वाले विकासशील देशों के सिमुलेशन से पता चलता है कि बिना छूट के, ग्रेड 3 के दौरान एक तिहाई [एक तीन महीने के स्कूल बंद होने के बराबर] सीखने का नुकसान 72% छात्रों का परिणाम हो सकता है। संक्षिप्त में कहा गया है कि ग्रेड 10 तक वे स्कूल से बाहर चले गए हैं या कुछ भी नहीं सीख पाएंगे।

विश्व बैंक ने कहा है कि स्कूलों के बंद होने के परिणामस्वरूप भविष्य में उभरती विश्व शक्ति, भारत को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।  वैसे तो आज पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। मगर  भारत में, इस बीमारी ने मार्च में दस्तक दी और तुरंत महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक लॉकडाउन लागू किया गया था। इस तालाबंदी में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए, जिससे शिक्षण बाधित हुआ। जो आज तक बाधित है.

विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था पर स्कूल बंद होने के प्रभाव के बारे में रिपोर्ट में पाया गया कि भारत भविष्य में लगभग ($ 420 बिलियन) का भारी आर्थिक नुकसान उठाएगा। स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद होने का परिणाम भारी  हो सकता है, जो शेष दक्षिण एशियाई क्षति के योग से अधिक है। वैसे तो अभी-अभी अनलॉकडाउन 5.0 में भारत सरकार ने स्कूल खोलने का संकेत दिया है।
मगर शिक्षा और उत्पादकता में इस दौरान एक गंभीर गिरावट देखने को मिली है.

किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को जानने का सबसे अच्छा तरीका वहां की जनसंख्या की औसत आय को समझ लेना है। औसत आय में वृद्धि से अभिप्राय है, पहला उत्पादकता में वृद्धि (समग्र आय को उच्चतर बनाना), और दूसरा है उच्च उत्पादकता के रूप में श्रमिकों को बढ़ी हुई उत्पादकता से उत्पन्न नई आय की वापसी होना। वर्तमान समय में जहां लगातार तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा और कौशल दोनों की उपयोगिता बढ़ जाती है। वर्तमान दौर  में, उद्योग 4.0 का चरण शुरू हो रहा है जो गहन शिक्षण और मशीन सीखने पर आधारित होगा जिसमें उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। और यह तकनीकी ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

उत्पादकता वृद्धि  सुनिश्चित करना मुख्य रूप से एक संघीय जिम्मेदारी है, जो पूर्ण रोजगार क्षमता, जैसे मजबूत श्रम कानूनों, निष्पक्ष व्यापार नीतियों और मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को प्रोत्साहित करती है। इस क्षेत्र में कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मजबूत श्रम मानकों को बनाए रखना, जिसमें न्यूनतम मजदूरी कानून शामिल हैं जो कम वेतन वाले श्रमिकों की रक्षा करेंगे। श्रम कानून को समझने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।भारत जैसे देशों में शिक्षा में वृद्धि से आर्थिक विकास बढ़ता है।

 तालाबंदी से शिक्षा को नुकसान, उद्योगों को आर्थिक नुकसान एवं समाज में सामाजिक क्षति देखने को मिली है. स्कूलों के बंद होने और लॉकडाउन में वित्तीय नुकसान के कारण बच्चों को बाल श्रम में मजबूर किया गया था। इससे लैंगिक समानता भी प्रभावित हुई। ऑनलाइन शिक्षा के साथ, लड़कियों को घर पर एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया। लॉकडाउन में उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन शिक्षा देश के दूरदराज के इलाके और गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। इस दौरान, उन छात्रों के बीच असमानता उत्पन्न होगी जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

तालाबंदी से हर क्षेत्र में वित्तीय क्षति का पहाड़ टूट पड़ा. निजी स्कूलों के बंद होने से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की आर्थिक पहुंच कम हो गई। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। ऐसी स्थिति में, एक वर्ष में शून्य शिक्षा बहुत दर्दनाक होगी। हाल ही में भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की बात की गई थी। इस लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में लोग स्कूली शिक्षा में शामिल नहीं होंगे, वे अब स्कूली शिक्षा से बाहर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, यह एक जनसांख्यिकीय लाभांश, एक जनसांख्यिकीय अभिशाप में बदल जाएगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुख्य तथ्य बताते है कि दक्षिण एशियाई सरकारें शिक्षा पर लगभग 400 बिलियन डॉलर खर्च करती हैं, इसलिए नुकसान जरूरी इस राशि से अधिक होगा। भारत को दक्षिण एशियाई देशों के कुल आर्थिक नुकसान में सबसे अधिक नुकसान होगा, जिसका अनुमान 420 बिलियन डॉलर है । विश्व बैंक ने बताया कि दक्षिण एशियाई देशों में एक बच्चे को औसतन $ 4400 का नुकसान होगा (पूर्ण कार्य समय में अर्जित राशि का लगभग 5%)। इस लॉकडाउन ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लगभग 391 मिलियन बच्चों को स्कूली शिक्षा से बाहर कर दिया है, जिससे एक सीखने की खाई और कमाई का अंतर पैदा हो गया है। विश्व बैंक ने कहा कि जो छात्र 5 महीने से स्कूलों से दूर हैं, वे अभ्यास के अभाव में पुरानी सीख को भूल गए होंगे।

हम आज इस जोखिम को कैसे कम करें, इस बात पर तुरंत फोकस करने कि जरूरत है. सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधारणा है जो इस लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान को कम करेगा। तालाबंदी के दौरान शिक्षा संचार के लिए ऑनलाइन मंच एक माध्यम बन गया। हालाँकि ऑनलाइन शिक्षा की भी अपनी सीमाएँ हैं, लेकिन इसने सीखने की खाई को कम करने की कोशिश की है। सरकार को शिक्षा शुल्क को विनियमित करना होगा जिसके द्वारा वे व्यक्ति शिक्षा प्रणाली में आ सकते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता लॉकडाउन में कम हो गई है।

हालंकि शिक्षा के बजट को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबद्धता दिखाई गई है। प्रौद्योगिकी को लॉकडाउन की असुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है, जो पोस्ट लॉकडाउन सीखने और कमाई की गति को बढ़ाएगा। हालांकि लॉकडाउन के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए अकेले स्कूलों को बंद करना एक कारक नहीं है, लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आतिथ्य, पर्यटन, श्रम, विनिर्माण जैसे क्षेत्र आधारित उद्योग अधिक प्रभावित हुए हैं जो आज और भविष्य में बेरोजगारी का सीधा संकेत है.