प्रो. श्याम सुंदर भाटिया
शोध की हसरतें रखने वाले युवाओं को यूजीसी- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ा तोहफा दिया है। यूजीसी ने पीएचडी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब यूजी के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकेंगे, लेकिन आपको चार साला यूजी की डिग्री लेनी होगी। बशर्ते रिसर्च के आवेदकों की यूजी में 7.5 सीजीपीए होनी चाहिए। उल्लेखनीय है, नई शिक्षा नीति 2020-एनपीई में अंकों को प्रतिशत में मापने की प्रक्रिया को समाप्त करके सीजीपीए में परिवर्तित कर चुकी है। यदि किसी स्टुडेंट्स की सीजीपीए 7.5 से कम है तो छात्र को एक साल का पीजी कोर्स करना होगा। यूजीसी ने पीएचडी की इन लाइडलाइन्स को जारी भी कर दिया है। उम्मीद है, पीएचडी के लिए नए नियम सत्र 2022-23 से लागू हो जाएंगे। अब तक पीएचडी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य था। यदि आप पीएचडी में एडमिशन चाहते थे तो आपके पीजी में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए थे।
रिसर्च में एडमिशन के लिए कौन होंगे पात्र
राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करते वक्त एमफिल को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। साथ ही चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रावधान किया। इन्हीं के मद्देनज़र यूजीसी ने यह बड़ा बदलाव किया है। पीएचडी के नए नियम आगामी सत्र 2022-23 से लागू किए जा सकते हैं। नए प्रावधानों को लेकर यूजीसी का मानना है, उसका मकसद देश में शोध को बढ़ावा देना है। यूजी पाठ्यक्रमों में 7.5 या उससे ज्यादा सीजीपीए लाने वाले छात्र ही एडमिशन के पात्र होंगे। यदि छात्रों ने 7.5 से कम सीजीपीए प्राप्त किया है तो उन्हें एक वर्षिय मास्टर डिग्री करनी होगी। हालांकि नए नियमों में इस बात का खुलासा नहीं है, क्या ये यूजी छात्र नेट की परीक्षा दे सकेंगे? अभी तक नेट में पीजी क्वालीफाई स्टुडेंट्स ही बैठ सकते हैं।
एससी/एसटी/दिव्यांग/बीसी को मिलेगी छूट
पीएचडी में सीधे प्रवेश लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 0.5 ग्रेड अंक की छूट मिलेगी। यूजीसी ने इस संबंध में सभी विश्वद्यिालयों को सूचित कर दिया है। अभी तक यह नियम केवल चार वर्ष का इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले स्टुडेंट्स के लिए ही मान्य था। एनपीई के तहत पहली बार बीए/बीएससी/बीकॉम करने वाले स्टुडेंट्स को सीधे पीएचडी में दाखिले का प्रावधान हुआ है। पीएचडी कोर्स की न्यूनतम अवधि न्यूनतम 02 वर्ष और अधिकतम 06 वर्ष तय की गई है। इसमें कोर्स वर्क की समयावधि को शामिल नहीं किया गया है। पीएचडी करने के दौरान महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 240 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा।
साठ फीसदी सीटों पर नेट से होंगे प्रवेश
यूजीसी के मुताबिक 60 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- नेट के आधार पर होंगे। बाकी 40 फीसदी सीटों पर प्रवेश यूनिवर्सिटी अपनी कॉमन प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया के आधार पर ले सकेंगे। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में साल में दो बार कॉमन प्रवेश परीक्षा होती है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक सीटें खाली रहने पर विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी को अवसर दे सकेंगे। उल्लेखनीय है, नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें सीधे ही प्रवेश दिया जाता है। यूजीसी की विशेष पदों को सृजित करने की भी योजना है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी और नेट की कोई दरकार नहीं होगी। ये पद प्रोफेसर और प्रैक्टिस और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो सकते हैं। यह एक तरह से यूजीसी का पेशेवरों को तोहफा होगा।
एनईपी के तहत एक और नई पहल- सीयूईटी
केन्द्र सरकार उच्च शिक्षा की सूरत और सीरत बदलने को संकल्पबद्ध है। एनईपी-20 के जरिए अपने सपनों को साकार करना चाहती है। एनईपी में सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक केन्द्रीय परीक्षा का भी प्रावधान है। कोरोना के चलते बीते वर्ष तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-सीयूईटी नहीं करा पाई, लेकिन सत्र 2022-23 के लिए पूरी तैयारी है। जेईई और एनईईटी की मानिंद सीयूटीई का जिम्मा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी- एनटीए को सौंपा गया है। यह अखिल भारतीय परीक्षा जुलाई में 13 भाषाओं में होगी। इस बार सेंट्रल, डीम्ड टू बी, स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ-साथ देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। यह परीक्षा यूजी और पीजी के लिए हो रही है। इस परीक्षा में सभी प्रश्न बारहवीं क्लास के सिलेबस के पूछे जाएंगे।
रिसर्च ईको सिस्टम को सुधरेगी यूजीसी
यूजीसी चेयरमैन प्रो. एम. जगदीश कुमार मानते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च ईको सिस्टम में सुधार बेहद जरूरी है। एक अंग्रेजी अखबार से गुफ़्तगू करते हुए बोले, ऐसे में रिसर्च के लिए चार वर्षीय स्नातक छात्रों को पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। यही कारण है, हम पीएचडी में चार साल के यूजी छात्रों को पात्र होने की अनुमति दे रहे हैं। चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम एक पहल है, जिसे नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षणा संस्थानों में लागू किया जाना है। प्रत्येक पीएचडी छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति या समकक्ष निकाय होगा। इसके उद्देश्य शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय को अंतिम रूप देना होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपने शोध का क्षेत्र और कार्य योजना बतानी होगी। यह क्षेत्र राष्ट्रीय, सामाजिक या वैश्विक जरूरतों और मूल्यों के आधार पर होना चाहिए।
अब दो डिग्रियां मिल सकेंगी संग-संग
अब छात्र एक साथ दो डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों डिग्रियां या तो एक ही यूनिवर्सिटी से ली जा सकेंगी या फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, लेकिन कोई भी छात्र दोनों डिग्रियां एक ही मोड में नहीं ले सकता है। छात्रों को फिजिकल के संग-संग ऑनलाइन मोड में एक साथ दो डिग्री करने की अनुमति होगी। यूजीसी इस दोहरी डिग्री को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर चुका है। छात्रों को एक डिप्लोमा कोर्स और यूजी कार्यक्रम, दो मास्टर कोर्स या दो स्नातक कोर्स के संयोजन साथ चयन करने की अनुमति होगी। यदि छात्र चाहें तो यूजी डबल डिग्री प्रोग्राम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा, कक्षाओं के समय में कोई टकराव न हो। यदि कोई विश्वविद्यालय अपने यहां टू डिग्री योजना को लागू करना चाहते हैं तो उन्हें वैधानिक निकायों के लिए एप्रूवल लेना होगा। इस मंजूरी के बिना किसी भी यूनिवर्सिटी को दो डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोहरी डिग्री योजना केवल यूजी, पीजी, डिप्लोमा जैसे कार्यक्रमों के लिए ही होगी। पीएचडी इस सहूलियत से बाहर है।
