भारत में इंटरनेट मौलिक अधिकार बने

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भारत में इंटरनेट की शुरूआत 15 अगस्त पर विशेष

सरमन नगेले

15 अगस्त को हिन्दुस्तान को आजाद हुये 64 साल होने जा रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इसी दिन 15 अगस्त 1995 को भारत के अवाम को इंटरनेट पर विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार भी मिला है। 15 अगस्त को इंटरनेट भारत में अपनी 16वीं सालगिरह मना रहा है।

सच है कि इंटरनेट इस युग में जीने और आगे बढ़ने के सबसे शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आज हर तरह की सूचना हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है।

वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता टिम बर्नर्स ली चाहते हैं कि इंटरनेट को मूल अधिकारों में शामिल किया जाए। वैसे फिनलैंड में इंटरनेट को नागरिक अधिकारों में शामिल कर लिया है। इसे अब प्राकृतिक माध्यम मानना शुरू कर दिया है। मिस्र ने साबित किया कि यह लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पाने का मजबूत साधन बन सकता है। कोई देश या कंपनी इसकी ठेकेदार न बन सके। लिहाजा इंटरनेट की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मिली-जुली नियामक संस्था बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट की उपलब्धता मूलभूत मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि फ्रैंक ला रू ने ये रिपोर्ट विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण के अधीन तैयार की है।

उनका मत है कि इंटरनेट की सुविधा ऐसी परिस्थिति में और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राजनीतिक अशांति फैली हो। ये देखते हुए कि इंटरनेट, असामानता से लड़ने के साथ-साथ विकास और मानव प्रगति को बढ़ावा देने जैसे बहुत से मानवाधिकारों के लिए एक अनिवार्य साधन बन चुका है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इंटरनेट पारदर्शिता बढ़ाने, जानकारी उपलब्ध कराने और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। मेरी राय में मृत्यु के बाद तकनीक ही ऐसी चीज है जो समाज में सबके लिये समान रूप से प्रभावी होती है।

दुनिया भर में दो अरब लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ला रू ने सरकारों से आग्रह किया हैं कि ऐसे कानून बनाए जाएं, जिससे हर व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध हो सके।

इंटरनेट एक क्रांतिकारी माध्यम है जो रेडियो, टेलीविजन या प्रकाशित सामग्री से अलग है क्योंकि ये सभी एक तरफा माध्यम हैं। जबकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो संवादात्मक है जिसमें लोग निष्क्रिय होकर केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते बल्कि उसमें योगदान भी करते हैं।

दो दशक में ही पूरी दुनिया इंटरनेट की मुरीद हो गई। भविष्य का समाज इंटरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 से संचालित होगा। महज बीस साल में इंटरनेट ने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि दुनिया भर में करीब 80 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि इंटरनेट के प्रयोग को उनके मौलिक अधिकार में शामिल कर देना चाहिए। एक सर्वेक्षण के अनुसार हर पाँच वयस्क लोगों में से हर चार ये मानते हैं कि उन्हें इंटरनेट के प्रयोग की सुविधा उसी ढंग से मिलनी चाहिए जैसे कि ये उनका मौलिक अधिकार हो। दुनिया भर के 26 देशों के कुल 27 हजार वयस्क लोगों की इंटरनेट के बारे में राय ली गई।

जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहां 70 प्रतिशत लोग इंटरनेट को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुरक्षित स्थान मानते हैं। जबकि 67 प्रतिशत लोग इंटरनेट पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और माई स्पेस जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर समय बिताते हैं।

सर्वेक्षण में लोगों ने इंटरनेट को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक बेहतर स्थान बताया. हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष में राय रखने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर थी। सर्वेक्षण से ये भी पता चला है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इस पर किसी भी देश में किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस संबंध में नकारात्मक विचार भी रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेट धोखाधड़ी, अपसंस्कृति जैसी चीजों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

फिलवक्त भारत में एक करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार पर यूनिवर्सल सर्विस फंड यानि यूएसएफ से जुटाये गये कोष से 15 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। 2012 तक देश की ढ़ाई लाख ग्रामपंचायतें इंटरनेट से जुड़ जायेंगी। इंटरनेट की शक्ति को प्रजातंत्र की नींव मजबूत करने में ज्यादा से ज्यादा किया जा सकेगा यदि इसके उपयोग को मौलिक नागरिक अधिकारों में शामिल कर लिया जाये। भारत के लिये यही सर्वाधिक उपयुक्त समय है।

लेखक न्यूज पोर्टल एमपीपोस्ट डॉट कॉम के संपादक हैं।

1 COMMENT

  1. आज की युवा पीढ़ी को व्यक्तिगत आस्तित्व और देश को संपन्न बनाए रखने के लिए कौन अच्छा कौन बुरा के प्रति सतर्क रहना होगा| आज ऑनलाइन मीडिया पर बेतुके प्रश्नों से टिप्पणीकारों को अनन्त वाद विवाद में फंसा कांग्रेस व उनके समर्थक भारतीय युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं| उन्हें भारत पुनर्निर्माण के सभी कार्यक्रमों व चेष्टाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर निरर्थक वाद विवाद से बचना होगा|

    मिडिया में “अग्निवेश ने कहा, पीएम चाहें तो वार्ता करें” जैसे बेतुके शीर्षक को लेकर लोगों को व्यर्थ में असमंजस में डाल उनका विषय से ध्यान बटाना ही है| तथाकथित स्वतंत्रता से आज तक भारतीय मीडिया ने जाने अनजाने सत्ताधारी कांग्रेस का साथ दिया है लेकिन इन्टरनेट के आगमन से ऑनलाइन मिडिया के संवादात्मक होने के कारण उनकी पोल खुल गई है| उदाहरणार्थ रेडियो, टेलीविजन व प्रकाशित मीडिया अब तक घटना के विषय को नौटंकी के इश्तिहार की तरह बिना समीक्षा कीये अनपढ़ जनता के सामने लाता रहा है जो सदैव उसकी समझ के बाहर की बात रही है| ठगों के स्वर्ग बनते इन्टरनेट पर कांग्रेस और उसके समर्थक भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं| आज का पढ़ा लिखा भारतीय न केवल समाचार बल्कि उसके स्रोत को भी भली भांति परख कर ग्रहण करता है| इन्टरनेट पर टिप्पणियां पढ़ते मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आज के अभागे भारत में प्राय: दो पक्ष हैं| एक जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता की स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता है| दूसरा पक्ष है जो देश और देश की प्रजा के हित परिवर्तन लाना चाहता है| यदि आज अन्ना हजारे और किरण बेदी जैसे राष्ट्रवादी लोगों को रोका जा रहा है तो यह समझना आसान हो जाता है कि देशद्रोही कौन हैं| एक ही समय में एक ही साथ इस सोच पर प्रश्न और उत्तर इन्टरनेट के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं| सोचिये और समझिये कि क्या आप राष्ट्रवादी हैं या रास्थर्द्रोही?

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