भारत में दलित मामलों के पीछे अभारतीय गैर-दलित संगठन सक्रिय

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मनोज ज्वाला
अपने देश में समय-समय पर दलितों के उत्पीडन और धर्मान्तरण के जो
मामले सामने आते रहे हैं उनके पीछे विदेशी संगठनों की सक्रियता ध्यान
देने योग्य है । भारत की सामाजिक संरचना को विखण्डित करने और विदेशी
साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के लिए अनेक
अभारतीय संगठन  विभिन्न रूपों में यहां इस कदर सक्रिय हैं कि वे न केवल
दलित-उत्पीडन की घटनाओं को प्रायोजित व प्रचारित करते रहते हैं बल्कि
दलितों को हिंसक सामाजिक संघर्ष के लिए उत्प्रेरित भी करते हैं । इन
अमेरिकी विदेशी संगठनों की कारगुजारियों के कारण यहां कभी ‘असहिष्णुता’
का ग्राफ ऊपर की ओर बढ जाता है , तो कभी  ‘दलितों की सुरक्षा ’ का ग्राफ
नीचे की ओर घटा हुआ बताया जाता है । ये संस्थायें भिन्न-भिन्न प्रकृति और
प्रवृति की हैं । कुछ शैक्षणिक-अकादमिक हैं ,  जो शिक्षण-अध्ययन के नाम
पर भारत के विभिन्न मुद्दों पर तरह-तरह  का शोध-अनुसंधान करती रहती हैं ;
तो कुछ संस्थायें ऐसी हैं , जो इन कार्यों के लिए अनेकानेक संस्थायें खडी
कर उन्हें साध्य व साधन मुहैय्या करती-कराती हुई विश्व-स्तर पर उनकी
नेटवर्किंग भी करती हैं ।
‘डी०एफ०एन०’ (दलित फ्रीडम नेटवर्क) संयुक्त राज्य अमेरिका की एक
ऐसी संस्था है , जो भारत में दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर
उन्हें भडकाने के लिए विभिन्न भारतीय-अभारतीय संस्थानों का वित्त-पोषण और
नीति-निर्धारण करती है । इसका प्रमुख कर्त्ता-धर्ता डा० जोजेफ डिसुजा
नामक अंग्रेज है, जो ‘ए०आई०सी०सी०’(आल इण्डिया क्रिश्चियन काउंसिल)   का
भी प्रमुख है  । डी०एन०एफ० के लोग खुद को भारतीय दलितों की मुक्ति का
अगुवा होने का दावा करते हैं  । इस डी०एन०एफ० की कार्यकारिणी समिति और
सलाहकार बोर्ड में तमाम वैसे ही लोग हैं , जो हिन्दुओं के धर्मान्तरण एवं
भारत के विभाजन के लिए काम करने वाली विभिन्न ईसाई मिशनरियों से सम्बद्ध
हैं । वस्तुतः धर्मान्तरण और विभाजन ही डी०एन०एफ० की दलित-मुक्ति
परियोजना का गुप्त एजेण्डा है , जिसके लिए यह संस्था भारत में दलितों के
उत्पीडन की इक्की-दुक्की घटनाओं को भी बढा-चढा कर दुनिया भर में प्रचारित
करती है , तथा दलितों को सवर्णों के विरूद्ध विभाजन की हद तक भडकाने के
निमित्त  विविध विषयक ‘उत्त्पीडन साहित्य’ के प्रकाशन-वितरण व
तत्सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती-कराती है । डी०एन०एफ० और
इससे जुडी संस्थाओं के दलित-मुक्ति कार्यक्रमों की सफलता का आलम यह है कि
इनका नियमित पाक्षिक प्रकाशन- ‘दलित वायस’ भारत में पाकिस्तान की तर्ज पर
एक पृथक ‘दलितस्तान ’ राज्य की वकालत करता रहता है । डी०एन०एफ० को
अमेरिकी सरकार का ऐसा वरदहस्त प्राप्त है कि वह अमेरिका-स्थित दलित-विषयक
विभिन्न सरकारी आयोगों के समक्ष भारत से दलित आन्दोलनकारियों को ले जा-ले
जा कर भारत-सरकार के विरूद्ध गवाहियां भी दिलाता है । अखिल भारतीय
अनुसूचित जाति-जनजाति संगठन महासंघ के अध्यक्ष उदित राज ऐसे ही एक दलित
नेता हैं , जो डी०एन०एफ० के धन से राजनीति करते हुए भारत सरकार के
विरूद्ध विभिन्न अमेरिकी आयोगों व मंचों के समक्ष गवाहियां देते रहने के
बावजूद इन दिनों भाजपा से सांसद भी बने हुए हैं । डी०एन०एफ० दलितों को
भडकाने वाली राजनीति करने के लिए ही नहीं , बल्कि भारत के बहुसंख्य समाज
के विरूद्ध दलित-उत्त्पीडन और उसके निवारणार्थ विभाजन की वकालत-विषयक
शोध-अनुसंधान के लिए शिक्षार्थियों व शिक्षाविदों को भी फेलोशिप और
छात्रवृत्ति प्रदान करता है । इसने कांचा इलाइया नामक उस तथाकथित दलित
चिंतक को उसकी पुस्तक- ‘ह्वाई आई एम नाट ए हिन्दू ’ के लिए पोस्ट
डाक्टोरल फेलोशिप प्रदान किया है , जिसमें अनुसूचित
जातियों-जनजातियों-ईसाइयों और पिछडी जाति के लोगों को सवर्णों के विरूद्ध
सशस्त्र युद्ध के लिए भडकाया गया है ।
प्रवासी भारतीय अमेरिकी लेखक राजीव मलहोत्रा ने अपनी पुस्तक-
‘ब्रेकिंग इण्डिया’ में भारत के विरूद्ध भारत में सक्रिय इन संस्थाओं की
कलई खोल कर रख दी है । उनके अनुसार भारत में डी०एन०एफ० के सम्बन्ध राजीव
गांधी फाउण्डेशन के साथ भी हैं , जिसने कांची इलाइया की उपरोक्त पुस्तक
को प्रायोजित किया है । यह डी०एन०एफ० ‘क्रिश्चियन सालिडैरिटी वर्ल्ड
वाइल्ड’ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी सम्बद्ध है , जो दलित-ईसाई
गठजोड के वैश्वीकरण का काम करता है और विविध वैश्विक मंचों पर
दलित-उत्त्पीडन का हौवा खडा कर विश्व-महाशक्तियों से भारत में हस्तक्षेप
करने की अपील करते रहता है ।
पी०आई०एफ०आर०ए०एस०(पालिसी इंस्टिच्युट फार रिलीजन एण्ड स्टेट) अर्थात
‘पिफ्रास’ अमेरिका की एक ऐसी संस्था है , जिसका चेहरा तो समाज और राज्य
के मानवतावादी व लोकतान्त्रिक आधार के अनुकूल नीति-निर्धारण को
प्रोत्साहित करने वाला है , किन्तु इसकी खोपडी में भारत की
वैविध्यतापूर्ण एकता को खण्डित करने  की योजनायें घूमती रहती हैं  । इसके
स्वरुप की वास्तविकता यह है कि इसका कार्यपालक निदेशक जौन प्रभुदोस नामक
एक ऐसा व्यक्ति है , जो धर्मान्तरणकारी कट्टरपंथी चर्च-मिशनरी संगठनों के
गठबन्धन एफ०आई०ए०के०ओ०एन०ए० (द फेडरेशन आफ इण्डियन अमेरिकन क्रिश्चियन
आर्गनाइजेसंस आफ नार्थ अमेरिका) अर्थात ‘फियाकोना’ का भी प्रतिनिधित्व
करता है । ये दोनो संगठन एक ओर विश्व-मंच पर भारत को ‘मुस्लिम-ईसाई
अल्पसंख्यकों का उत्त्पीडक देश’ के रुप में घेरने की साजिशें रचते रहते
हैं ,  तो दूसरी ओर भारत के भीतर नस्ली भेद-भाव एवं सामाजिक फुट पैदा
करने के लिए विभिन्न तरह के हथकण्डे अपनाते रहते हैं ।
‘पिफ्रास’ का एक सदस्य सी० राबर्ट्सन अमेरिकी सरकार के
विदेश-सेवा संस्थान से सम्बद्ध है , जो ‘अमरिकन नेशनल एण्डाउमेण्ट आफ
ह्यूमैनिटिज’ नामक संस्था के आर्थिक सहयोग से भारत में रामायण के राम को
नस्लवादी , महिला उत्पीडक  व मुस्लिम-विरोधी बताने के लिए बहुविध
कार्यक्रमों का आयोजन कराता है । इन दोनों अमेरिकी संस्थाओं की
भारत-विरोधी विखण्डनकारी गतिविधियों का आलम यह है कि ‘पिफ्रास’ ने
‘युनाइटेड मेथोडिस्ट बोर्ड आफ चर्च एण्ड सोसाइटी’ और ‘द नेशनल काउन्सिल
आफ चर्चेज आफ क्राइस्ट इन द यु०एस०ए०’ के सहयोग से सम्पूर्ण दक्षिण एशिया
के विभिन्न देशों- विशेषकर भारत में सक्रिय अपनी विभिन्न संस्थाओं के
प्रतिनिधियों का  एक सम्मेलन सन २००२ में आयोजित किया था , जिसमें उसके
एक भारतीय प्रतिनिधि और कांग्रेसी मनमोहनी सरकार की सोनिया-प्रणित
राष्ट्रीय सलाहकर समिति के प्रमुख सदस्य- जान दयाल ने यह तर्क प्रस्तुत
किया था कि “ भारत में अल्पसंख्यक लोग अपनी सुरक्षा और अपने प्रति किये
जाने वाले अपराधों के मामले में अपराधियों को दण्डित करने के लिए भारतीय
राज्य पर भरोसा नहीं कर सकते” । उस सम्मेलन में ‘द इंस्टिच्युट फार
रिलिजन इन पब्लिक पालिसी’  तथा ‘फ्रीडम हाऊस’ नामक अनेक बहुराष्ट्रीय
संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए थे ।
इस तरह से डी०एन०एफ०नामक यह संस्था एक तरफ भारत के भीतर
बहुसंख्यक समाज के विरूद्ध दलितों और अल्पसंख्यकों को भडका कर विखण्डन के
दरार को चौडा करने में लगी हुई है ,  तो दूसरे तरफ भारत के बाहर वैश्विक
मंचों पर भारतीय राज्य-व्यवस्था को अक्षम-अयोग्य व पक्षपाती होने का
दुष्प्रचार कर इस देश में अमेरिका के हस्तक्षेप का वातवरण तैयार करने में
भी सक्रिय है । ऐसी एक नहीं अनेक संस्थायें हैं , जो भिन्न-भिन्न तरह के
मुद्दों को लेकर भारत के विरूद्ध अलग-अलग मोर्चा खोली हुई हैं , किन्तु
वैश्विक स्तर पर एक संगठित नेटवर्क के तहत उन सबका उद्देश्य एक है और वह
है भारत के विखण्डन की जमीन तैयार करना एवं इसे वेटिकन सिटी-निर्देशित व
अमेरिका-शासित अघोषित ‘श्वेत-साम्राज्य’  के अधीन करना ।
गौरतलब है कि दलितों के नाम पर संचालित इन तमाम
संस्थाओं-संगठनों के संचालकों में कोई एक भी दलित नहीं है । इन्हें भारत
के दलितों की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि से भी इनका कोई लेना-देना कतई
नहीं है । दलित-मामलों को उभारने के पीछे इनके दो मकसद हैं- पहला, दलितों
का धर्मान्तरण और  दूसरा भारत का पुनर्विभाजन । ‘दलित-मुक्ति’ की इनकी जो
परिभाषा है , सो वास्तव में सनातन-हिन्दू-वैदिक धर्म से दलितों को अलग कर
देना और ईसाइयत के बंधन में बांध देना ही है , जिसे किसी भी कोण से किसी
की ‘मुक्ति’ नहीं कहा जा सकता है । दलितों की हालत के परिप्रेक्ष्य में
उनकी मुक्ति का मतलब तो दलितों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से उनका मुक्त
होना अथवा उन्हें मुक्त करना है, जिसके बावत इन संस्थाओं के पास न तो कोई
योजना है न कोई विचारणा ; सिवाय इसके कि उन्हें मतान्तरित कर दिया जाये ।
ऐसे में हमारे देश के दलित-मामलों की पीछे इन संगठनों की ऐसी सक्रियता
हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अत्यन्त चिन्ताजनक
है ।
•       मनोज ज्वाला

1 COMMENT

  1. कहते हैं कि अस्वास्थ्यकर स्थिति में पौष्टिक भोजन न मिलने से शरीर में भांति भांति के रोग लग जाते हैं उसी प्रकार गरीबी और गंदगी के अभावग्रस्त वातावरण में पल रहे अधिकांश भावप्रवण भारतीय किसी भी सामाजिक व राजनैतिक गिरोह के “भारत-विरोधी” हथकंडों पर स्वतः बलि चढ़ जाते हैं| इतिहास साक्षी है कि असंगठित भारतीय अथवा भारतीय महाद्वीप के मूल निवासी सदैव पूर्णतया संगठित मुट्ठीभर आक्रमणकारियों द्वारा वशीभूत किये जाते रहे हैं| दुर्भाग्यवश, भूतपूर्व भारतीय शासन में मध्यमता और अयोग्यता के फलस्वरूप कई दशकों से भारतीय समाज में अराजकता और भ्रष्टाचार का वातावरण भारत-विरोधी तत्वों का अखाड़ा बना रहा है|

    मनोज ज्वाला जी द्वारा लिखा सारगर्भित एवं विश्लेषणात्मक व राष्ट्रीय शासन-विरोधी वर्तमान राजनैतिक गतिविधियों में विशेषकर सामयिक निबंध अवश्य ही भारतीय नीति शास्त्रियों के लिए सहायक सिद्ध होता है| सामान्य भारतीय परिवार में संपन्नता लाने हेतु उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाते शासकीय प्रयास समाज को संगठित व सुदृढ़ बनाने में अपना मूलभूत उत्तरदायित्व निभा सकता है| न्यू यार्क-स्थित मेरे मित्र के घर में सत्यनारायण जी की कथा पर पधारे अभिभावकों में एक युवा दम्पति ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और बाद में जलपान करते उनसे वार्तालाप से पता चला कि वे मुसलमान हैं| भारतीय मूल के होते उनके स्वाभाविक श्रद्धापूर्ण आचरण को देख मैं कतई अचंभित नहीं हुआ लेकिन सोचता हूँ कि दलित व अन्य अनुसूचित जातियों व व्यक्तिगत धर्म की अमानवीय भिन्नता मुक्त सामाजिक समन्वय का ऐसा वातावरण भारत के गाँव कस्बों और शहरों में देखना चाहूँगा| विकृत राजनीति की गोद में बैठे धर्म के ठेकेदारों से मुझे सदैव निराशा रही है| आज कथा-वाचक व मंदिरों का पुजारी एक व्यवसाय बन कर रह गया है| क्यों न वे दलितों व अन्य अनुसूचित जातियों के घरों में जा उन्हें धार्मिक समारोहों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करें? नहाए धोए बालों में तेल कंघी किये वे अवसरानुकूल उजले वस्त्र धारण कर मंदिर में बैठे मेरे से भिन्न नहीं दिखाई देंगे! इस प्रकार हम सभी व्यक्तिगत नाम के अतिरिक्त केवल भारतीय कहलाएंगे और ऐसी स्थिति में कोई भी अवसरवादी स्वाभाविक भारतीय आदर सत्कार का दुरुपयोग न कर पाएगा|

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