अमरेन्द सुमन हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार बिल संसद में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लाया जाएगा। बिल का मुख्य उद्देश्‍य ऐसे लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार देना…