मोदी के ब्लूप्रिंट से बना स्थानीय निकाय हेतु शिवराज का घोषणा पत्र

मध्यप्रदेश संभवतः देश का ऐसा प्रथम राज्य होगा जहाँ नगरपालिका चुनावों में भी देश के प्रधानमन्त्री और उनकी योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। एक मारक और सर्वस्पर्शी चुनाव अभियान का आगाज करते हुए मध्यप्रदेश में शीघ्र ही संपन्न होनें जा रहे नगरनिगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नें चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तब इस बात का स्पष्ट आभास हुआ। देश में जिस प्रकार एक लम्बे समय बाद एक बहुमत धारी लोकप्रिय सरकार स्थापित हुई है तब बहुत से ऐसे तत्व है जिनसे प्रदेश सरकार की लोकप्रियता और सफलता के मापदंड तय होंगे। इन तत्वों में से एक तत्व यह भी है कि संचार साधनों और आधुनिक संपर्क के शक्तिशाली साधनों सोशल मीडिया का उपयोग शासन में होने लगा। प्रधानमंत्री मोदीजी ने 7,रेसकोर्स रोड को देश के महत्वपूर्ण मामलों पर तो सूक्ष्मता से नजर रखनें का शक्तिशाली केंद्र बनाया ही, साथ साथ उन्होंने जनता के छोटे-छोटे और साफ़-सफाई-स्वच्छता जैसे कई और भी जनसामान्य के स्थानीय निकायों के विषयों को भी 7, रेसकोर्स रोड की प्राथमिकता के विषयों में ले आया। ग्राम-नगर और गली-मोहल्ले-वार्डों के छोटे छोटे विषय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के कार्यालय के महत्वपूर्ण विषय बन जानें से इस बार के नगरपालिकाओं के चुनाव आनें वाले गवर्नेंस का एक टर्निंग पाइंट बन जायेंगे। इसी तारतम्य में इस बार जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और शीर्ष भाजपा नेताओं ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया तब इसमें नरेन्द्र मोदी के प्रधानमन्त्री कार्यालय के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और स्वप्नों की छाप स्पष्टतः दिखी। निश्चित ही आनें वाले समय में देश भर के सभी (विशेषतः भाजपा शासित प्रदेशों के ) नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि निकाय प्रधानमन्त्री की योजनाओं को लेकर सीधे दिल्ली के संपर्क में रहेंगे, ऐसा समय आनें वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय चुनावों हेतु जो घोषणा पत्र जारी हुआ वह बहुत ही स्वप्नदर्शी, सर्वस्पर्शी, सर्वहितकारी और सर्वव्यापी है।नगरपालिकाओं में पार्षदों और छूट भैय्ये नेताओं की ठेकेदारी की परम्परा पर सख्ती से लगाम कसनें के लिए नगरपालिका के ठेकों में ई-टेंडरिंग करानें का वादा किया गया है।घोषणा पत्र में साढ़े तीन लाख शौचालय बनानें का वादा अपनें आप में एक बड़ा और महत्त्वकांक्षी लक्ष्य है देश भर के सभी (विशेषतः भाजपा शासित प्रदेशों के ) नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि निकाय प्रधानमन्त्री की योजनाओं को लेकर सीधे दिल्ली के संपर्क में रहेंगे, ऐसा समय आनें वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय चुनावों हेतु जो घोषणा पत्र जारी हुआ वह बहुत ही स्वप्नदर्शी, सर्वस्पर्शी, सर्वहितकारी और सर्वव्यापी है।नगरपालिकाओं में पार्षदों और छूट भैय्ये नेताओं की ठेकेदारी की परम्परा पर सख्ती से लगाम कसनें के लिए नगरपालिका के ठेकों में ई-टेंडरिंग करानें का वादा किया गया है।घोषणा पत्र में साढ़े तीन लाख शौचालय बनानें का वादा अपनें आप में एक बड़ा और महत्त्वकांक्षी लक्ष्य है भी बनाई गई है। भाजपा के घोषणा पत्र में कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए और उन पर कालोंनियाँ विकसित होनें से बचानें के लिए भवनों के बहुमंजिला निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए गृह निर्माण की एक बड़ी मुशिकल को आसान बनानें का वादा किया गया है। मोदी के सपनों को सर आँखों पर उठाए म.प्र. भाजपा के नगरपालिका घोषणा पत्र में आश्चर्यजनक रूप से नगरीय निकायों के लिए सैतीस हजार करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। प्र.म. नरेन्द्र मोदी की योजनाओं को केंद्र में रखकर बनाए गए इस घोषणा पत्र में ग्लोबल सिटी, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी की अवधारणा को फोकस किया गया है।ई -टेंडरिंग, अवैध कालोनियों को वैध करनें, बीपीएल राशन कार्ड बनानें का वादा भी नगरों में एक नए वातावरण का निर्माण करेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से जोडनें और पेंशन वितरण को भ्रष्टाचार मुक्त बनानें का लक्ष्य लेकर समाज के सभी अंगों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को घोषणा पत्र में प्रमुख लक्ष्य माना गया है। सबसे बड़ी क्रांतिकारी घोषणा करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि वे मध्यप्रदेश मे पांच लाख घर निर्धनों व मध्यम वर्ग को बनाकर दिए जायेंगे।एक लम्बे अंतराल के बाद म.प्र. में ऐसा अवसर आया है जब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है। ऐसे अवसर को सौ प्रतिशत भुनाने और प्रदेश का विकास करनें का स्वप्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दर्पण में देख रहें हैं। अब तक शिवराज सिंह का और म.प्र. भाजपा का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए स्पष्ट ही यह लगता है कि शीघ्र ही भाजपा का सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वहितकारी घोषणा पत्र मैदानी स्तर पर क्रियान्वित होता दिखाई देगा। —