उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्य के विकास एवं समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय ने राज्य के तीनों संभागों के साथ न्याय किया गया है और कोई भी संभाग अपने साथ भेदभाव भी बात नहीं कर सकता क्योंकि तीन राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू संभाग को, तीन कश्मीर संभाग को और दो लद्धाख को मिले हैं जिससे साबित हो जाता है कि केन्द्र सरकार राज्य के तीनों खितों के साथ बराबर का न्याय करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि हम केन्द्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह आठों राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र के पैसों से बनाए जायेंगे जिससे पहले ही आर्थिक परिस्थितियों से निपट रहे जम्मू-कश्मीर पर इसका कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन राष्ट्रीय राजमार्गों सें यहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभायेंगे।