नई दिल्लीः रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के कारण कई ग्राहकों को एकमुश्त राशि चुकाने में परेशानी आ रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत चुकाने के बाद सब्सिडी की राशि खाते में जमा कराने की व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला किया है। अब उपभोक्ता को सब्सिडी की कीमत में ही सिलेंडर मिलेगा और सब्सिडी की राशि का भुगतान सरकार ग्राहक के बजाय सीधे पेट्रोलियम कंपनियों को करेगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सब्सिडी देने के लिए जल्द नया तरीका अपनाने की तैयारी है। इसके लिए गैस सब्सिडी का नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की सिर्फ सब्सिडी कीमत ही देनी होगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीबीटी के नए तरीके में गैस बुक होने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए एक कोड भेजा जाएगा। गैस सिलेंडर आने पर उपभोक्ता को अपने मोबाइल पर वह कोड दिखाना होगा। गैस सिलेंडर लाने वाला व्यक्ति इस कोड को नोट कर सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देगा। इसके बाद सरकार उपभोक्ता के तरफ से सब्सिडी की राशि सीधे कंपनी को हस्तांतरित कर देगी। ऐसे में उपभोक्ता को सिर्फ गैस सिलेंडर के सब्सिडी दाम ही चुकाने होंगे।