नई दिल्ली: देश की राजधानी का प्रदूषण स्तर मंगलवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इस पर लगाम के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। परिवहन विभाग ने दस और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदूषण फैलाने पर लगी पाबंदी पर नजर रखने के लिए 52 टीमें गठित की गई हैं। निगमों ने भी निर्माण पर रोक लगा दी। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट…
40 लाख पुराने वाहन जब्त होंगे, नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट के दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हटाने के आदेश के बाद दिल्ली की सड़कों से करीब 40 लाख वाहन हट जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर ऐसे वाहन सड़क पर पकड़े जाने पर उन्हें जब्त करने की बात कही है। परिवहन विभाग की ओर से जारी नोटिस में ऐसे वाहनों को सड़कों पर उतारने के लिए मना किया गया है। विभाग इस कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस को भी शामिल कर रहा है। वर्तमान में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में 41 फीसदी की भागीदारी वाहनों की है। अगर 40 लाख पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाए तो दिल्ली में लगभग 67 लाख वाहन ही बचेंगे। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमनें पुराने वाहनों की सूची तैयार कर ली है। सार्वजनिक सूचना जारी करके 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल / सीएनजी चालित वाहनों को सड़कों पर उतारने से मना किया गया है। फिर भी अगर कोई ऐसा वाहन सड़कों पर चलाता पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग शिफ्ट में परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट टीम के अलावा ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करेगी।