बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल, मीडिया, एवियेशन सहित कई अहम मामलों पर मंजूरी दी है। जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कैबिनेट ने रेल परिवहन सुधारने के मकसद से रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन का निर्णय किया है।अथॉरिटी के गठन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे रेल यात्रियों को प्रोटेक्शन मिलेगा और अथॉरिटी यात्रियों को मिलने वाली सर्विस का मापदंड तय करेगी। इस तरह से सर्विस की क्वॉलिटी में सुधार हो सकता है। मसलन, ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर अथॉरिटी कड़ा रुख अपना सकती है और यात्रियों को मुआवजा भी दे सकती है।अथॉरिटी के गठन से एक फायदा यह होगा कि रेलवे में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकेंगे। लगभग उसी तरह से हालात हो सकते हैं, जैसे टेलिकॉम में हुआ है। पहले सरकारी कंपनी एमटीएनएल थी, लेकिन बाद में प्राइवेट कंपनियां भी इस सेक्टर में आईं। अब रेलवे में भी प्राइवेट प्लेयर आ सकेंगे। दरअसल, अब तक चिंता यह थी कि अगर प्राइवेट कंपनी आए तो उसे रेलवे की अफसरशाही से जूझना पड़ता, लेकिन रेग्युलेटरी अथॉरिटी आने से रेलवे अफसरों की मनमानी खत्म हो सकेगी और प्राइवेट कंपनियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। इसी तरह से रेलवे में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसका नतीजा यह भी होगा कि रेलवे में प्राइवेट निवेश बढ़ेगा। जाहिर है कि इससे रेलवे के कामकाज में भी सुधार की उम्मीद बंधेगी।