झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने आज यहां कहा कि सरकार आगामी वित्त वर्ष में राज्य में जल संरक्षण के लिए चार लाख डोभा एवं दो हजार बड़े तालाबों का निर्माण करायेगी।
झारखंड विधानसभा में रणधीर कुमार सिंह ने अगले वित्त वर्ष के लिए अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। सिंह ने मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अपने निलंबित विधायकों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग समेत विभिन्न मुद्दों पर लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच घोषणा की।
सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में घोषित योजना के अनुसार दो हजार में से लगभग छह सौ बड़े तालाबों का काम पूरा कर लिया है, शेष लगभग चौदह सौ तालाबों पर भी काम तेजी से जारी है और मार्च के अंत तक उनके निर्माण अथवा जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में सरकार दो हजार नये बड़े तालाबों का निर्माण जल संचय के लिए करेगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 17-18 में सरकार विभाग के बजट से डोभा :छोटे तालाब: का निर्माण नहीं करवा कर चार लाख डोभों का निर्माण मनरेगा के तहत करवायेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण एवं सिंचाई के साधनों को बढ़ाकर एक लाख, 77 हजार हेक्टेअर बंजर भूमि को सिंचित कर उर्वर बनाया है। आने वाले समय में शीघ्र राज्य की दस लाख हेक्टेअर से अधिक भूमि को भी सिंचित क्षेत्र बनाकर कृषि योग्य बनाने की योजना है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना के तहत राज्य सरकार ने अब तक एक लाख, 19 हजार किसानों को उनकी भूमि के लिए जांच के बाद स्वायल कार्ड जारी कर दिया है और शेष किसानों को भी स्वायल कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि उनका विभाग राज्य में डेयरी उद्योग पर विशेष ध्यान दे रहा है और यहां नयी श्वेत क्रांति लाने की तैयारी की जा रही है।
विधानसभा ने बाद में विपक्षी झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव के कटौती प्रस्ताव को खारिज कर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तीस अरब, 36 करोड़, 33 लाख रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
( Source – PTI )