संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक नई रिपोर्ट में, ग्लासगो में जलवायु वार्ता के लिए इकट्ठा हुए राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के अनुकूल होने के लिए वित्तपोषण और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए तत्काल प्रयास करने का आह्वान किया गया है।
द अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021: द गैदरिंग स्टॉर्म, नाम की इस रिपोर्ट ने पाया कि जलवायु परिवर्तन अडॉप्टेशन के लिए नीतियां और योजनाएँ तो बढ़ रही हैं, मगर वित्तपोषण और कार्यान्वयन अभी भी बहुत पीछे हैं।
इसके अलावा, रिपोर्ट में पाया गया है कि ग्रीन इकनोमिक ग्रोथ को प्राथमिकता देने के लिए COVID-19 महामारी से वित्तीय सुधार के उपयोग करने के अवसर में काफी हद तक छूट जाता है, जो देशो को सूखे, तूफान और जंगल की आग जैसे जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने में भी मदद करता है।
यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा “जैसा कि दुनिया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहती है, ये प्रयास अभी भी उतने सुदृढ़ नहीं है नहीं है, इसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपने प्रयासों को भी तेज़ करना चाहिए “, “अगर हम आज भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्त्रोत बंद कर देते हैं, तो आने वाले कई दशकों तक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे साथ रहेगा। हमें फंडिंग के लिए अडॉप्टेशन एम्बिशन में एक कदम बदलाव की जरूरत है और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और नुकसान को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए कार्यान्वयन की आवश्यकता है और इसकी हमें अभी आवश्यकता है। ”
अडॉप्टेशन का वित्तपोषण है कमजोर
पेरिस समझौते के तहत मौजूदा वादे सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा करते हैं। भले ही दुनिया वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दे, जैसा कि समझौते में उल्लिखित है, कई जलवायु जोखिम बने हुए हैं। जबकि मजबूत मिटिगेशन, इसके प्रभावों और दीर्घकालिक लागतों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, अडॉप्टेशन में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, विशेष रूप से वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए, मौजूदा अंतराल को बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट में पाया गया है कि अडॉप्टेशन की लागत 2030 तक प्रति वर्ष अनुमानित 140-300 बिलियन अमरीकी डालर और केवल विकासशील देशों के लिए 2050 तक 280-500 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्टार पर होने की संभावना है। मिटिगेशन और अडॉप्टेशन योजना और कार्यान्वयन के लिए विकासशील देशों में प्रवाहित होने वाला क्लाइमेट फाइनेंस 2019 में 79.6 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। कुल मिलाकर, विकासशील देशों में अनुमानित अडॉप्टेशन लागत वर्तमान सार्वजनिक अडॉप्टेशन फाइनेंस के प्रवाह की तुलना में पांच से दस गुना अधिक है, और यह अंतर बढ़ रहा है।
COVID-19, अवसर जो अब छूट रहा है
दुनिया भर में 16.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर की फंडिंग में केवल एक छोटे से हिस्से को अडॉप्टेशन को दिया गया है। अध्ययन किए गए 66 देशों में से एक तिहाई से भी कम ने जून 2021 तक जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए COVID-19 उपायों को स्पष्ट रूप से वित्त पोषित किया था। खासकर विकासशील देशों में, कम सरकारी राजस्व के साथ मिलकर ऋण चुकाने की बढ़ी हुई लागत के कारण अडॉप्टेशन पर भविष्य के सरकारी खर्च में बाधाएं उत्पन्न कर दी है।
योजना और कार्यान्वयन में कुछ प्रगति
जबकि प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि नेशनल अडॉप्टेशन प्लान के विकास की प्रक्रियाओं को COVID-19 द्वारा बाधित किया गया है, नेशनल अडॉप्टेशन प्लान के एजेंडा पर प्रगति की जा रही है। लगभग 79 प्रतिशत देशों ने कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के अडॉप्टेशन योजना के उपकरण (योजना, रणनीति, नीति या कानून) को अपनाया है। यह 2020 के बाद से सात प्रतिशत की वृद्धि है। नौ प्रतिशत देश जिनके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है, वे एक विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। कम से कम 65 प्रतिशत देशों में एक या एक से अधिक क्षेत्रीय योजनाएँ हैं, और कम से कम 26 प्रतिशत के पास एक या अधिक उप-राष्ट्रीय नियोजन उपकरण हैं।
इस बीच, अडॉप्टेशन के कार्यों का कार्यान्वयन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के डेटा से पता चलता है कि शीर्ष दस डोनर्स ने 2010 और 2019 के बीच अडॉप्टेशन पर मुख्य ध्यान देने के साथ 2,600 से अधिक परियोजनाओं को 10 लाख अमरीकी डॉलर की रकम का वित्त पोशण किया है।
अधिक कार्रवाई की आवश्यकता
इस प्रगति के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया है कि वित्तपोषण और कार्यान्वयन में और महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है।
दुनिया को प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से और निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधाओं को दूर करके सार्वजनिक अनुकूलन वित्त को बढ़ाने की जरूरत है। विशेष रूप से विकासशील देशों में जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में पिछड़ने से बचने के लिए अनुकूलन कार्यों के अधिक से अधिक सुदृढ़ कार्यान्वयन की आवश्यकता है। दुनिया को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट द्वारा जलवायु परिदृश्यों के उच्चतम स्तर पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सरकारों को आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन में प्रतिरोधकता, दोनों को प्राप्त करने वाले हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए महामारी से राजकोषीय वसूली का उपयोग करना चाहिए। उन्हें इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में एक दृष्टिकोण रखना चाहिए और लचीला आपदा वित्त ढांचा स्थापित करना चाहिए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों को रियायती वित्त और वास्तविक ऋण राहत के माध्यम से हरित और लचीला COVID-19 रिकवरी के प्रयासों के लिए राजकोषीय स्थल बनाने में मदद करनी चाहिए।